अग्निपरीक्षामा उपकुलपति

विगत चार महिनादेखि रिक्त रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०औं उपकुलपतिमा प्रा.डा. केशरजंग बराल नियुक्त भएका छन्। गत पुस २३ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म माग गरिएको आवेदनमा दुई महिलासहित ४३ जनाको दरखास्त परेको थियो। शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिको छनोट प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएको हो। यस समितिले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै आवेदन परेकाले उपयुक्त पात्रको छनोट गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो। किनभने योग्यता क्षमता र कार्यदक्षताका हिसाबले सबै व्यक्ति अब्बल र सक्षम देखिनुले पनि छनोट समितिलाई उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गर्न कठिन भएको देखियो। 

विगतको गलत परम्परालाई तोड्दै यसपटक सरकारले उपकुलपति नियुक्तिमा देखाएको सरोकारलाई केही हदसम्म प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ। यद्यपि वर्तमान उपकुलपतिको नियुक्तिमा पनि विवाद र असहमतिका स्वर भने नसुनिएका होइनन्। घुमाइफिराइ आफ्नै दल निकट र विश्वासपात्रलाई नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चका रूपमा कतिपयले बुझेका छन्। जे होस् नियुक्ति पछिका बाँकी काम भने नवनियुक्त उपकुलपतिको कार्यशैलीमा भर पर्छन्।

विश्वविद्यालयमा अहिले चुनौतीका चाङ छन्। अति राजनीतीकरण र हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त बनेको त्रिविलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त उपकुलपतिको काँधमा सरेको छ। विश्वविद्यालय सुधारको विगतको उधारो प्रतिबद्धता यो कार्यकालमा नदोहोरिने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि विश्वविद्यालय सुधारको खाका बनाएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्नु पर्दछ। 

पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेतर्फ कार्ययोजना बन्नुपर्छ यसका लागि शिक्षाविद्हरू एवं पूर्वउपकुलपतिहरूको अनुभव र कार्यदक्षतालाई प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विगत धेरै वर्ष अघिदेखि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा चलेको हो। विभिन्न संकायका डिन, सहायक डिन, रेक्टर, रजिस्टार, क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रक एवं क्याम्पस प्रमुखहरूलगायत अन्य पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने प्रथालाई अबका दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यही बिन्दुबाट उपकुलपतिको अग्निपरीक्षा सुरु हुन्छ।

उनको पदबहालीसँगै व्यक्त भएका प्रतिबद्धता एवं कार्ययोजना कर्णप्रिय छन्। अहिले चलिरहेको चारवर्षे स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्ने पहिलो कार्ययोजना छ। विश्वविद्यालयको विस्तारमा भन्दा विशिष्टीकरणमा जोड दिने, प्राज्ञिक ज्ञान र अनुभवलाई रैथाने ज्ञान र अनुभवसँग जोड्ने, उपयुक्त शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई तत्काल भोगिरहेका चुनौती र जटिलताहरूलाई निराकरण गर्ने कार्ययोजना विश्वविद्यालय सुधारमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ। मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायलाई आकर्षक रूपमा सुधार गर्दै उदार भर्ना नीति लिइनेजस्ता योजनाहरू कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने हुन् त्यसैमा कार्यकालको सफलता, असफलता ठहरिनेछ। अनावश्यक विभागहरूलाई गाभेर स्कुलको मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। तर इच्छाशक्ति र तदारुकता हुने हो भने असम्भव पनि छैन। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई गुम्न लागेको साखलाई फर्काउन थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

कुरा ६२ वटा आंगिक क्याम्पसको मात्र होइन। देशको उच्च शिक्षाको नेतृत्व लिएको त्रिविले उच्च शिक्षाको ७८.६८ प्रतिशत भार वहन गरेको छ। यसैमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको ठूलो संख्या आबद्ध छ। देशभरिका सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षाको ३७.०४ र कुल विद्यार्थी संख्याको करिब ३० प्रतिशत भार वहन गरेका छन्। राजनीतिक पहुँच र दबाबका अधारमा बिना अध्ययन र औचित्य जथाभावी सम्बन्धन दिएर अहिले विद्यार्थी अभावमा समस्याग्रस्त बनेका कतिपय सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई या त बन्द गराउने या त गाभेर सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीतिको खाँचो छ। हचुवाका भरमा सम्बन्धनको व्यापार गर्दा अहिले ती क्याम्पसहरूले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक दूरदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। 

