कागजको खोस्टोलाई लिएर कांग्रेसले ममाथि निहुँ खोज्यो : रवि लामिछाने

काठमाडौं :  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले प्रमाणबिना आफूमाथि निहुँ खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सहकारी पीडितले प्रहरीमा दिएको उजुरीलाई कागजको खोस्टोको संज्ञा दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले ‍बिना कारण राजीनामा माग्नु ठिक नहुने तर्क गरे।

शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले भने,' एउटा कागजको खोस्टो प्रहरीमा भेटाएर  ममाथि संसदीय सुनुवाइ मागिएको छ। गृहमन्त्रीबाट राजीनामा मागिएको छ। यसमा कुनै तुक छैन।'

राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्ने अवसर जुरेकोमा सरकारमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ। उनले यो अवसरलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।

उनले आफूहरूलाई देशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई जस्तो काम गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले गलहत्याएर निकाल्नुपर्ने अवस्था नआउने दावी गरे।

'प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको छ। अनेक वहाना बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको जवाफ हुँदैन अब संसदीय समितिको माग गरेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको सुनेको छु। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। काम गर्न नसकेको अवस्था तपाईंहरूले सांसद वा सडकमा आएर राजीनामा माग गर्नुपर्दैन। रास्वपाका मान्छेहरु खल्तीमा वा झोलामा राजीनामा बोकेर हिँडयाछन्,'उनले भने,'हामी देशको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रधानमन्त्रीले गलहत्याएर फाल्ने अवस्थामा पुग्दैनौं। हामी काम गर्न आएका हौं।'

आफूमाथि लागेका आरोपबारे पार्टीमा छलफल गरी सार्वजनिक गरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो जवाफ सुन्न धैर्य नगरेको दावी गरे। उनले भने, 'मेरा विषयमा उठेका विषयमा पार्टीमा संवाद गरेको छु। त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरेको छु। एउटा बिनाप्रमाणको कागजको खोस्टोलाई लिएर मामाथि आरोप लगाइएको छ। तर, मेरो जवाफ संसदमा सुन्ने धैर्य पनि उहाँहरुले गर्नसक्नु भएन। मैले जवाफ दिन पाएको भए त्यो कुरा स्पष्ट पार्थे।'

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको माग गरेको छ।पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका पीडितहरूले जाहेरीमार्फत हाल गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि उजुरी दिएको भएपनि छानबिन नभएको पीडितहरुले नै बताएका छन्।

।