हरेक दिनजसो सडक दुर्घटनाका खबरले मनमा चिसो पस्न थालेको छ। तराईमा बाक्लो कुहिरो लाग्दा त बाटो नै देखिँदैन। ग्रामीण सडकहरूमा कतै परालको थुप्रोहरू राखिएका छन् त कतै यस्तो बेला सडकमै गाईबस्तु हुन्छन् अनि ओढ्ने ओढेर बसेका वृद्ध तथा बच्चाहरू आगो तापिरहेका। सहरी सडकमा विद्यार्थी–युवाहरूको मोटरसाइकलको हुइँक्याई र अव्यवस्थित ई–रिक्सा (सिटी सफारी) त छँदैछ। यस्तोमा दुर्घटनाको सम्भावना त बढ्ने नै हो। यो वर्षको मंसिरसम्म मात्र देशभर साना ठूला गरेर करिब १० हजार ७ सय ४५ दुर्घटना भएका छन्। जसमा ९ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। २ हजार ७ सय ९१ जना गम्भीर र ११ हजार ९१ जना सामान्य घाइते भएका छन्।
नेपाल प्रहरीले दिएको सो तथ्यांकअनुसार दैनिक ५४ वटा दुर्घटना र त्यसमा ६ जनाको मृत्यु हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को एक प्रतिवेदनले नेपालमा हुने अकाल मृत्युको पहिलो कारण नै सवारी दुर्घटना भएको औंल्याएको छ। अपांगता हुनुको पहिलो कारण पनि सवारी दुर्घटना नै भएको प्रतिवेदनको ठहर छ। पछिल्लो चरणमा जेठो छोराले विदेशमा काम गरेर पैसा कमाउने अनि सोही पैसाले कान्छो छोरालाई मोटरसाइकल किनिदिने चलन थपिएको छ। त्यस्तै, एसईई सकिएपछि कलेज पढ्न थालेका विद्यार्थीको पनि ‘स्कुल बस’ भन्दा पनि ‘बाइक’ रोज्ने फेसन छ। कलेज जीवन, बिदाको घुमफिर र रमाइलो, दुर्घटनाका कारण बन्दै गरेको देखेका छौं। छिटो पुग्न सकिने, अप्ठ्यारो बाटोमा पनि सजिलो, सस्तो र ट्राफिक जाममा पनि सजिले निस्कने सबैभन्दा प्रचलित साधन बनेको छ, मोटरसाइकल। तर मोटरसाइकलकै कारण ज्यान गुमाउँदै छन् राष्ट्रका कर्णधारहरू अनि रित्तिँदै छन् आमाहरूको कोख।
सडक दुर्घटना किन बढ्दो छ यसबारे आमजनता र नेतृत्वले बहस नगरे पनि खोज अनुसन्धान नभएको चाहि होइन। ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले दुर्घटना हुने कारणहरूको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेका देखिन्छन्। नेपालमा मुख्यतः चालकको लापरबाही, सवारीको अति तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, ओभरलोडजस्ता कारणहरू मात्र रहेका छैनन्। पछिल्लो समयमा सडकमा दुर्घटनाको डरमा कमी आउँदै गएको पनि देखिन्छ। त्यसैले चालकको मात्र होइन, पैदलयात्रुको पनि लापरबाही बढ्दै गएको देखिन्छन्।
सडकमा सवारीसाधनहरूको चाप थपिँदै गएको छ। त्यसैले सडकहरू साधुरिएका छन्, जताततै ट्राफिक जाम हुने गरेका छन्। यस अवस्थामा दुईपांग्रेका चालकहरूले जताबाट भए पनि छिराउने, अनि चारपांग्रेका चालकहरूले सहजै नछोड्ने तथा हुइँक्याउने गर्ने गरेका नदेख्ने कमै होला। यसबाहेक घरबाट ढिला निस्किने अनि बाटोमा हतार गर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन मात्र सडक अनुशासन कायम गर्ने हाम्रो संस्कारले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेका हुन्छन्। सडक दुर्घटनामा वास्तविक दोषी खोज्नेभन्दा पनि ठूला साधनलाई नै दोष देखाउने चलन छ। हाम्रो कानुन पीडित पक्षमैत्री छ। जसले गर्दा विशेषतः मोटरसाइकल चालकहरूले सडकका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ओभरटेक तथा लेनक्रस गर्ने, दूरी कायम नगर्ने जस्ता लापर्बाही गर्ने गरेका देखिन्छन्।
सडक दुर्घटनाबारे सरकार अनभिज्ञ पक्कै छैन। सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्था विभाग तथा नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा विभिन्न यातायात व्यवसायी, चालक तथा यात्रुलाई सचेतना गराउने, ट्राफिक नियमहरू अवगत गराउने, सडक अनुगमन तथा सडक नियमको अनुगमन, नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने गरेका छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी ‘डिकेड अफ एक्सन फर रोड सेफ्टी २०११–२०२०’ लाई आत्मसात् गर्दै नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०१३–२०२० तर्जुमा गरेर राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति लिएको थियो। यस रणनीतिअन्तर्गत सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक तथा आवागमन, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको सेवासमेत गरेर महŒवपूर्ण पाँच खम्बा थिए। यिनै रणनीति अवलम्बन गरेर सन् २०२० सम्ममा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य नेपालको थियो। जुन सम्भव भएनभन्दा फरक नपर्ला।