विश्वविद्यालय सुधारको खाका आउँदै गर्दा सामुदायिक क्याम्पसहरूको योगदान र सान्दर्भिकतालाई समेत मनन् गर्नु जरुरी छ। यहाँ कार्यरत प्राध्यापक कर्मचारीको पहिचान र स्तरीकरणको समस्या छ। त्यही विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्यापन गराउने व्यक्तिबीच विभेद हुनु न्यायसंगत हुँदैन। आंगिकलाई मात्र योजना बनाउने हो भने फेरि पनि विश्वविद्यालय सुधारको रटान सार्वजनिक खपतको विषयमा मात्र सीमित बन्न पुग्छ। 

विभिन्न समयमा विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसबीच भएका सम्झौता र सहमतिलाई लागु गराउनुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपमा अगाडि छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयमा विभिन्न दल निकट प्राध्यापक कर्मचारी संघसंगठन, विद्यार्थीहरूका संगठन क्रियाशील छन्। मानिस राजनीतिक प्राणी भएकाले उसका विचार र सिद्धान्तहरू हुन्छन्। अलिकति तल माथि, दायाँबायाँ र आफ्नो संगठनले भनेअनुसार नहुने हो भने विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, धर्ना र कार्यालय घेराउजस्ता गतिविधिले दैनिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुने गरेका छन्। यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आजको विश्वविद्यालयको आवश्यकता हो।

अघिल्लो कार्यकाल ठोस कामभन्दा पनि तालाबन्दी र असहयोगले नै असफल भएको दृष्टान्त छ। यो कार्यकाल यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गराउन आजकै दिनदेखि सौहाद्र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। 

एकातर्फ त्रिविको शैक्षिक संरचना भीमकाय छ भने अर्कोतर्फ बजेट अभावले कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले चल्न सकिरहेको देखिँदैन। बिनाबजेटका कार्यक्रम शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नारा हास्यास्पद हुन्छ। अनुसन्धानबिनाको उच्च शिक्षा रसबिनाको कागती जस्तै हुन्छ। प्राध्यापकहरूलाई शिक्षणका अतिरिक्त अनुसन्धानमुखी बनाउन सकेमात्र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन जान्छ। आज विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षाप्रतिको भरोसा घटेर बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। अर्बौं रुपैयाँ एनओसीका नाममा बाहिरिएको छ। यसले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्काेतर्फ मानव संशाधनको चरम अभाव हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो अवस्थालाई हेरेर विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्वासिलो बनाउन आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसके पनि देशबाट उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने क्रमलाई रोक्नु जरुरी छ। गलत प्राथमिकता र थुप्रिएका विकृति र विसंगतिले त्रिविको गुणस्तर, पूर्वाधार र विश्व वरीयतामा ह्रास आएको छ। यसका लागि रणनीतिक योजना बन्न जरुरी छ।

कुनै पनि एउटा त्यस्तो क्षेत्र छैन जुन समस्याग्रस्त नहोस्। शैक्षिक क्यालेन्डरको समस्या, प्राज्ञिक समस्या, परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनमा समस्या, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकनमा समस्या, भौतिक एवं संरचनात्मक समस्या गुणस्तरीयताको समस्या एवं राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या। यी र अन्य पाइलैपिच्छेका समस्या र चुनौतीका चाङमा वर्तमान उपकुलपति छन्। यी चुनौतीसँग लडेर विश्वविद्यालयमाथि लाग्न लागेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा हाल्ने काममा नवनियुक्त उपकुलपति सफल हुनेछन् भन्ने अपेक्षा छ। यसका सकारात्मक संकेतहरू भोलिका दिनदेखि नै देखिन थालुन्।