वीरेन्द्रनगर : कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै १५ शय्या अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा चर्चा भयो। गाउँमै १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएपछि सामान्य हात मर्किंदा गर्ने एक्स–रे गर्न र अन्य स्वास्थ्य समस्याका लागि जिल्ला अस्पताल वा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत जानुपर्ने पचालझरनाका नागरिकको बाध्यताको अन्त्य हुने भयो भन्ने लागेको थियो। तर, संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल पूरा भई नयाँ सरकारको पनि दुई वर्ष बित्यो। तर, त्यहाँ अस्पताल बनेन।
स्थानीय प्रजापती संज्यालले भने, ‘गाउँपालिकाको अघिल्लो सरकारले सबैको पायक पर्ने ठाउँ पचालझरना गाउँपालिकाको वडा नं. ४ जारकोटमा निर्माण गर्ने भनी ल्यावटेस्ट सहितका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अहिले नयाँ सरकारले पचालझरना गाउँपालिका–९ लाटुरेमा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयका विरुद्धमा पचालझरना सर्वदलीय बैठक बसी ज्ञापनपत्र दिएर सबैको पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न आग्रह पनि गरिएको छ। गाउँमा समयमै अस्पताल निर्माण गरी नागरिकलाई सेवा दिनु त कहाँ हो। अस्पताल कसरी आफ्नो गाउँ नजिक लिन सकिन्छ भनेर राजनीति भइरहेको छ। अस्पताल बन्ने त कहिले हो कहिले।’ पचालझरना गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह पालिका हो।
डीपीआर निर्माण र जग्गाको समस्याका कारणले २५ आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । डा. रविन खड्का, निमित्त निर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय
यस्तै, कालीकोटकै सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा अस्पताल छैन। त्यहाँका सामान्य बिरामीहरूले पनि उपचार सेवा लिनका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउँदै आएका छन्। गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि छैन। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको त अपेक्षा नै नगरौं। स्थानीय मनराज सिम्खाडाले भने, ‘संघीयताले गाउँमा सुविधा ल्याउने हो भन्थे। तर, हाम्रा गाउँमा सुविधा कहिले आउने हो ? गाउँपालिाकामा १५ शय्या अस्पताल सञ्चालन हुने र डाक्टरबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने उहिलै भन्थे। तर, १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुने भनेको ७ वर्ष बित्यो। अस्पताल सञ्चालन भएको छैन। गाउँमा सरकार त आए। तर, सुविधा कहिले पो आउने हो ?’
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सिंहले १५ शय्या अस्पताल निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालयमा पेस भएको बताइन्। उनले् भनिन्, ‘पहिले जग्गा पाउनै समय लाग्यो। जग्गा प्राप्त भएपछि अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता सहित स्वीकृति प्रदान गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको छ। स्वीकृत भएर आयो भने अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने योजना छ।’
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा पनि अस्पताल सञ्चालन भएको छैन। त्यहाँ अस्पतालको प्रक्रिया नै थालनी भएको छैन। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार बराहताल गाउँपालिकामा जग्गा प्राप्ति नहुँदा अस्पतालको कुनै प्रक्रिया सुरुवात भएको छैन। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा संघीयतापछिको ७ वर्षमा अस्पतालको डीपीआरमै सीमित छ। अस्पताल निर्माण र सञ्चालन कहिले हुन्छ अत्तोपत्तो छैन। यस्तै सल्यानको बागचौर गाउँपालिकामा जग्गा खरिद भएको छ। अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र छ। यस्तै दैलेखका भगवतीमाई र डुगेश्वर गाउँपालिकामा पनि अस्पताल बनेका छैनन्। डीपीआर र जग्गा खरिदमै सीमित छ।
पहिले जग्गा पाउनै समय लाग्यो। जग्गा प्राप्त भएपछि अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिततासहित स्वीकृति प्रदान गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको छ। स्वीकृत भएर आयो भने अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने योजना छ। पार्वती सिंह, उपाध्यक्ष, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका
यस्तै, जुम्लाका ८ पालिकामध्ये ५ पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम डीपीआर र पालिकोको निर्णयमै सीमित छ। हिमा गाउँपालिकामा प्राप्त भएको जग्गा अपुग भएकाले अस्पताल निर्माणको कामले गति लिएको छैन। हुम्ला र मुगुमा पनि कतै पिल्ल हालेर निर्माणको काम अलपत्र छन् त कतै डीपीआरमै सीमित छन्। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गाउँ गाउँमा अस्पताल सञ्चालन भनिए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका ७ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अस्पताल बन्न सकेनन्।