त्यसैले तिनै पाँच खम्बालाई परिमार्जित गरेर फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ तयार गरेको छ। यसले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई तुरुन्त उपचार गर्नेसम्मको स्पष्ट र वैज्ञानिक उपाय भएकाले पक्कै प्रभावकारी हुने आशा पलाएको छ। तर जति नै योजना तथा रणनीति बनाए पनि सवारीसाधनहरूको संख्या र सडकको क्षमतासँग मेल खान नसक्नु, दोषीलाई
कारबाही नगरेर पीडितलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने, समयानुसार कानुनमा संशोधन नगर्नु र ट्राफिक प्रहरी सवारी व्यवस्थापनमा भन्दा राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित हुनुले दुर्घटनामा कमी आउँछ भन्न सकिँदैन। अनावश्यक रूपमा यात्रा गर्ने, तीव्र गतिमा साधनहरू कुदाउने, समयमा सवारीसाधनको मर्मत नगर्नु, सडक अनुशासन कायम नगर्ने, गाडी चलाउँदा पनि मोबाइल प्रयोग गर्ने, सडक अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्नेजस्ता व्यवहार सामान्य देखिए पनि सडक दुर्घनाका कारण बनिरहेका हुन्छन्।
पैदलयात्री, साइकल, विद्युतीय रिक्सा तथा दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टै सडक लेन बनाउने, सवारी दुर्घटनाको निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तवरबाट अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका पक्षलाई कारबाही गर्नेजस्ता कार्यलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। चालकहरूले मोबाइल चलाउने, तीव्र गतिमा हुइँक्याउने, तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने कामलाई निस्तेज गराउनु आवश्यक छ। साथै हरेक दुर्घटनामा पीडित र पीडकमात्र होइन, दोषीको र दोष के भन्नेमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
कम उमेरका चालकहरूमा धैर्य कम हुने, आपत्कालीन निर्णय लिन नसक्ने तथा चाँडै बहकिने भएकाले यिनीहरूबाट दुर्घटना बढी हुने देखिन्छ। चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा उमेर, शिक्षालाई पनि महŒव दिनुपर्छ। त्यसैले मोटरसाइकल र स्कुटरको लाइसेन्स लिन हालको उमेर संशोधन गरी १७÷१८ वर्ष पूरा वा ११÷१२ कक्षा उत्तीर्ण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसले दुर्घटनामा बढी जोखिम भएको र बढ्दो संख्यामा रहेको मोटरसाइकल र स्कुटरको आयात तथा चाप घट्नुका साथै स्कुलका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। सन्तानलाई सवारीसाधन खरिद गरिदिनुभन्दा पनि आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्र सवारी खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कलेजहरूले पनि विद्यार्थीलाई विशेषगरी मोटरसाइकलमा कलेज आउन निस्तेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक रूपमा दुईपांग्रे साधन हुइँक्याउने विद्यार्थी र बेरोजगार युवा वर्गलाई सचेतनासँगै निस्तेज गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उत्ति नै आवश्यक छ।
सडकको लेनअनुसार तीव्र गतिका साथै कम गतिसमेत तोकिनु पर्छ। एउटै लेनमा तीव्र गतिको गाडी र कम गतिका ई–रिक्सा तथा रिक्सा÷साइकल हुँदा एकातिर जाम बढ्ने र अर्कातिर दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने भएकाले यसमा पनि तत्कालै विचार गरिनु आवश्यक छ। दुर्घटना सहरी सडकमा मात्र भएका छैनन्। ग्रामीण सडकहरूमा रहेको अतिक्रमणलाई स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्दै व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। सडक व्यवस्थापनका लागि सरकारको कानुनी व्यवस्थापन जति जरुरी छ, उति नै जरुरी छ सामाजिक सचेतनाको अभियान। विद्यालयदेखि नै सडक सुरक्षा र सतर्कताका अभियान नगरिए, कानुनले मात्र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
