भारत र नेपालमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको सुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ। नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेदेखि नै यसको अवधारणाको सुरुआत भएको हो। नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० देखि हो। आव २०५९/०६० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाद्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन्पर्फर्मिङ लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तै उठ्यो। यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अथ मन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रूप लिन सकेन।
भारतमा यहीबेला यस्ता निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि छोटकरीमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाइजेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो। भारतमा स्थापित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बोलीचालीमा ‘ब्याड बैंक’ भनिए पनि यसको आधिकारिक नाम ‘नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) हो। यसलाई सहयोग पुर्याउन ‘इन्डिया डेट रेजुलेसन कम्पनी लिमिटेड’ (आईडीआरसीएल) नामक अर्को कम्पनी खडा गरिएको छ। यी दुवैको संयुक्त स्वरूपलाई ‘ब्याड बैंक’ भनिन्छ। एनएआरसीएलले बैंकसँग खराब कर्जा किन्छ भने आईडीआरसीएलले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ। यस्ता संस्था कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुन्छन् र नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्छ। यी कम्पनीले बैंकबाट निष्क्रिय कर्जा (नन् पर्फर्मिङ लोन) खरिद गर्छन् र त्यसपछि ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनर्जीवन, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य रणनीति अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्।
एएमसीको कार्यप्रणाली
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) वा ब्याड बैंक वित्तीय संस्था हो। यसले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा केही मूल्य तिरेर खरिद गरी त्यसलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्छ। भारतमा एनएआरसीएलले सुरुमै १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएर बैंक/वित्तबाट निष्क्रिय सम्पत्ति किन्छ र आईडीआरसीएललाई त्यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन्छ। आईडीआरसीएलले बाँकी रहेको ८५ प्रतिशतको सेक्युरिटी रिसिटको रूपमा उपलब्ध गराउँछ। बैंक/वित्तले यसरी केही मूल्य लिई सम्पत्ति बिक्री गरेपछि त्यस्ता सम्पत्तिलाई वासलातबाट हटाउँछन्। एएमसीले यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति (ऋण) को पुनर्संरचना गर्ने, ऋणधारकको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वा बिक्री गर्ने गर्छन्। यस्ता सम्पत्ति पुनर्संरचना वा बिक्री गरी रकम प्राप्त गर्छन्। यसरी प्राप्त रकम एएमसीले बैंक/वित्तसँग गरेको सम्झौताअनुसार नाफाको बाँडफाँड गर्छन्। एएमसीले उल्लेखित कार्यवाहेक त्यस्ता सम्पत्तिको प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) गरेर पनि रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्ता निष्क्रिय कर्जाको सुरक्षणको रूपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण गर्दा निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि नयाँ वित्तीय उपकरण पनि बन्छ। यस्ता सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण गरी बोन्ड जारी हुन सक्छ। बोन्डलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ। यस्ता खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ऋणधारकले पर्याप्त सहयोग नगरेमा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छन्।
एएमसीको रणनीति
एएमसीले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि धारकसँग ऋणको पुनर्संरचना र भुक्तानी सर्तबन्देजमा पुनरावलोकन जस्ता विषयमा छलफल गर्छ। यसमा धारकलाई ऋण चुक्ता गर्न थप सम्भाव्य बनाउनको लागि भुक्तानी अवधि बढाउन, ब्याजदर घटाउने वा ऋण चुक्ता गर्ने तालिका परिमार्जन गर्नेजस्ता विषय पर्छन्। धारकलाई आफ्नो ऋणको बाँकी किस्ता (बक्यौता रकम) एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने विकल्पसमेत दिन सक्छ। यस्तो गर्दा वास्तविक तिर्नुपर्ने कुल रकमभन्दा कम हुन्छ। यो दुवै पक्ष (धारक र बैंक)को लागि उत्तम विकल्प बन्न सक्छ। समस्यामा परेको ऋण धारक कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गराई नयाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तनसमेत गराउँछ। यसो गर्दा विशेषज्ञता भएका नयाँ प्रवद्र्धक वा व्यवस्थापन टोलीले व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छन्। वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सहयोग दिएर समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहन्छन्। आफूले मात्र वित्तीय सहयोग दिएर नपुग्ने भएमा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी, अन्य रणनैतिक साझेदार वा व्यवसायिक अवसर खोजिरहेका व्यावसायिक संस्था/व्यक्तिलाई सहभागी गराएर पुँजी थप गराई यसको पुनरुत्थान गर्न सक्छ।
धारकसँगको छलफलबाट पुनरुत्थान प्रयास असफल भएमा सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिन्छ। एएमसीले यस्ता खराब बनेका सम्पत्ति (ऋण) व्यवस्थापन गर्न सक्षमता भएका अन्य संस्था (लगानीकर्ता) लाई हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्छन्। यसो गर्दा एएमसीले अन्य समस्याग्रस्त सम्पत्तितर्फ ध्यान दिन सक्छन्। ऋण धारक र ऋणदाता दुवैलाई लाभदायक हुने किसिमको समाधान निकाल्न संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर), रणनीतिक साझेदारी, वा सम्पत्तिको सह–विकासजस्ता विषय समावेश हुन सक्छ। सहज र सरल तरिकाले समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न धारकसँग गरिएका छलफलमा धारक (ऋणी कम्पनी/व्यक्ति) असहयोगी बनेको खण्डमा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा जान्छन्। यसमा दामाशाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने वा अन्य कानुनी उपचार खोज्छन्। सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्तिप्रति सम्भावित लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रयास पनि गर्छन्।
