वित्तीय अराजकताको भुंग्रो

वित्तीय अराजकताको भुंग्रो
सुन्नुहोस्

नेपालका ५४ बैंक वित्तीय संस्थासँग ८ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य पुँजी छ । ऋण लिन चाहनेहरू पनि बैंकले पाउन सकेका छैनन् । कुनै बेला बैंकमा ऋण लिनेहरूको ताँती हुन्थ्यो । ऋणकै लागि भनसुनको जमाना पनि थियो । ब्याजदर घट्दा पनि ऋण लिन चाहनेहरू छैनन्, बरु बैंकमै पैसा थुपार्नेहरू छन् । १ सय रुपैयाँ बचत हुँदा ९० रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाउने बैंकहरूमा त्यस्तो अनुपातचाहिँ ८०.०२ प्रतिशतमात्रै छ । ९० प्रतिशतको अनुपातको हिसाब गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्था ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

वर्ष दिनयता एउटा हौवा मच्चाइएको छ कि ऋण लिने तर नतिर्ने । त्यस्तो बहुलठ्ठी माग राखेर अराजकता मच्चाउँदा पनि सरकार भने चुपचाप बसिरहेको छ । अराजकताको भुंग्रोमा घिउ थपिँदा उसले निभाउन प्रयत्न गरेन । त्यसैको फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र नै आतंकित छ । झन् धितोले खाम्नेभन्दा बढी ऋण प्रवाहको निहँुमा बैंकर समातिँदा बैंकिङ क्षेत्र भयग्रस्त भएको छ । ऋण तिर्दिनँ भन्नेहरू वा नतिर्नेहरू बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०८० सालको ११ महिनामा मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा ३३ हजार ऋणी परेका छन् । त्यसैले त बितेको पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ, हुँदै नहुनुचाहिँ सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । २०७३ मात्रै खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४४८ थियो, २०४६ सालमा १ थियो, ५२ सालमा ३ मात्र । यो ग्राफ ह्वात्तै किन बढ्यो ? जथाभावी कर्जा प्रवाह हो भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन ।

अर्काेतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम ऋण प्रवाह हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत ९० प्रतिशत पुगेको छ । तर, ऋण प्रवाह भएअनुरूप न उत्पादन बढेको छ, न रोजगारी र न राजस्व नै । सही उद्देश्यका लागि सही ठाउँमा ऋण गएको छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । वित्तीय अनुशासनको लगाम खिच्न राज्य कमजोर सावित भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छ । बरु ढुकुटीको पैसा रित्याउन सहिद वा युद्ध लडाकुलाई पैसा बाँड्न उत्साहित छ । अर्थात्, सरकार नै उल्टो बाटो समातिरहेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र शिथिलताबाट रसातलमा पुग्न बेर लाग्दैन । उत्पादन बढाउने र उद्योगधन्दा चलायमान पार्ने वातावरण तयार पार्न ढिला गर्ने छुट परिस्थितिले सरकारलाई दिएको छैन ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.