विराटनगर : कानुनको पालना गर्नुपर्ने जनप्रतिधि आफै गैरकानुनी काम गर्दा कसको के लाग्छ । यस्तै उदाहरण बनेका छन् विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १८ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साह । उनले विराटनगरको जटयाहीमा कक्षा ८ को सम्बन्धन लिएर कक्षा १० सम्मको पठनपाठन गराइरहेका छन् ।
कानुनी तथा शिक्षा नियमावली अनुसार उनले स्वीकृति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर, जनप्रतिनिधिको रवाफमा गैरकानुनीरुपमा माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दिपज्योति विद्या मन्दिर इग्लिस बोर्डिङ स्कुल नामको सो विद्यालयले कक्षा ८ सम्मको सम्बन्धन लिएर १० कक्षासम्मको पठनपाठन गर्दै आएको छ। भौत्तिक पूर्वाधारको पनि अभाव देखिएको सो स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन नसकेको एक अभिभावक आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए।
तराईबासीको बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई कार्यालय विराटनगरको पनि निगरानी प्रभावकारी देखिदैन।
जनप्रतिनिधि साहले आफ्नो विद्यालयको कालोकर्तुत छोप्न मोरङको जहदा गाउँपालिका- १ अन्तर्गतका दुर्गा मावि भुटहाबाट विद्यार्थीलाई फारम भर्न लगाइ एसईईको परीक्षा दिन लगाउने गरेको खुलेको छ। आफूले पढ्ने गरेको विद्यालयबाट एसईई परीक्षाको फारम पनि भर्न नदिने र आफूले पढेको विद्यालयको एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि सर्टिफिकेट र चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि नपाउनुले हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड गर्ने विद्यालय सञ्चालकलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
विस २०६८ सालमा कक्षा ३ सम्मको अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको सो स्कुलले २०७८ सालदेखि कक्षा १० सम्मको पठनपाठन गराउँदै आएको सो स्कुलका प्रधानाध्यापक निरज साहले जानकारी दिए । हाल सो विद्यालयमा ६ सयको हाराहरीको विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिने गरेको बताइएको छ ।
बससहितको सेवा दिँदै आएको सो स्कुलको संस्थापक वडा अध्यक्ष साह नै रहेका छन् । जनप्रतिनिधिले ठग्न पाउँछन् ? प्रश्न गर्दै स्थानीयबासी भन्छन्, ‘यस्तै जनप्रतिनिधि र विद्यालय सञ्चालकका कारण देशमा विकास हुन नसकेको र विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन नसकेको हो ।’
सो वडामा हालसम्म कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय मावि स्तरको नभएका बेला अनुमतिविना नीजिस्तरबाट मावि सञ्चालन गरेको बताइएको छ । यसपटकको एसईईको परीक्षा पनि सो विद्यालयका विद्यार्थी जहदागाउँपालिका दुर्गा माविबाट दिन तयार छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका वडा अध्यक्ष साहले अभिभावकको दवावमा मावि सञ्चालन गरेको दावी गरे। सामुदायिक विद्यालयमा मावि नभएकाले स्थानीय विद्यार्थीलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन आफूले सञ्चालन गरेको स्कुलमा मावि तहको पठनपाठन सुरू गरेको उनले जिकिर गरे। उनले विपन्न वर्गका विद्यार्थी रहेको सो स्थानमा मावि धेरै पर भएकाले अभिभावकको दवावमा सञ्चालन गरेको बताए।
उता विराटनर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख कृष्ण भट्टराईले यो विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। जानकारीमा आएमा अनुगमन गर्ने उनले बताए । अनुगमन गर्दा सम्बन्धन नलिएको पाइए कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताए। शिक्षा ऐनअनुसार स्कुल सञ्चालन गरेको पाइए सम्बन्धन रद्द गर्नुको साथै जरिवाना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
