नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

बेइजिङ (चीन) : उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको र कानुनी एवं प्रक्रियागत सरलता कायम गरेको उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। 

चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको ‘उदाउँदो नेपाल : लगानीको सम्भावना’ विषयक ‘पूर्वलगानी सम्मेनल’लाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वका लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उपयुक्त अवसर भएको जानकारी गराएका हुन्। ‘विश्वका ठूला बजारहरूसँग निकटता भएकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त देश हो’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चीन नेपालको महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देश हो। सबैभन्दा छिटो बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्र, चीन र भारत नै हो, त्यसैले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल हो।’ 

तीन करोड जनसंख्या भएको एवं सस्तो श्रमशक्तिको उपलब्धता भएको नेपाल आफैंमा राम्रो बजार भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको स्पष्ट पारे। विगतका वर्षहरूमा, नेपाल चिनियाँ व्यवसायी नेताहरूका लागि लगानीको अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। ‘व्यापारमैत्री वातावरण स्थापना र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि हामीले नीति, संस्था र कार्यविधि सुधार गरेका छौँ’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले  भने, ‘लगानी सम्मेलनको प्रारम्भमा कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्। ’

नयाँ वैदेशिक लगानी नीति लागू भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीसम्बन्धी धेरै कानुनी औजार बनेको र लगानीसम्बन्धी ऐनमध्ये भूमि अधिग्रहण ऐनसहित १२ वटा ऐन सम्मेलनअघि संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी थप नीति, नियामक, र प्रक्रियागत सुधारहरू लागू गर्न लागि परेका छौँ, सुधारको अर्को चरणमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू समावेश हुनेछन्।’ 

उनले चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि निःशुल्क भिसा दिइने बताउँदै नेपालले झन्झटमुक्त भिसा प्रक्रिया लागू गरेको बताए। 
‘विदेशी लगानीको स्थिति स्वदेशी उद्योगको सरह हुने कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लिज फाइनान्सिङ, इक्विटी लगानी, संयुक्त उद्यम, वा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताहरूमार्फत नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न सम्भव छ।’ उनले ऊर्जा उपलब्धताको सुधारिएको र पछिल्लो समय बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न नेपालसक्षम भएको बताए।

हाल नेपाल सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने र सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा शून्यमा पुग्ने लक्ष्यका साथ नेपाल अगाडि बढेको बताए। ‘ठूला लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त छैन’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘स्रोतको कमीलाई पूरा गर्न हामीलाई पर्याप्त लगानी, आधुनिक प्रविधि र महत्वपूर्ण पूर्वाधार चाहिएको छ।’

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पारस्परिक लाभका लागि परिष्कृत आर्थिक साझेदारीको लागि नेपाल तत्पर रहेको बताए। उनले दुई राष्ट्रको घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध र भौगोलिक निकटतालाई सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रहरूसँगको संलग्नतालाई अगाडि बढाउन तत्पर रहेको उल्लेख गरे।

नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भए पनि जनस्तरको सम्बन्ध भने सदियौँदेखि रहिआएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा प्रचीन भौगोलिक सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक समानता, आपसी बुझाइ र बुद्ध धर्मका कारण एकअर्कासँग गसिएको छ।’ 

नेपाल–चीनबीच समस्यामुक्त दरिलो द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राखिएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एकअर्काको सम्मान र समझदारी सम्बन्धको आधार भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले सधैँ एकअर्काको संवेदनशीलता र चासोलाई सम्मान गरेका छौँ। ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको सदैव प्रतिबद्धता रहिआएको छ।’

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कोअपरेसन’ को समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर परिवर्तनकारी यात्रा सुरु गरेको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एक वर्षपछि, हामीले रेलवे, सडक, उड्डयन, बन्दरगाह, र पावर ग्रिडहरूमा लगानी गर्ने निर्णयका अलवा हिमालयपार बहुआयामिक आबद्धता सञ्जाल अवधारणामा रहेर पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विकास र सहयोगका लागि सदा–स्थायी मित्रतासहितको सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने कार्यमा त्यसबेलादेखि उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए। ‘कुनै समय बाधाका रूपमा चिनिने हिमालय शृङ्खला नयाँ युगको सहकार्यको पुलमा परिणत हुनेछ’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी हिमालयपार बहुआयामिक आबद्धता सञ्जाल निर्माण गर्न दृढतापूर्वक समर्पित छौँ।’ चीन नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश रहेको उल्लेख गर्दै उनले चीन आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्ने राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भएको बताए।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दूरदर्शी नेतृत्वमा छोटो अवधिमा लाखौँ मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ अनुभव र विशेषज्ञताबाट नेपालले पनि सिक्न चाहेको बताए। मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रतिष्ठित व्यापारिक नेताहरूको यो उत्साहजनक भेलालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यसले विकास र नवप्रवर्तनका लागि उत्प्रेरकको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाएको बताए।

चाइना चेम्बर अफ इन्टरनेसनल कमर्स र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडसँगको सहकार्यमा दूतावासले आयोजना गरेकोमा नेपाली दूतावासलाई धन्यवाद दिँदै उनले यस सम्मेलनले आगामी महिना काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य साझा समृद्धिका लागि हाम्रा दुई देश र जनताबीचको सहकार्यलाई बढावा दिनु हो’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता क्रियाकलापले व्यावसायिक समुदायहरू सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ।’

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र सेवालगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरे। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइएको जानकारी दिँदै उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताए। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्नुपुकार श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा चिनियाँ लगानीकर्ताको सहभागिता थियो।