माथि उल्लिखित पालिकाहरू उदाहरण मात्र हुन्। स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका जम्मा ७९ स्थानीय तह मध्य हालसम्म ४ वटा पालिकामा मात्र अस्पताल बनेका छन्। त्यसमा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुचारु भने भएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिएर अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनेकै छैनन्। जुन रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले ५ शय्या अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले १५ शय्या अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले ५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाले १५ शय्या अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कर्णालीका २५ पालिकामा प्रक्रियामै छैनन्
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सुरु गरेको एक पालिका एक १५ शय्या अस्पतालको अभियानमा कर्णालीका २५ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन्। जग्गाको टुंगो नलागेको जस्ता विभिन्न समस्या देखाएर संघीयतापछिका ७ वर्षसम्म पनि ती पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामले प्रक्रियामा छिरेनन्।
कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये जिल्ला सदरमुकाम रहेका १० पालिकामा जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा छन्। ती पालिकामा अस्पताल बनाउनुपर्ने छैन। हालसम्म जम्मा ४ वटा पालिकाले नयाँ अस्पताल बनाइसकेका छन्। बाँकी ४१ पालिकामा संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरूका अधिकांश भवन अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। कति त जगमै अलपत्र अवथामा छन्। कति निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा भइरहेका छन्। कतिपय पालिकामा भवन निर्माण पूर्वका प्रक्रियागत काम नै हुन सकेका छैनन्।
सेवा प्रवाह गर्न निकै चुनौतीपूर्ण विकट भूगोल, छरिएर रहेको बस्ती, कम जनघनत्व, अशिक्षा, चेतनाको स्तर कमजोर, अनि सेवा प्रदायक झन् कम रहेका कारण कर्णालीका नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित छन्। मैले कामकै शिलशिलामा कालिकोटमा ४ वर्ष बिताएँ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्तअल्पता जस्ता समस्या धेरै महिलाहरूले भोगिरहेका छन्। सरिता खत्री, सामाजिक अभियन्ता
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिंङ अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दिपा भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सोही क्षमताका थप २७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो। प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६९ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म ४ पालिकामा अस्पताल बनेका छन् भने ४१ पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ। तीमध्ये धेरैजसो भवनको निर्माण कार्य प्रगति पनि सुस्त छ।
डीपीआर निर्माण र जग्गाको समस्याका कारणले २५ आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए। अस्पताल निर्माण गर्ने योजना हामीले अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। उनले भने, ‘निर्माण थालिएका अस्पतालहरूको कामसमेत विभिन्न कारणले ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यसले कर्णालीको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण स्तरका नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन चुनौती थपिएको छ। यसमा जनताको आँगनका सरकारहरू स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’
अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकिदिएको छ। केही पालिकाले उक्त मापदण्डअनुसारको जग्गा नै पाउन सकेका छैनन्। भवन निर्माण स्थलको टुंगो लागेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण भएको छैन। कतिपय निर्माणाधीन भवनको जग हालेर त्यतिकै छाडिएको अवस्थामा रहेको छ। संघीय सरकारले तीन वर्ष पहिले देशभर एकैसाथ ३ सय ९६ अस्पताल निर्माणको योजना सुरुवात गरेको थियो। तर, पालिकाहरूले समयमै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपलब्ध बजेटसमेत फ्रिज गएको छ। कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणमै संघीय सरकारले ५२ करोड ७६ लाख २० हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो। जसअन्तर्गत पाँच शय्याका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख र १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित पालिकामा १ करोड बजेट पठाइएको थियो। दोस्रो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहमा पनि सोही आधारमा रकम पठाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार दैलेखका ११ मध्ये ९ वटा स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि छनोट गरिएका थिए। तीमध्ये भगवतीमाई गाउँपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम सुरुसमेत गरेका छैनन्। अहिले भैरवी, नौमुले, ठाँटीकाध, महाबु, गुराँस गाउँपालिका र चामुन्डा बिन्द्रासैनी तथा आठबीस नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम थालिए पनि सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ।
