प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले खाली चेक दिएको छ, भर्ने काम उहाँको हो : उपमहासचिव ज्ञवाली

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले खाली चेक दिएको छ, भर्ने काम उहाँको हो : उपमहासचिव ज्ञवाली
नेकपा एमालेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी ज्ञावली लगायतका नेताहरु । तस्बिर : शिवप्रसाद ढुंगाना
सुन्नुहोस्

ओखलढुंगा : नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देश असफल हुन नदिन विकल्प खोजिएको दाबी गरेका छन् । नेकपा एमालेको स्कूल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्र नयाँ गठबन्धन ठिक कि प्रतिपक्षमा बसेर मिसन ८४ चलाउने भन्ने बहसपछि विकल्प रोजिएको बताएका हुन् । 

मुलुक आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले असफल बन्ने बाटोमा गएको, वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेकाले एमालेले २०८४ कुर्न नसकेको बताए । एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड केही समय कांग्रेससँग कुम जोड्न पुगेपनि राष्ट्रिय राजनीतिको मियो एमाले नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नयाँ गठबन्धन बनेको ज्ञवालीको भनाई छ । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले देश बन्छ भन्ने आत्म विश्वास टुट्न नदिन राष्ट्रिय हित विपरित बनेको गठबन्धन भत्काएर प्रगतिशिल गठबन्धन बनाएको दाबी गरे । उनले भने ‘भीरमा खसेको गाडी टुचानले तानेर सडकमा ल्याइएको छ, मर्मत गरेर चलाउने काम हुँदैछ ।’

उनले कार्यकर्ताहरुलाई वाम एकता भन्दै भावनामा नबग्न पनि सचेत गराए । उनले माथि धेरै टाउका जोडेर बहुमत नआउने, बहुमत ल्याउन संगठन बलियो चाहिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न निर्देशन दिए । ‘अहिले गठबन्धन बनाएर केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, सुशासन, आर्थिक संकट समाधान र राष्ट्रियतालाई प्रथामिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पग्ने गरि एमालले काम गर्छ ।’ 

प्रभावशाली मन्त्रालय छाडेको प्रसंग निकाल्दै ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न एमालेले खाली चेक दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई खाली चेक दिएर एमालेले सहयोग गरेको छ, भर्ने काम उहाँको हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.