सन् २०३५ सम्ममा अन्तरिक्षमा भारतको आफ्नो स्टेसन हुनेछ : नरेन्द्र मोदी

सन् २०३५ सम्ममा अन्तरिक्षमा भारतको आफ्नो स्टेसन हुनेछ : नरेन्द्र मोदी
सुन्नुहोस्

नयाँ दिल्ली : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार सन् २०३५ सम्म मुलुकसँग आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसन हुने बताएका छन्। साथै उनले यस कार्यले अन्तरिक्षको अज्ञात विस्तारको अध्ययनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।  

तिरुवनन्तपुरममा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (भिएसएससी) मा एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय अन्तरिक्ष यात्री आफ्नै रकेटबाट चन्द्रमाको सतहमा अवतरण हुने बताएका हुन् । 

'सन् २०३५ सम्ममा भारतसँग अन्तरिक्षमा आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसन हुनेछ, यसले हामीलाई अन्तरिक्षको अज्ञात विस्तारको अध्ययनमा सहयोग गर्नेछ, अमृत कालको यो अवधिमा भारतीय अन्तरिक्ष यात्री हाम्रो आफ्नै रकेटमा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नेछन्', उनले भने। 

प्रधानमन्त्री मोदीले २१औँ शताब्दीमा भारत एउटा गतिशील वैश्विक खेलाडीका रूपमा उदाइरहेको बताए। '२१औँ शताब्दीको भारतले आज आफ्नो क्षमताबाट विश्वलाई चकित बनाइरहेको छ, विगत १० वर्षमा हामीले करिब चार सय भू–उपग्रह प्रक्षेपण गरेका छौँ, त्योभन्दा १० वर्षअघि ३३ भू–उपग्रह मात्र प्रक्षेपण गरिएको थियो', उनले भने। 

उनले गगनयान मिसनमा प्रयोग गरिएका उपकरण अधिकांश भारतमा बनेकामा खुशी प्रकट गरेका छन्। 'गगनयानमा प्रयोग गरिएका अधिकांश उपकरण भारतमा बनेको थाहा पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ, यो कस्तो ठूलो संयोग हो कि भारत विश्वको शीर्ष तीन अर्थतन्त्र बन्नका लागि अगाडि बढिरहेको छ, यही समयमा भारतको गगनयान पनि छ जसले हाम्रो अन्तरिक्ष क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाँदैछ', उनले भने।

प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२४–२५ मा प्रक्षेपण हुने भारतको पहिलो मानव अन्तरिक्ष उडान गगनयान कार्यक्रम योजनाको हिस्सा हुने चार अन्तरिक्ष यात्रीको नाम पनि घोषणा गरे। तिनीहरूमा भारतीय वायुसेनाबाट छानिएका चार पाइलट समूह क्याप्टेन प्रशान्त नायर, समूह क्याप्टेन अजीत कृष्णन, समूह क्याप्टेन अङ्गद प्रताप र विङ कमान्डर शुभांशु शुक्ला छन्। चारै अन्तरिक्ष यात्रीलाई रुसको युरी गागारिन कस्मोनट ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षित गरिएको थियो ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.