२०७५ सालदेखि बिजुलीको लोडसेडिङ हट्यो भनियो। तर अहिले पनि बिजुली कहीँ कतै नियमित छैन। छिनछिनमा बिजुली आउनेजाने गरिरहन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने बिजुलीको भर परेर साना तथा मझौलामात्रै होइन, ठूला उद्योग पनि चल्न पाएका छैनन्।
सामान्य व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरूमा पनि बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु परिरहेको छ। प्राधिकरण भने झन्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको सुनाइरहन्छ। भारतमा बिजुली बेचिसक्यो, अब बंगलादेश बेच्छौं पनि भनिरहन्छ। तर यही देशका उद्योगधन्दामा दिनको १२ घण्टामात्रै नियमित बिजुली आपूर्ति छ। तर, देशभरका ७० प्रतिशत उद्योग डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरको बिजुलीको भरमा चल्नु परिरहेको छ।
यसै त अर्थतन्त्रमा मन्दी छ। उत्पादनले बजार पाएको छैन। त्यसमाथि बिजुलीको अनियमित आपूर्तिले उद्योगीको टाउको दुखाएको छ। प्राधिकरणको बिजुली हुन्थ्यो भने युनिटको १० रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो, जेनेरेटरबाट प्रयोग गर्दा ५० रुपैयाँ पर्छ। त्यो भनेको उत्पादनको लागत बढ्नु हो। लागत बढेको उत्पादनको मूल्य महँगो हुने भइहाल्यो। अनि सीधा मार चाहिँ उपभोक्ताको थाप्लोमा आइपुग्छ। वास्तवमा उद्योगहरूमा भइरहेको अँध्यारो मुलुककै अर्थतन्त्रको उन्नतिका लागि पनि तगारो हो। प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा अहिले अर्थात् हिउँदको सुक्खायाममा ८ सय मेगावाटमात्रै प्रसार भइरहेको हुन्छ। भारतबाट उल्टै ६ सय मेगावाट ल्याइरहनु परेको छ। धेरै प्रचार बिजुली निर्यातको भए पनि प्राधिकरणले गत वर्ष १९ अर्बको बिजुली किन्यो र १४ अर्बको मात्रै बेच्यो।
उद्योगधन्दाको आधारभूत आवश्यकता हो ऊर्जा। त्यही पनि उपलब्ध गराउन सकिन्न भने मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा दिवास्वप्नमात्रै हुन्छ। खुलिरहेकै उद्योगले बिजुली नपाउने हो भने नयाँ उद्योग थपिन पनि मुस्किल हुन्छ र विदेशी लगानी भित्रिन पनि। बिजुलीबिना उद्योगधन्दामात्रै होइन, घरधन्दा पनि चल्दैन। भन्ने बेलामा भान्छामा एलपी ग्यासलाई बिजुली चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने पनि भन्छ तर बिजुली नियमित दिँदैन।
उद्योगधन्दालाई परेको साह्रो के पनि हो भने कतिबेला बिजुली जान्छ र चल्दाचल्दैका उपकरणहरू फ्याट्ट बन्द हुन्छन् थाहा हुँदैन। त्यसो हुँदा मेसिनरी उपकरण बिग्रिन्छन्। बिजुली आउने जाने बरु तालिका नै हुन्थ्यो भने सजिलो पर्ने थियो– कुन बेला जेनेरेटर चलाउने र कुनै बेला सीधै बिजुली जोड्ने। प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारहरू आवश्यक मात्रामा नबनाउँदासम्म प्राधिकरणले बिनाहिच्किचावट तालिका सार्वजनिक गर्नु मनासिव हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
