विदेशी काठ आयातलाई तत्काल रोकी स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग।
तानसेन : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय बैठकले विदेशी काठ आयातलाई तत्काल रोकी स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारसँग माग गरेको छ। पाल्पामा बसेको वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय बैठकले विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको तर स्वदेशका वन तथा आफ्ना खेतबारीका समेत काठहरू जनताले प्रयोग गर्न नपाउँदा उपभोक्ताहरूमा निराशा छाएको ठहर बैठकले गरेको छ।
वनमा काठको उत्पादन बढाउन, उपभोक्तालाई वनप्रति जिम्मेवार बनाउन, सरकारले तत्काल विदेशी काठ आयात रोकी स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउनु पर्नेमा महासंघको बैठकले जोड दिएको हो। केन्द्रीय बैठकले १८ बुँदे पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्दै समुदायलाई अपनत्व, रोजगारी आय आर्जन हुने गरी वन ऐन नियम कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संविधान र संघीय कानुनविपरीत हुनेगरी प्रदेश सरकारहरूले उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानुनी कर हटाउन बैठकले माग गरेको छ। प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समूहबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन भएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकासका कार्यक्रम, सुरक्षाका साधन स्रोत, इन्सुरेन्स, अग्निरेखा निर्माण, जनचेतना, राहत, उचित क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ। वनलाई डँढेलोबाट जोगाई वायु प्रदूषण र आगलागीबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्नका लागि आम उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवाला समक्ष महासंघले आह्वान गरेको छ। बैठकले दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि तत्काल लागू गर्नसमेत माग गरेको छ।
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा विभिन्न स्थानीय तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको भन्दै महासंघको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आह्वान तत्काल रद्द गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनसँग बाझिएका र नियमावलीमा गरिएका कैयौं व्यवस्था वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका आएकोमा ऐन, नियम तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समुदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरूलाई सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गर्न माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लागयतका स्थानीय समुदायमार्फत जलवायु वित्त परिचान नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिँदै आएकाले तत्काल रोक्न बैठकले माग गरेको छ।
बैठकले वन्यजन्तुको कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्नसमेत बैठकले माग गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूलाई पान नम्बर लिनका लागि अन्तिम एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सहज रूपले पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
