राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा समन्वय समिति

संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ : प्रधानमन्त्री

संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संसद र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई उच्च महत्व दिइ प्राथमिकता साथ  कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभाअन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा समन्वय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समिति सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई सरकारले गम्भीर रुपले लिने गरेको बताएका हुन्।

'समितिहरूले दिएका निर्देशनलाई सरकारले उच्च महत्व दिइ प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु,'प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'समितिका माननीय सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपले लिने नै छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले  संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले राष्ट्रिय गौवका आयोजनाको निर्माणका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग नियमित छलफल र निर्देशन दिने काम भइरहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय सम्वद्ध  राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलगायत विभागीय प्रमुखहरूसँग नियमित ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने काम भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक अभावले संसदीय समितिका कुनै पनि काम रोकिन नहुने बताए। त्यसका लागि आफूले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री दाहालले  सुशासन,समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्दै  आएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले  भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सबै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने, विकास प्रशासनलाई चुस्त गर्ने,विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिनेलगायत काम  सरकारको मुख्य एजेण्डा रहेको उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.