काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनले जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने भन्दै १३ बुँद्धे न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको कुनै विकल्पन नरहेको बताएका छन्। जनतालाई आशा र भरोसा जगाउने गरी डेलिभरीलाई दिन नसकेमा यो समीकरण र संकल्पको कुनै अर्थ रहँदैन। डेलिभरि भएन जनतामा आशा जगाउन नसकेकामा अझै देश अफ्ठ्यारो अवस्थामा जाने खतरा जाने देखिन्छ। पाँच दलको प्राथमिकता र संकल्पमा भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उधिन्नेदेखि अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारसम्मका कुरा छन्। सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाँच दलको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कति होला भने भविष्यले देखाउने छ। गठबन्धन परिवर्तनपिच्छे यस्ता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउने गरेका छन् तर तिनीहरू कार्यक्रममा नै सीमित भइरहेका छन्। नयाँ सत्तारुढ पाँचै दलको सहमतिमा यो न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प हो।
हाल एमाले माअोवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ। यो साझा संकल्पमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर छ। साझा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भएको छ। जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्नेविश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गराउने संकल्पमा उल्लेख छ। सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्ने उल्लेख छ। बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने दाबी गरिएको छ। लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउन, दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्य प्रतिको भरोसा जगाउने न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने र फरक-फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरिने संकल्प पनि उनीहरूको छ। नागरिक एपमार्फत सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता पाँच दलको छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने र सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने साझा संकल्प गरिएको छ। तराई÷मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंग रिहाइ गर्न पनि पाँच दल सहमत भएका छन्।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने उनीहरूको साझा संकल्पमा छ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने संकल्प गरिएको छ। विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने साझा संकल्पमा उल्लेख छ। सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको छ। खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने उल्लेख छ। दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख छ। जाजरकोट, रुकुम, बझाङलगायतका स्थानमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ। चुरेका संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउने उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि साझा संकल्पमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
