राजनीतिक रसातलको अपेक्षामा

राजनीतिक रसातलको अपेक्षामा

चाकडी, चाप्लुसी, हजुर्‍याइँमा वर्तमान साना शासकहरू ठूलैको सिकोमा लगभग अभ्यस्त देखिन्छन्।

सन् १७८९–९९ को फ्रान्सेली पुँजीवादी क्रान्तिले ‘वामपन्थ’ भन्ने शब्दलाई जन्मायो। हामी नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई वामपन्थ भनेर बुझ्ने गर्छौं। यद्यपि वामधारलाई १९औं शताब्दीमा विकसित सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, आर्थिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक वर्ग संरचनामा परिवर्तन चाहने प्रगतिवादी चिन्तन भनिँदै आइएको हो। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद भनियोस् या त समाजवादी लोकतन्त्र– आखिर दुवै चिन्तक बामपन्थकै ऐतिहासिक कित्ताबाट अघि बढेको देखिन्छ।

सिद्धान्तगत आधारमा ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ भनेर नेपाली कांग्रेसको मुख्य लक्ष्यलाई बीपीले समाज सुधारकै धारमा विकसित तुल्याए। यता मदन भण्डारीको कित्तामा पनि जबजसँग नेपाली समाजको वर्ग विभाजनबाट निर्मित विभेदको अन्त्यसहितकै चिन्तन जोडियो। यसको मूल कारण नेपाली समाजको असमान वितरण प्रणाली नै हो। यसर्थ नेपालका लोकतान्त्रिक समाजवादी धार र कम्युनिस्ट धारको राजनीतिक सिद्धान्तको आकर्षणलाई नेपाली समाजले नै ढाडस दियो। आजसम्म पनि यही चिन्तनको फेरो समातेर राजनीतिको रंगमञ्च रंगिलो भएको छ।

नेपाली राजनीतिमा निम्न, मध्यम, गरिब अनि श्रमिक वर्ग नै मतदानका निर्णायक हिस्सा हुन्। एकखाले सम्पन्न वर्गभित्र त परिवर्तनको गुन्जाइस भएकै होला तर दूरदराजको वेदनामा मलमपट्टी गर्ने विषयचाहिँ ग्रामीण सीमान्तकृत समूहको उत्थानमा आधारित हुन्छ। चुनावी दौरानमा राजनीतिकर्मीको मुख्य आकर्षण क्षेत्र बन्ने निम्न–मध्यम वर्गहरू चुनावपश्चात् छायाँमा पर्छन्। राजनीति त केवल केन्द्रीयस्तरको सत्ता लुछाचुँडीमा घुमिरहन्छ। तर, विकास र समृद्धिका विषय पनि राजनीतिमै आधारित भएकाले अस्थिरता नै नेपाली समाज विकासको बाधक हो। परिणामतः राजनीतिगत उतारचढावले नेता र जनताको दैनन्दिनीबीचमा ‘जसको लाठी, उसैको भैंसी’ भन्ने भाष्य प्रदर्शन भइरहेको छ।

लेनिनले भनेजसरी गरिब देशका खास आम्दानीलाई समृद्ध मुलुकले नजानिँदो तवरले चुस्छन्। आज यहाँको कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलस्रोत आदिलाई निर्यात हुँदा उपलब्धि भनिरहिएको छ। भोलि मुलुकका लागि यही कुरा महाकाली सम्झौताजस्तै बन्न के बेर ! हाम्रो देशलाई कतै अघोषित उपनिवेशवादको सिकार बनाइँदै छैन भन्ने प्रश्नले घोच्छ। समदूरी र समभावको विदेश नीतिलाई अँगाल्नेभन्दा पनि स्वार्थजनिन गुढ भावमा मुलुक चलिरहेको आशंका नभएको होइन। सायद यो अनुमान गलत पनि हुँदो हो तथापि भारतमा बिजुली निर्यात, एमसीसी सम्झौता, नेपाली जनशक्ति निर्यातका सम्झौता लगायतका कतिपय निर्णयले शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा फस्ने भय बन्दै गएको भान पनि हुन्छ। यद्यपि, अन्तर्विरोध अन्त्य गरी र वर्गसंघर्षको नारा बोक्नेहरूबाटै सामयिक सन्दर्भमा नवसामन्तवादी बनेर मुलुकलाई गुमराहमा हालिरहँदा नेपालीजन सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो।

संरचनावादी रोलाँ वार्थले ‘लेखकको मृत्यु’ नामक चिन्तनलाई अघि सारेजसरी आज एउटा आदर्श नेपालीलाई किन ‘असल शासकको मृत्यु’ भएजस्तो लाग्छ ? मुलुकमा सच्चा देशप्रेमी नेता को हो भनेर अनुमान लगाउने अवस्था छैन। आर्थिक र राजनीतिक विचलन अनि वितृष्णाभित्र आमजनतामा अपेक्षाकृत विकास नभएको पुस्ट्याइँ छ। स्वार्थ मौलाएको नेतृत्वसँग विद्रोह गर्न नसके पनि कुण्ठाभावलाई चियाचौतारीमा पोख्ने चेतनाचाहिँ बढेकै हो। सत्तासमीकरणका नयाँ आयाम, राजनीतिक स्वार्थ मिल्दा देउता बनेका कुरा स्वार्थ बाझिनासाथ दानव हुने चरित्र, सत्ताको आडमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने थिति, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका विभिन्न काण्ड, घोटाला, मानव अधिकार दमनका दृष्टान्तादिले जनवितृष्णा चुलिनु स्वाभाविक बन्दै गएको देखिन्छ।

