औषधि ऐन, २०३५ कार्यान्वयनका लागि औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो। एलोपेथी, आयुर्वेदिक, पशु चिकित्सा, होमियोप्याथी र अन्य औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, भण्डारण, निकासी, पैठारी र प्रयोग भइरहेको छ। यसमा सहजीकरण, नियन्त्रण, अनुगमन, परीक्षणलगायतका कार्यहरू विभागबाट भइरहेको छ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी
औषधि उद्योगका लागि सिफारिस लिएकामध्ये झन्डै ६० प्रतिशतले उद्योग स्थापना गरिसकेका छन्। स्वदेशी मागको झन्डै ५० प्रतिशत औषधि उत्पादन भइरहेको छ। झन्डै १७ हजार ब्रान्डका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका छन्।
गुणयुक्त औषधिको आवश्यकता
स्वदेशी औषधिहरूमा झोल, क्याप्सुल, ट्याब्लेट, क्रिम लगायतका छन्। पछिल्लो समय सुईबाट दिइने औषधिहरू पनि उत्पादन भइरहेका छन्। प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनुपर्छ।
विभागले अनुगमनका क्रममा कतिपय औषधि मापदण्डअनुसार नभएको पनि पाइएको छ। त्यस्ता औषधिलाई बजार जानु अघि रोक्ने काम गरेका छौं। कतिपय उद्योग, फार्मेसी सञ्चालक तथा व्यवसायीलाई सचेत गराउने, फर्म निलम्बन गर्ने, मुद्दा दायर पनि गरेका छौं।
स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति
बजेटका साथै अन्य स्रोत साधनको आवश्यकता छ। संख्यात्मक र गुणात्मक जनशक्तिको आवश्यकता खड्किएको छ। काठमाडौंस्थित विभाग र विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत काम भइरहेको छ। परीक्षणसम्बन्धी कार्य विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाबाट भइरहेको छ। पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था भए अनुगमन, नियमन, परीक्षणमा अझ बढी नतिजा हासिल हुन सक्थ्यो।
नयाँ ऐनको जरुरी
४५ वर्षअघि बनेको औषधि ऐनको दायरा साँघुरो छ। प्रचलित नयाँ अभ्यासहरूलाई समेट्न सकेको छैन। कीट, रिएजेन्टस, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीलगायतलाई समेट्ने गरी ऐनको दायरा फराकिलो गराउनुपर्छ।
(ढकाल, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
