संकल्पको विकल्प सरकारले गर्ने व्यवहार हो। कागजी संकल्प व्यवहारमा उतार्नु नै पर्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको ३ वर्षसम्म पनि परिचयपत्र आउँदैन। जब कि पोहोर साल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूसँग मिलेर सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परिचयपत्र १ वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।
चैतमा गठबन्धन फेर्नुअघि पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि दाहाल नेतृत्वले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएकै हो। यसपालि नयाँ गठबन्धन बनेपछि फेरि ५ दलीय साझा संकल्प आएको छ। नाम जे भए पनि त्यो जनता सामु गरिएको प्रतिबद्धता हो। सार्वजनिक प्रतिबद्धता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। म यो गर्छु भन्ने अठोट पहिल्यै जनता सामु राख्नु लोकतान्त्रिक चरित्रकै एउटा हिस्सा हो। त्यसलाई सही मान्नुपर्छ। स्वागत गर्नुपर्छ। तर, हाम्रोजस्तो तेस्रो मुलुकको बिडम्बना के भने नेताले जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् र जनताले पनि भुलिहाल्छन्। नेताले प्रतिबद्धता नगरेको मामिला लोकको परीक्षा अनुत्तीर्ण भए पनि केही फरक नपर्नेखालको अनुत्तरदायी राजनीति नै हाम्रो बिडम्बना हो।
अहिले एमाले, माओवादी, रास्वा, जसपा र एस पार्टी मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्पलाई पनि विगतको कसीमा घोट्दा कार्यान्वयन नभई पत्याइहाल्न सकिन्न। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनेको छ। सुनकाण्ड लगायतमा राजनीतिक व्यक्ति पक्राउ पर्नुले केही आशा पक्कै जगाएको छ। प्रक्रियामा लगेर सधैंका लागि चोख्याउने प्रचञ्चचाहिँ त्यसमा लुकेको छैन भनेरै अहिलेलाई विश्वास गरौं। भविष्यले पक्कै त्यसमा जाँच लिने नै छ। जुनसुकै कालखण्डको भ्रष्टाचार उधिन्ने संकल्प सस्तो लोकप्रियताको बुँदा बनेर दर्ज नहोस्।
सुशासन त प्रधानमन्त्री दाहालको मुखमा छुटेकै हुँदैन, र सबैभन्दा अभावचाहिँ त्यसैको हो। तसर्थ साझा संकल्प भनियोस् या न्यूनतम साझा सहमति जुन नाम दिएर आएको बाचा भए पनि त्यसको विकल्प भनेको व्यवहार हो। सरकारले भनेजस्तै व्यवहार गरिदिए यस्ता बाचा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन। जनताले कामबाटै विश्वास गर्दै जान्छन्। भोग्दै जान्छन्। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने जस्ता संकल्पका बुँदा भने बृहत् हुन्, जुन कर्तव्य सरकारले पालना गरेकै हुनुपर्छ।
खासमा सरकारी अड्डामा सजिलै काम होस्, न्यायिक व्यवहार राज्यले गरोस्, रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस्, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा जायजेथा बन्धकी राख्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने आम नेपालीको चाहना हो। यी विषयचाहिँ केन्द्रमा राखेर नागरिकको आत्मबल उकासे राष्ट्रिय आफै बलियो हुन्छ। संकल्पको विकल्प सरकारले गर्ने व्यवहार हो। कागजी संकल्प व्यवहारमा उतार्नु नै पर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