वर्तमान राजनीति परिवर्तित निरंकुशतन्त्रकै अभ्यासमा प्रभुत्ववादी शैलीमा अघि बढे झैं लाग्छ। सुशासन शब्दको खोल ओढेर कुशासनको जर्जर अवस्थाले सामाजिक न्यायको ढाड भाँच्चिरहेको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, बेथिति, शक्तिदम्भ मौलाएर कथनी र करणीबीचमा कतैबाट मेल छैन। चाकडी, चाप्लुसी, हजुर्‍याइँमा वर्तमान साना शासकहरू ठूलैको सिकोमा लगभग अभ्यस्त देखिन्छन्। हिजो मुखियाले खुलेआम हैरान पारेर कर उठाउँथे। आज स्थानीय तह, प्रदेश र संघका हरेक योजनामा अघोषित दमन छ। जनता महँगीको प्रताडना सहन बाध्य छन्। असल शासक, राष्ट्रिय स्वार्थ र समाज विकासको सात्विक पक्षधरलाई कलछलबल लगाएर नेपथ्यमा फ्याँकिन्छ। राजनीति विकृत, कलुषित, छिद्रैछिद्र भएको शक्ति सञ्चयको गोलघर बनेको छ। अनि, नेपाली जनता यही चक्रव्यूहमा फसिरहे झैं लाग्छ।

‘पोस्टमोडर्निज्म’, रेड चक ः अन स्कुलिङ, क्यापिटलिज्म एन्ड पोलिटिक्स’ (सन् २००१) मा ग्लेन रिकोस्की भन्छन्, ‘वामपन्थीहरूले भविष्यमा अति दक्षिणपन्थी मकुन्डो भिरेको उत्तरआधुनिकतावादी रूपहरूलाई थुप्रैपटक भन्डाफोर गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’ यो आरोप केवल विरोध नभएर वितृष्णा, कुण्ठा वा दिग्दारीको प्रतिबिम्बन पनि हो। नेपाली राजनीतिको अस्थिरताले मुलुकको प्रगतिशील सुधार वा आमुल परिवर्तनको नारालाई नारामा सीमांकित गरेको प्रतीत हुँदा एक खाले विद्रोहको चेत विकसित हुनु स्वाभाविकै हो।

विकेन्द्रीकरणको सुन्दर बगैंचामा विषाक्त फूलको विषाक्त हावा बहिरहे झैं लाग्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको सुगन्धलाई गलहत्याएर केवल व्यक्तिस्वार्थ, परिवारवाद, गुटवाद अनि शक्तिकै वरिपरि बसिरहने सत्तालिप्सेहरूले देशलाई अन्योलको भूमरीमा धकेलिरहेका छन् भन्नुमा अत्युक्ति नै हुँदैन। समाजका ढाडमा टेकेर राजनीति गर्न पाएपछि देश विकासको ढाँचाविपरीत जाति र सम्प्रदायलाई बोकेर राजनीति गर्नेहरू बढेका छन्। माक्र्सको चिन्तन बोक्नेहरूबाटै मानवताको राज्यसत्ता ढलिरहे झैं लाग्छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवादी व्यवहारका कारण समाजवाद पनि सिद्धान्तमात्रै बनिरहे झैं देखिन्छ। स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संरचनामा विकसित स्वार्थ अनि ‘सक्नेले खाने’ पद्धति आज त झनै खुलेआम हाबी छ। कहिलेकाहीँ शासकहरू पुँजीवादी भएर पनि आदर्शवादी व्यवहारका कारण जनप्रिय हुन्छन्। ठीक यसविपरीत हामीले भन्ने गरेका समाजवादी शासकहरू तिनको व्यवहारका कारण निरंकुशतन्त्रकै उपज देखिने रहेछन्।

आखिर, राजनीतिक आलोचनाको गोलघरभित्र जतिसुकै शब्दवाण प्रहार गरे पनि राजनीतिका उही नायकहरू आलोपालो गरिरहन्छन्। जनमतमा सत्ता स्वार्थ घोलिरहिन्छ। एक मतदाताले एकै प्रतिनिधि र उही दललाई मत दिने अवस्था बन्दैन। अर्थात्, सिद्धान्त र आस्था नै सबै कुरा पनि होइन। चाहिएको असल शासक र समृद्धि नै हो। तर, एउटा प्रश्न उठ्छ– के जनमतलाई स्वच्छन्द उपयोग गरिँदै छ ? आज बौद्धिक जमातको सात्विक मतभित्र अनगिन्ती पुच्छर जोडेर प्रश्न तेस्र्याउन सक्नेसम्मको चेतना विकसित भएको छ। तथापि, सही र गलतको दुई भाष्यलाई तौलिएर निर्णयार्थ पस्कने क्षमता विकास भइसकेको छैन।

अझै पनि भित्र कुनै पक्षपोषणको चिन्तनलाई बोकेर बाहिर ‘देश अनुसारको भेष’ हुन तत्पर हुन्छौं। समाजमा लैंगिक, जातीय, वर्गीय विभेद अद्यापि छ तर केही पार्टीले यो विभेदलाई नै समातेर राजनीति गरिरहेका छन्। सीमान्तवादका चिन्तनक आम्तोनियो ग्राम्सीले भने जसरी नै पुँजीवादी अभिष्ट बोकेर समाजवादको भाषण छाँट्ने व्यक्तिवादी दुश्चरित्रलाई बौद्धिक जमातले निक्र्योल गरेर सही मार्गदर्शन दिनु आवश्यक छ। वस्तुतः सत्तास्वार्थको चंगुललाई निषेध गरेर माटोको आवश्यकता, सम्भावना र समन्यायिक चिन्तनभित्रै सुशासन खोज्नु आवश्यक छ। भुइँमान्छेका पीडासम्म पुग्ने राजनीतिक सोचतर्फ नेतृत्वलाई अग्रसर हुने परिवेश दिनु जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.