कारागारबाटै पीडितलाई फोन गरेर धम्काउँदै पिडक
काठमाडौं : तादी–४ नुवाकोटका पशुपति मैनाली डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन्। उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ। कारागारमा रहेका मैनालीले फोन गरेर धम्की दिएको भन्दै पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्।
प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा उनले मैनालीविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता गरेकी छिन्। परिवर्तित नाम ‘सिंहदरबार ८४’ ले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई दिएको जानकारीअनुसार मैनालीले उनलाई २०७८ कात्तिक १५ गते बागबजारको एक गेस्ट हाउसमा जबरजस्ती करणी गरेका थिए। पीडित महिलाको जाहेरीका आधारमा उनी १६ गते पक्राउ परेका थिए।
थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालतको आदेशले उनी ०७८ माघ ६ गते धरौटीमा छुटेका थिए। २०८० जेठ २६ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी पुनः जेठ ३० गतेदेखि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा छन्।
जेलमा गएपछि उनले पीडित महिलालाई फोन गरेर ‘तिम्रो परिवारै सखाप पार्दिन्छु’ भन्दै धम्काउने र गालीगलौच गर्ने गरेको पीडित महिलाले बताइन्। ‘कारागारका विभिन्न नम्बरबाट मलाई फोन गर्छन्,’ उनले भनिन्,‘तैले मलाई जेल हालिस्, म तेरो लास नै वेपत्ता बनाइदिन्छु भन्दै थर्काउँछन्।’ डिल्लीबजार कारागारको नम्बर ९७६२८७५४६७ बाट आरोपीले उनलाई पटक–पटक फोन गर्ने गरेका छन्। ‘मैले मेरा साथीहरू र गुण्डा लगाएर तलाई सखाप पारिदिन्छु ’ भन्दै गाली गर्ने गरेको पीडित बताउँछिन्।
मैनालीले विभिन्न फरक–फरक नम्बरबाट फोन गर्ने हुँदा नचिनेका नम्बरबाट आउने फोन उठाउन आफू डराउने गरेको उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘घर बाहिर हिँड्दासमेत डर लाग्छ। कारागारबाट फोन गरेर यसरी धम्काउन मिल्छ ? अदालतमा पुगिसकेको विवादमा विपक्षीले मलाई व्यक्तिगत नम्बरमा फोन गरेर टर्चर दिँदा म असुरक्षित भैरहेकी छु।’
कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डे कारागारबाट फोन गरेर धम्काउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘उही मुद्दाका पक्ष विपक्षमा त झन् होसियार हुनुपर्छ,’ उनले भने। कारागारमा रहेका व्यक्तिले आफन्त र घरपरिवारमा कुराकानी गर्ने सुविधाका लागि फोन सुविधा दिइएको हो। कारागारबाट यसरी धम्की दिनेलाई आन्तरिक कारबाही हुने पाण्डेले बताए। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा गएर निवेदन दिँदा कारागारले आन्तरिक छानबिन गर्छ। गलत भएको पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताए। यस्तो अवस्थामा फोन गर्नेलाई निगरानी गर्ने, कारागार सरुवा गर्ने तथा फोनको सुविधा नदिने लगायतका कारबाही हुनसक्ने उनले बताए।