दिवंगत पिताजीले हामी ६ छोराछोरीलाई ३०–३५ वर्षअगाडि बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो– ‘तिमीहरू राम्रोसँग पढ। क्षमताले भ्याएसम्म खर्च गर्छु।’ त्यसमाथि पनि हामी चार जना छोरीलाई विशेष महत्त्व दिएर शिक्षादीक्षामा अत्यन्तै उदारताका साथ खर्च गर्न पछि पर्नु भएन। अन्य अभिभावकलाई पनि छोरीको शिक्षादीक्षामा लगानी गर्दा खेर जाँदैन भनेर घचघच्याउनुहुन्थ्यो। आज ११४औं नारी दिवस मनाइरहँदा पिताजीका ती वाक्यसँग मेल खाने भनाइ संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘इन्भेस्ट इन् वुमन : एस्सेलेरेट प्रोग्रेस’ तथा सोही नाराको आशयसँग मेल खानेगरी नेपाल सरकारले तय गरेको ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराको अभिप्राय एउटै हुँदा दिवंगत पिताजीप्रति कृतज्ञ रहे।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा महिलालाई स्कुल पठाउने समाज निर्माण गर्न धेरै समय कुर्नु परेको तीतो यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन। आजका दिनमा आइसक्दा पनि छोरीमा लगानीमात्र हैन, छोरी नै जन्माउन नचाहने अभिभावकहरू पनि यही समाजमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। महिलामा लगानी गर्दा सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी गर्न सकिन्छ भनेर संसारभर ११४औं नारी दिवस मनाइरहँदा हाम्रो समाजमा भने छोराको चाहनामा गर्भमै लिंग पहिचान गरी मुलुकभित्रै मोटो रकम खर्च गरेर होस् वा छिमेकी मुलुकमा गएर छोरीको भ्रूण हत्या गर्न दर्जनौं अभिभावक डाक्टरको पालो कुरेर बसिरहेका छन्।
अर्कोतिर दाइजोे, छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बलात्कार, करणी, तेजाव काण्ड, लैंगिक हिंसा, विभिन्न प्रकारका भेदभावजस्ता दर्जनौं कुरीति तथा नकारात्मक गतिविधिका कारणले पनि समाज महिलामैत्री हुन सकेको छैन। सदियौंदेखि पित्तृसत्ताको छत्रछायामा भएको हाम्रो समाजले अझै पनि छोरीलाई मनैदेखि स्विकार्न सकेको छैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई हेर्दा कुल जनसंख्याको ५१.१ प्रतिशत महिला जनसंख्यामाथि परिवार र राष्ट्रका तर्फबाट उत्साहजनक लगानी भएको छ कि छैन सोचनीय कुरा छ।
किताबमा र कागजपत्रमा मात्र महिलाप्रगति विवरण भरिएको छ कि यथार्थमा पनि महिलाको विकास भएको छ ? नियामक निकायको यसमा त्यति ध्यान गएको देखिन्न। विभिन्न बहानामा चरालाई चारो छरे जसरी महिला विकासका नाममा बजेट जताततै छरेर उपलब्धिमूलक काम भएको पाइँदैन। कागजी प्रतिवेदन र धरातलीय यथार्थवीच तादात्म्यता देखिँदैन। महिलामा लगानी सही तरिकाले गरेमा दिगो विकासमा पक्कै टेवा पुग्ने थियो। शिक्षित र क्षमतावान् महिलाहरू राज्यले उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा देशले समृद्धिको रेखा कोर्न धेरै समय लाग्दैन। संसारका बाँकी देशले जे जसरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाए पनि हामीले आफ्नो देशको माटो सुहाउँदो दिवस मनाएर राष्ट्रले त्यसै अनुरूप महिलाको चौतर्फी विकासका लागि नीतिनिर्मातालाई तत्परताका साथ लाग्न अभिप्रेरित गर्नु अबको आवश्यकता हो।
अनुपातको हिसाबमा कम वा बढी भए पनि विश्वभरि नै महिलालाई अवसर कम भएको तथ्यांकहरू भेटिन्छन्। पुरुषहरूको विकाससँगै महिलाहरूको पनि विकास भयो भने यो समाज बस्नलायक सुन्दर हुन्छ। महिला भएकै कारणले राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था सुहाउँदो चरित्र होइन। धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत चालचलनको आधारमा भए पनि महिलालाई समग्र मूल प्रवाहबाट पाखा लगाइएको अवस्था छ। घर, समाज, देश अथवा सम्पूर्ण विश्वसुन्दर बनाउने हो भने सदियौंदेखि चलिआएका विभिन्न प्रकारका महिलामाथि हुने भेदभावबाट परिवार, समाज र देशमुक्त हुनुपर्छ।
विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र हैन, विकसित देशहरूमा पनि महिलाप्रति राख्ने दृष्टिकोण किन कमजोर रह्यो ? विश्वभरि नै राज्यका प्रमुख अंगहरूमा महिला प्रतिनिधित्व किन कम भयो ? हालको अवस्थामा अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिनिधिसभामा कुल संख्याको २७ प्रतिशत (४३९ मा १२० महिला) र सिनेटमा २४ प्रतिशत (१०० मा २४ महिला) मात्र महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ। त्यसरी नै जर्मनीको संसद्मा पनि ३५.३३ प्रतिशत (४७६ पुरुष २६० महिला) मात्र महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ। नेपालको अघिल्लो वर्षको प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभातर्फ ३३ (९१ जना) र प्रदेशसभातर्फ ३६ प्रतिशत (२०० जना) महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ। संसार चिहाउँदा, विकसित देशको तुलनामा नेपालको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व निराशाजनक चाहिँ देखिएन। काम गर्ने शैली र क्षमतामा फरक पाइएता पनि गणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली महिला राज्य चलाउने संयन्त्रमा अगाडि नै पो देखिएछौं। नेपालको हालको संसद्मा महिला सांसदको संख्या दक्षिण एसियामै उच्च देखिन्छ।
तर महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका कुरामा भने व्यावहारिक रूपमा हामी अझै धेरै पछाडि छौं। संविधानको किताब महिलामैत्री भए पनि यो समाज अझै पित्तृसत्ताकै मातहतमा रहेको भान हुन्छ। त्यसैले आजैदेखि महिलाका लागि उपलब्धिमूलक कार्यमा लगानी गरेर दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै समुन्नत विभेदरहित समाजको निर्माण गर्न दत्तचित्त बनौं। जनचेतना र आर्थिक अवस्था बलियो, राज्यले अवलम्बन गरेका नीति तथा कानुन अक्षरशः पालना र सरकारलाई मजबुत र जिम्मेवार बनाउनुको अब विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
