मिटरव्याज पीडितलाई सरकारका प्रवक्ताले भनिन्- काठमाडौंमा दुःख पाउनुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा गएर समाधान खोज्नुस्

मिटरव्याज पीडितलाई सरकारका प्रवक्ताले भनिन्- काठमाडौंमा दुःख पाउनुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा गएर समाधान खोज्नुस्
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : आगामी फागुन १६ र १७ गते नेपाल र भारतबीच पराराष्ट्रसचिवस्तरीय छलफल हुने भएको छ।

मन्त्रिपरिष्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा फागुन १६ र १७ गते भारतीय विदेशसचिवसँग हुने द्विपक्षीय भेटघाट एवं छलफल तथा भारतको पुनेमा आयोजना हुने आर्थिक संवादसम्बन्धी कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। 

मन्त्रिपरिषदले चैत १ देपख ९ गतेसम्म अमेरिकामा हुने विश्व बैंक र नेपालबीचका नया खाका, नेपालमा हुन लागेको आइडिएसम्बन्धी दोस्रो बैठकको तयारी तथा माथिल्लो अरुण जलविधुतसम्बन्धी बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले दुबईमा फागुनन १९ गते हुने रोजगार मेलामा सहभागी हुन श्रममन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा रहने रिक्त सदस्य मनोनयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस मनोनयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। उनले मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार पदमा डा. सतिश  कुमार देवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।

प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमार्फत समस्याको समाधान हुने बताए। उनले काठमाडौं आएर दुःख पाउनुभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा गएर समाधान खोज्न सुझाव दिए।

शक्तिशाली आयोग बनाएर मिटरब्याज समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास पूर्णरूपमा सफल नभए पनि बाँकी समस्या सरकारको पहलमा नै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.