स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कुनै व्यवसाय वा क्षेत्रगत विकासमा मात्र सीमित रहेन। यो त सम्पूर्ण विकासका लागि पूर्वाधार बनिसकेको छ। आईसीटी छैन त विकासै नभएको हामी अनुभूति गर्न सक्छौं। तर, नेपालले अपेक्षित रूपमा आईसीटीको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेको छैन। मुलुकभर फाइबर अप्टिकल विस्तारले सफलता पाउँदै गए पनि अझै हामी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको कमसल गुणस्तर र महँगो शुल्कको मारमा छौं। 

गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा न त गुणस्तरीय इन्टरनेट पुगेको छ न स्मार्ट फोन र ल्यापटप। सहरमा अनलाइनमा कक्षा सञ्चालन गरेर परीक्षासमेत लिइसक्दा गाउँका विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा जोडिन सकेका छैनन्। यसले ज्यादै ठूलो डिजिटल खाडलको सिर्जना गरेको छ। अझै पनि सार्वजनिक सेवा र भुक्तानी पूर्णरूपमा डिजिटल बन्न नसक्दा व्यवसायी र आममानिसले सास्ती खेप्नुपरेको छ। 

अहिले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भए पनि उनीहरू कामविहीन जस्तै भएका छन्।

घरदैलोमा भएका स्थानीय सरकार सडक खन्नुमात्र विकास हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री हुन विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नागरिकलाई डिजिटल शिक्षाको तालिम व्यवस्था गर्ने, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने, स्थानीय तहको सेवालाई सफ्टवेयरको अधिकतम प्रयोग गर्ने र विद्यालय स्तरमा कम्प्युटरबाट पठनपाठन गर्नुपर्छ। यसैगरी पालिका तथा वडाहरूमा सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय शासनको अवधारणालाई लागू गर्ने विषय पनि निकै महत्वपूर्ण छ।

अहिले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भए पनि उनीहरू कामविहीन जस्तै भएका छन्। एकातिर नागरिकमा डिजिटल शिक्षा छैन। अर्कोतर्फ कतिपय स्थानमा राम्रो ‘कनेक्टिभिटी’ नै छैन। न त निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा ज्ञान नै छ। स्थानीय तहलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग जरुरी देखिन्छ। 

(कुँवर, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)