प्रहरी कल्याण कोषमा ८ अर्ब अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न माग

प्रहरी कल्याण कोषमा ८ अर्ब अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न माग

तानसेन : नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिबाट दुरुपयोग भएको भन्दै न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। 

प्रहरी कल्याणकारी कोषमा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँको बैंक, नगद र सम्पत्ति हुनुपर्नेमा हाल नगद ४ अर्ब र सम्पत्ति ५ अर्ब मात्र देखिएकाले ८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै छानबिको माग गरेको छ। 

संगठनले ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ३५ दिनभित्र पूरा नभएमा देशव्यापी रुपमा सडक तथा कानुनी उपचारका लागि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। संगठनले २०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्मको प्रहरी कल्याणकोषको आय व्ययको हिसाब किताब गर्न एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। 

कल्याण कोषको मुलधन वा ब्याजका आधारमा ४० प्रतिशत बहालवाला, ४० प्रतिशत पूर्व प्रहरी र २० प्रतिशत आयमुलक कार्यमा खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संगठनले गरेको छ। प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पूर्व प्रहरी संगठन वा प्रहरीबाट हुनुपर्ने, बहालवाला प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा दिने भएकोले व्यापार नगरी  कल्याण कोषबाट गरिने व्यापारिक कार्यहरू पूर्व प्रहरी संगठन लाई दिनु पर्ने माग राखेको छ। 

प्रहरी कल्याण कोषको समन्वय तथा योजना गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कोषको कार्यालयसहित दुई जना पूर्व प्रहरी र सबै प्रदेश कार्यालयमा एक-एक जना पूर्व प्रहरीहरू राखि योग्यता अनुसारको सेवा सुविधासहित कार्यालय सञ्चालन गर्ने र निजहरूलाई सहयोग गर्न पूर्व प्रहरी कल्याण समन्वय शाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग संगठनले गरेको छ। 

प्रहरीका अमर सहिद परिवारका सन्ततिका लागि १० प्रतिशत, प्रहरी परिचरदेखि बरिष्ट प्रहरी नायव निरीक्षक दर्जासम्मका पूर्व प्रहरीहरूको सन्ततिहरूलाई ५ प्रतिशत नयाँ भर्ना कोटा प्रदान गर्न संगठनले माग गरेको छ। संगठनका जिल्ला अध्यक्ष रमेश बोहोराले  प्रहरी कल्याण कोषको न्यायोचित वितरणका लागि ६ बुँदे ज्ञापन माग जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका  प्रहरी नायव उपरीक्षक सुगन्ध श्रेष्ठलाई बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै डीएसपी श्रेष्ठले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिए। 

आफूहरूको माग पूरा नभए कानुनी, प्रशासनिक र दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संगठनका जिल्ला अध्यक्ष बोहोराले चेतावनी दिए। संगठनले बढीज्ञान टोल, लहरेपिपल, सिल्खानटोल, मखनटोल हुँदै र्‍यालीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा करिब एक सय जनाभन्दा पूर्व प्रहरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.