जनताका समस्या सम्बोधन नगर्ने भए संसद चलाउनुको औचित्य छैन : राजेन्द्र लिङदेन

जनताका समस्या सम्बोधन नगर्ने भए संसद चलाउनुको औचित्य छैन : राजेन्द्र लिङदेन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आम नागरिकका समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै खेद्ने नीति सरकारले लिएको बताएका हुन्।

उनले आन्दोलनरत  मिटरब्याज पीडित,सहकारी पीडित र दुग्ध उत्पादन किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन देखिएको बताए। 'करिब एक महिनाको यात्रा तय गरेर मेची र महाकालीबाट मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। घाइते अवस्थामा आएका छन्। अशक्त अवस्थामा आइपुगेका छन्,'उनले भने,'सरकारले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुको बदला तिम्रो लागि ऐन बनाइदिएको छ जाउ मुद्दा हाल भन्ने जवाफ दिइराखेको छ।'

सरकार जवाफदेहिता नबनेपछि लघुवित्त ऋणीहरू संसद भवन प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे।  केहीदिनअघि नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडेर लघुवित्त ऋणीहरू संसद भवन परिसर प्रवेश गरेका थिए। सोही क्रममा ४९ जना लघुवित्त ऋणीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको  थियो।

बैंक र वित्तीय समस्याका कारण व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

'दुग्ध उत्पादन किसानहरू सडकमै छन्। समस्या कहाँ छैन। बैंक तथा वित्तीय समस्याका कारण आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूको कथा अलग्गै छ । यी विषयमा हामीले निरन्तररुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौं, 'उनले भने, 'तैपनि सरकारले सुनेको नसुनेझै  गर्छ।'

अध्यक्ष लिङदेनले सदनमा नागरिकका समस्याहरू निरन्तर उठाउँदै आएपनि सरकारले वेवास्ता गरेको बताए। उनले आफूले सदनमा उठाएका विषयमाथि सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद चलाइरहनुको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गरे।

'हामीले संसदमा कुरा उठाउने। पीडितले न्यायका लागि आत्मदाहा गर्नुपर्ने। यो सरकारको काम के हो ? ,'उनले भने, 'सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सरकारले ठोस जवाफ नदिएसम्म संसद अगाडि बढाइरहनु अर्थ  छैन। केबल कर्मकाण्डका लागि मात्रै हुनेछ। संसद अघि बढदैन।'

नेता लिङदेनले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको फिर्ताका लागि माग गरे। सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूको रिहाइका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको भन्दै नेता लिङ्देनले यो विषयमा सरकारले कुनै चासो नै नदिएको बताए।

उनले नागरिकका समस्याका सवालमा सरकार बहिरो र अन्धो भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, 'रसियन सेनामा भर्ती भएकाअन्य देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लगिसकेका छन्। हाम्रो सरकारले फिर्ता ल्याउने/पहल गर्ने कुरामा परै जा‌ओस् सेनामा भर्ना भएकाका परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिने प्रयास पनि गर्न सक्दैन।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.