स्याङ्जामा ३९ जनालाई मृत्युको न्यायिक घोषणा

स्याङ्जामा ३९ जनालाई मृत्युको न्यायिक घोषणा

स्याङ्जा : भीरकोट नगरपालिकाका तेजबहादुर मल्ल २०३५ सालदेखि बेखबर थिए। युवा अवस्थामा घरबाट निस्केका उनी त्यसपछि कहाँ गए, कता गए, परिवारले पत्तो पाउन सकेन। 

उनका परिवारले ४५ वर्षसम्म उनको बाटो र खबरको प्रतीक्षा गरे। कहि कतैबाट केही पत्तो पाउन नसकेपछि जिल्ला अदालत स्याङ्जामा पुगेर उनका दाजु यामबहादुर मल्लले मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन गरे। 

परिवारबाट २०३५ सालदेखि घरबाट निस्केपछि हालसम्म फर्केर नआएकाले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अदालतले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर तेजबहादुर मल्लको मृत्युको घोषणा गरिदियो। निवेदनका अनुसार बेखबर भएका मल्लको हालको उमेर ९६ वर्ष छ।

हरिनास गाउँपालिकाका बाबुलाल सार्कीको अवस्था पनि २०५० सालदेखि अज्ञात छ। पत्नी र छोरी घरमा छाडेर हिँडेका उनका २० वर्षसम्म अत्तोपत्तो लागेन। त्यसपछि पत्नी नेत्रकुमारी सार्किले अदालत मार्फत मृत्युको न्यायिक घोषणा गराइन्। 

यसैगरी अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका लीलाकुमारी पौडेलले पनि २०६२ सालदेखि बेपत्ता पतिको मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग गरिन्। रोजगारका लागि भारत जान्छु भनेर हिँडेका थिरलाल पौडेल १८ वर्षदेखि बेखबर रहे। अदालतले आवश्यक कानूनी पक्रिया पूरा गरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिएको स्याङ्जा अदालतका श्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। दिनहुँ जस्तो यस्ता मुद्दा लिएर अदालतमा धाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। 

सशस्त्र द्धन्द्ध वा अन्य कुनै कारणबाट लामो समयसम्म बेखबर भएपछि उनका परिवारले बेपत्ता वा न्यायिक घोषणाका लागि अदालत धाउन थालेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन यता (८ महिनाभित्र) मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने ३९ जना रहेको नायब सुब्बा शोभाकान्त पौडेलले बताए। एक जनाको भने मृत्यु न्यायिक घोषणा बदर भएको उनले जानकारी दिए।

मृत्युको घोषणाका लागि वडा कार्यालयदेखि प्रहरी हुँदै अदालतसम्म आउने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि भने अदालत मार्फत काम कारबाही अघि बढ्छ। धेरै वर्षसम्म अत्तो पत्तो पाउन नसक्नु र ज्यूँदो रहेको पनि मनन् गर्न नसकेपछि मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतमा पारिवारिक सदस्य आउने गरेका हुन्छन्। 

मृत्युको घोषणापछि सम्बन्धित व्यक्तिले आआफ्ना धर्म, संस्कार संस्कृति अनुरुपका काजकिरिया पाउनुका साथै पति,पत्नी, छोराछोरी र दाजुभाइले पाउने अंशवण्डा, सहुलियत, भत्ता लगायतका अन्य कामकाजमा सहज बन्ने बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.