यस्तै, हिमाली जिल्ला डोल्पाका आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि छानिए। तर, कुनै पनि स्थानीय तहमा काम सुरु नै भएको छैन। जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम सुरु हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। मुगुमा पनि तीनवटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम थालिएको छैन। यसैगरी, हुम्ला जिल्लामा ६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा तीनवटा स्थानीय तहमा काम सुरु भएको छैन। आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जुम्ला जिल्लामा सातवटा स्थानीय तह छनोट भएका थिए। तीन वटामा अस्पताल निर्माणको काम थालिए पनि चारवटामा सुरु भएको छैन। कालीकोटका आठ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणका लागि छनोट भएका थिए। तीमध्ये पाँचवटामा काम सुरु नै भएको छैन। तीन वटाको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ।
यस्तै, सुर्खेतमा आठवटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ वटा मात्र निर्माणाधीन छन्। सुर्खेतका विभिन्न पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम थालिएको तीन वर्षमा एउटा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा रुकुमपश्चिम, डोल्पा, र जुम्लामा ७ वटा, मुगुमा ३, हुम्लामा ६, जाजरकोटमा ५, सल्यान, कालीकोट र सुर्खेतमा ८ र दैलेखमा ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। तर बनेका छैनन्। दुई वर्षभित्र भवन बनाएर जनतालाई घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा दिइने घोषणा गरिएको भएपनि त्यो नारा घोषणामै सीमित भएको छ।
संविधानमै सीमित स्वास्थ्य सेवा
नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालका १७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कर्णालीमा छरिएको बस्ती छ। गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा जान पनि दिनभर लाग्छ। सामाजिक अभियन्ता सरिता खत्रीले भनिन्, ‘सेवा प्रवाह गर्न निकै चुनौतीपूर्ण विकट भूगोल, छरिएर रहेको बस्ती, कम जनघनत्व, अशिक्षा, चेतनाको स्तरक कमजोर, अनि सेवा प्रदायक झन् कम रहेका कारण कर्णालीका नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै बञ्चित छन्। मैले कामकै शिलशिलामा कालीकोटमा ४ वर्ष बिताएँ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्तअल्पता जस्ता समस्याले धेरै महिलाहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसका लागि गाउँमै राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ छैन। सुविधायुक्त ठाउँमा उपचार गर्न जान कत्तिसँग आर्थिक अवस्थाले रोकेको छ। भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि कतिपय कार्यालय सहयोगीले चलाइरहेका फेला पर्थे। यसले पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा नागरिकले पाएका छैनन्।’
कर्णालीमै बालविवाह गर्ने र माध्यमिक शिक्षा नलिने जनसंख्या धेरै छ। लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका सामाजिक अभियन्ता आत्माराम भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय विशषेज्ञ स्वास्थ्य सेवा ग्रामिण स्तरसम्म नहुनु र स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दै जानुले जन्मदरमा कमी आएको छ। मानिसहरू सुविधाको खोजीमा गाउँ छाडेर सहर केन्द्रित भएका छन्। जसका कारण गाउँ रित्तिँदै गएका छन्। कर्णालीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ। यसले पनि नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा संविधानको किताबमै सीमित छ भन्ने देखाउँछ।
कर्णालीका २ जिल्लामा मात्र छन्, निजी अस्पताल
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी अस्पताल पनि एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर, कर्णालीमा निजी अस्पताल दुई जिल्लामा मात्र सीमित छन्। निजी अस्पताल मानवीय चाप हेरेर मात्र सञ्चालित छन्। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दुई जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा निजी अस्पताल छैनन्। राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदन २०७९-८० का अनुसार कर्णालीको सुर्खेत र रुकुमपश्चिमबाहेकका जिल्लामा निजी अस्पताल छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा निजी अस्पताल रहेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ११ वटा र रुकुमपश्चिममा ३ वटा निजी अस्पताल रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाहरूमध्ये कालीकोटमा ६, रुकुमपश्चिममा ५ र जाजरकोटमा ४ वटा सरकारी-सामुदायिक अस्पताल रहेका छन्। सुर्खेत, मुगु र दैलेखमा समान २-२ वटा र बाँकी जिल्लाहरूमा १-१ वटा सरकारी-सामुदायिक अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या ४ सय ३३ रहेको छ। जसमा २ सय ७४ बर्थिङ सेन्टर छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