एएमसीको कोष
एएमसीले समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरो बुझिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति गर्न रकम कसरी कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने सामान्यतया प्रश्न आउन सक्छ। यस्ता कम्पनीको पहिलो स्रोतको रूपमा यसको सेयर पुँजी हुन्छ। यस्ता कम्पनीको सेयरधनीको रूपमा बैंक आफैं, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र व्यक्ति आदि हुन्छन्। एनएआरसीएलमा क्यानरा, एसबीआई, पञ्जाब नेसनल, बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ बरोदा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचएफडीसी बैंकसहित १५ वटा बैंकले सेयर लगानी गरेका छन्। क्यानरा बैंकको सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचएफडीसी निजी क्षेत्रका बैंक हुन्।
स्वपुँजीबाहेक बोन्ड रडिवेन्चरजस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पनि पुँजी जुटाउन सक्छन्। त्यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्छन्। त्यस्तै, संकटग्रस्त सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) गरेर पुँजीबजारबाट पनि रकम उठाउन सक्छन्। यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्छन्। तर, यस्तो लगानी ल्याउनु अघि नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो आवश्यक हुन्छ। एएमसीले रकम जुटाउन विशिष्टीकृत संस्था अर्थात् स्पेसल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) समेत गठन गर्न सक्छन्। यस्ता एसपीभीले प्रतिभूती (जस्तै बोन्ड) जारी गरेर रकम जुटाउने गर्छन्। बैंक/वित्तीय संस्थासँग पनि साझेदारी गरेर रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। एएमसीले संकट/समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट आर्जित गरेको नाफा रकम पनि कोषको रूपमा रहन्छ।
एएमसीका चुनौती
समस्याग्रस्त बनेको अरुको सम्पत्ति किनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पक्कै पनि सहज र सरल छैन/हुन्न। त्यसैले यस्ता कम्पनीका लागि चुनौतीको पहाडै हुन्छ। बजार तथा सम्पत्तिको अवस्थाले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नु एएमसीको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्छ।
कानुनी प्रक्रिया अलि जटिल हुने कारणले गर्दा कानुनी कामकारबाहीमा हुने ढिलाइले संकटग्रस्त सम्पत्ति पुनस्र्थापना समयमै पूरा हुन सक्दैन। ऋण पुनर्संरचना वा अन्य रणनीतिको लागि ऋण धारकको सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। आर्थिक मन्दी, ब्याजदरको उतारचढावले संकटग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति र पुनस्र्थापना गर्दाको बेलाको मूल्यले पनि सकारात्मक/नकारात्मक असर गर्न सक्छ। संकटग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न व्यवसाय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विशेषज्ञता चाहिन्छ। यस्तो विशेषज्ञता प्राप्त गरी व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। आर्थिक अनिश्चितताको समयमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्ने हुँदा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्त गर्न रकम जुटाउन कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ। समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कानुनी कार्यबाही तथा धारकसँगको छलफलमा अपेक्षितभन्दा बढी समय लाग्छ।
एएमसीको आवश्यकता
एएमसीको आवश्यकताको बारेमा जति चर्चा गरिए पनि यसको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले चासो देखाएको छैन। यस्ता कम्पनी स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ। यस्ता कम्पनीले खराब ऋण (सम्पत्ति) व्यवस्थापन गरिदिने भएपछि जथाभावी लगानी हुँदा अहिलेको तुलनामा खराब कर्जामा बढोत्तरी हुन्छ, त्यसकारण यस्ता कम्पनी आवश्यक छैन भन्ने मत पनि छ। एउटा संस्था (बैंक) को समस्या बनेको खराब सम्पत्ति अर्को कम्पनीमा सार्नु समाधान हैन भन्ने तर्क पनि छन्। खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनीले हात हाल्नेबित्तिकै खराब भएको सम्पत्ति ‘असल’ भइहाल्छ भन्ने पनि हैन। सबै सम्पत्ति खराब हुन्छ भन्ने पनि हैन। आर्थिक मन्दी, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव आदिले ऋण खराब बन्न पुग्छ। यस्ता खराब भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत कानुन र अर्को कम्पनी वा निकाय हुँदा सहजता हुन्छ। ऋणदाता निकाय (बैंक) ले खराब बनेको कर्जा असुली प्रक्रियामा आफैं लाग्नुभन्दा अर्को निकायलाई जिम्मा दिँदा विशिष्टीकृत किसिमको सेवा प्राप्त हुन्छ।
गरिएको लगानी खराब भएपछि त्यसको असुली प्रक्रियामा वर्षौंसम्म लाग्दा त्यसबाट लाभभन्दा हानि नै बढी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एएमसीलाई जिम्मा दिँदा तुलनात्मक रूपमा केही लाभ हुन सक्छ। हरेको कुराको पक्ष र विपक्ष हुन्छ। पक्ष र विपक्ष नहुने हो भने त्यसको अस्तित्व पनि रहन्न। विपक्षमा आएको तर्कले पक्षलाई झन् मजबुत बनाउँछ। भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सुरुआत गरेको खराब बैंक (एएमसी) को अवधारणालाई नेपालमा पनि आत्मसात् गरी केही छुट र सहुलियत दिएर भए पनि यदाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।
थाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
