दलहरू जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नुको सट्टा सरकार फेरबदलमा व्यस्त र सत्तामा लिप्त छन्।
राज्यको नीति, व्यवस्थालाई ठीक गरी जनताका लागि अन्य देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ठीक राख्ने व्यवहारगत व्यवस्था हो, राजनीति। जनताको चाहना र जनअपेक्षालाई राजनीतिक दलले उपेक्षा गर्न थालेपछि राजनीति सदाका लागि समाप्त हुन्छ।
जनताको संघर्षको प्रतिफल दिन नसक्ने राजनीति सफल हुन सक्दैन। नेपाली जनताको टाउको माथि टेकेर धेरै पटक राजनीतिक दलले व्यक्तिलाई स्थापित गरेको छ। व्यक्ति स्थापित गर्ने सिलसिला अहिले पनि नरोकिएको कारण देशमा चाहे जति विकास हुन सकेको छैन। जनताको निराशाको र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण यिनै हुन्।
जनताको संघर्ष भइरहेको कारण जनता र राजनीतिक दलको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ। दलहरू जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नुको सट्टा सरकार फेरबदलमा व्यस्त र सत्तामा लिप्त छन्। जनतालाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दलको कुनै औचित्य हुँदैन भन्नेतर्फ कुनै पनि दल र नेता सचेत छैनन्। विश्वका हरेक मुलुकले राजनीतिक स्थिरताबाट नै समृद्धि हासिल गरेका छन्। विकासमा फड्को मार्न सफल छन्। विकसित मुलुकहरूले राजनीतिक स्थिरता रहने गरी राजनीतिक प्रणाली विकास गरेका छन्। मुलुक ठूलो होस् या सानो, कमजोर होस् या शक्तिशाली, भूपरिवेष्ठित होस् या समुन्द्रले छोएको, हरेक मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो। जनताले पनि बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी हुन्छ। संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा पनि त्रिशंकु संसद् रहन नदिने जनताको चाहना रहेको देखिन्छ।
नेपाली जनताले लामो समय राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व झेलेका छन्। लोकतन्त्रमा पनि सरकारहरू अस्थिर नै भएमा मुलुकमा विकास सम्भव नहुने र जनताले उस्तै समस्या झेल्नुपर्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौं। तर पनि दल र नेताहरू बुझ पचाउँदै आएका छन्। नेपाली राजनीतिक दलको विशेषता नै सरकार ढाल्नु र साना दलसँग सौदाबाजी गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु बन्न पुगेको छ। नयाँ सरकार गठन भएकै दिनबाट अर्को सरकार गठन गर्ने प्रयासको सुरुआत हुन्छ। २०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। उनले २६ पुसमा संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा संसद्मा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए। प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको थियो। नेपालको इतिहासमा यस्तो संयोग यसअघि कहिल्यै थिएन। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेस सरकारमा सामेल भयो। अहिले फेरि नयाँ गठबन्धन बनेको छ। कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदा एमाले सत्तामा प्रवेश गरेको छ।
राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति सरकार ढाल्नु र अर्को सरकार गठन गर्नुमा मात्रै सीमित हुँदा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या छायाँमा छन्। नेताहरूको ध्येय सत्तामा पुग्ने र राज्य शक्तिको प्रयोगमै छन् भने उनीहरूको अर्जुनदृष्टि आफ्नै अवस्था सुधार्नुमा छ। सत्ता प्राप्त गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दल र नेताहरूले समय खर्चिने गरेका छन् भने संविधानको उपादेयता स्थापित हुनेगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। देश र जनताको अवस्था सुधार गर्नेबारे सोच्ने फुर्सद नै नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूलाई छैन। नेपालको राजनीतिले लामो समयदेखि अस्थिरता झेल्दै आएको छ। नेपालमा अत्यन्त छिटोछिटो सरकार विघटन र गठन हुने गर्छ। मुलुक प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ तर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताले छोडेको छैन।
नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता रहेको छ तर दल र नेताहरूको सत्तालिप्साले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ। जनताको समृद्धि र दिगो विकासको चाहना अधुरै रहँदै आएको छ। नेपाली जनताको अनेकौं चाहनामध्येको एक चाहना हो, स्थिर सरकार। दलहरूले जनताको यही चाहना पूरा गर्ने वाचा २०७४ र २०७९ को चुनावमा गरेका थिए। तर चुनावपछि दलहरूको गतिविधिमा खासै फरक देखिएन। अंकगणितको खेल र सत्ता तथा शक्तिको भागबन्डा उस्तै छ भने दलहरूको गैरजिम्मेवार कामकारबाही र व्यवहार पनि उस्तै छ। राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकारको जनताको चाहना अझै कति टाढा रहेको छ भन्ने कुनै संकेत देखिँदैन।
२००७ सालको क्रान्तिपछि देशमा केही हदसम्म स्थिरता कायम हुने र देशले विकासमा फड्को मार्ने आस गरियो। तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको पहिलो जनविर्वाचित सरकार १६ महिनाको सानो अवधिमै राजा महेन्द्रद्वारा विघटन गरियो। त्यसपछिको लामो संघर्षबाट २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भयो। मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो तर पनि मुलुकमा स्थिरता कायम हुन सकेन। त्यसपछिका ३३ वर्षमा झन्डैझन्डै त्यतिवटै सरकार बनेको देखिन्छ। सरदर एक वा दुई वर्षमा एउटा सरकार बनिरहेको छ। ६ महिनाका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ। दलहरूभित्रको आन्तरिक विवाद, दरबारको चलखेल र प्रमुख प्रतिपक्षको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिका कारण प्रजातन्त्रको अवधिमा बनेका कुनै सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गर्न सकेनन्।
२०५२ सालमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो। सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएपछि दशक लामो युद्ध शान्तिमा रूपान्तरण भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ तर जनताको अपेक्षाअनुसार राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र विकासको काम अझै हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलबीच मतभेद गहिरिँदै जाँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन भने सरकारले देशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। दलबीच गठबन्धन फेरबदलको खेल चलिरहँदा देशले विकासको गति लिन सकेको छैन।
नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको पहिलो संसद्ले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनायो तर सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरे। सरकार फेरबदल भइरहे। २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनले गठन गरेको वर्तमान संसद्मा पनि सुरुदेखि नै सत्ता गठबन्धन फेरबदलको खेल चल्दै आएको छ।
गणतन्त्रमा पनि जनताको निराशा बढ्दो छ। अझ खतरनाक कुरा, अराजकता बढ्दो छ। तर पनि, दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। गणतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई दुई–दुई पटकसम्म रोक्नु पर्यो। त्यतिमात्रै होइन, परमादेशबाटै सरकार परिवर्तन भयो। मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् तर संघ र प्रदेशका सरकार स्थिर छैनन्। मुलुक नयाँ युग अर्थात् समाजवाद उन्मुख भएको घोषणा गरिएको छ। मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ, विकास र निर्माणका माध्यमबाट देशले काँचुली फेर्छ भन्ने दलहरूको घोषणा छ। राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिएको छ। तर, नेताहरूले आफू अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने र पुरानो विसंगतियुक्त तथा विकृत संसदीय प्रवृत्ति एवं राजनीतिक संस्कार दोहोर्याइरहेका छन्।
गणतन्त्रमा पनि जनताको निराशा बढ्दो छ। अझ खतरनाक कुरा, अराजकता बढ्दो छ। तर पनि, दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
