काठमाडौं : साढे ६ सय मेगावाट विद्युत्को आयात नवीकरणको अन्योलतासँगै मुलुक पुनः लोडसेडिङमा जान्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।
सम्झौताअनुसार विद्युत् आयातका लागि हरेक वर्षको मार्चमा यो नवीकरण हुनुपर्छ। २०२४ मार्च ३० (शनिबार) सम्मको सम्झौताअनुसार अहिले नेपालले भारतबाट दैनिक साढे ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सक्छ। ढल्केबर–मुज्जफपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनबाट उक्त स्वीकृत बिजुली नेपालमा प्रसारण गरिन्छ।
मार्च उता विद्युत् आयात गर्न भारतले सम्झौता नवीकरण गरिदिनुपर्छ। तर, सम्झौता नवीकरणसम्बन्धी विषय हेर्न नभ्याएको जानकारी प्राप्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवीनराज सिंह बताउँछन्। भारतीय पक्षले आसन्न निर्वाचनका कारण हेर्न नभ्याएको बताएको सिंहको भनाइ छ। प्राधिकरणले ३ महिनाअघि नै सम्झौता नवीकरणका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो।
भारतको उत्तर प्रदेश र विहारबाट पनि साढे ३ सय मेगावाट बिजुली त्यहाँको पावर एक्सचेन्जबाट आयात गर्न सकिन्छ। तर, त्यहाँ आएको बिजुलीलाई मुलुकको अन्य भागमा प्रसार गर्ने प्रसारणलाइन छैन। त्यसकारण पनि ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट विद्युत् आयात रोकिँदा समग्र विद्युत्को माग र प्रसारमा असर गर्ने प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी बताउँछन्।
भारतबाट बिजुली आयात नहुनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रको लोड काटेर मात्र नहुने भन्दै अधिकारीले गार्हस्थ्य वर्गको लोड नकाटी प्राधिकरणसँग विकल्प नहुने बताउँछन्। आम जनतामा पनि विद्युत् कटौती गराउने सम्भावना यसले निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणसँग आन्तरिक माग धान्ने कुनै विकल्प छैन। ‘विकल्प भनेको नै फेरि भारतको अन्य ठाउँबाट बिजुली आयात गर्ने या भारतीय विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूसँग सीधै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने हो’, अधिकारी भन्छन्। पीपीए गर्दा दर महँगो पर्ने भएकाले अहिलेको समयमा नेपालले किन्न सक्ने वा नसक्ने पनि प्रश्न भएको उनी भन्छन्।
अहिलेको विद्युत्को आन्तरिक उच्च माग (पीक डिमान्ड) सरदर १९ सय मेगावाट छ। अहिले दैनिक ऊर्जा खपत करिब ३० हजारदेखि ३२ हजार मेगावाट आवरको हाराहारीमा छ। पिक डमान्ड बिहान सरदर ५ देखि ८ बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म हुन्छ। ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता भए पनि हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन करिब ७ सय मेगावाट छ।
उत्पादन र मागबीचको सन्तुलनलाई मिलाउन दैनिक करिब ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुँदै आइरहेको छ। मासिक करिब ३ देखि ४ अर्बको बिजुली भारतबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। अहिलेको माग धान्न भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा एकतिहाइभन्दा बढी छ। पिकसमयमा कुलेखानी र अन्य अर्धजलाशयुक्त आयोजना बिजुली साँचेर अन्य समयका लागि मात्र भारतबाट बिजुली आयात गरिँदै आएको प्राधिकरण भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख एवं प्रवक्ता चन्दन घोष बताउँछन्। कुलेखानी, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलिया लगायतमा जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई त्यो समयमा चलाउने गरिएको छ।
प्राधिकरणले दिनमा र रातिको समयको कम मूल्यको बिजुली किनेर उच्च मागको समयमा कम बिजुली आयातको नीति लिएको बताउँछ। दिउँसो र रातिको समयमा करिब ३ भारु (भारतीय रुपैयाँ) सम्म विद्युत्् पाइन्छ भने बिहान र साँझको उच्च मागको समयमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य १० भारुसम्म पुग्ने गरेको छ। अहिले भारतको सरदर बिजुलीको दर करिब ६ भारु छ।
गत वर्षको सुक्खायाममा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत्् आयात गरिएको थियो। यस वर्ष खुद निर्यातकर्ता बन्ने भनिरहेको प्राधिकरणले यसै वर्षको वर्षायाममा करिब १४ अर्बको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो।
सुक्खा बढेसँगै नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत्को उत्पादन करिब १२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले गर्दा अझै वैशाखको अन्तिमसम्म बिजुली भारतबाट नकिने विकल्प छैन। तर, त्यसका लागि भारतले सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ, अनिमात्र बिजुली आयात गर्न सकिन्छ।
भारतबाट बिजुली आयात गरिरहँदा पनि अहिले औद्योगिक क्षत्रेले अघोषित लोडसेडिङ खेपिरहेकै छ। वीरगन्ज र विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा विहान र साँझाको पिक समयमा करिब ८ घन्टा मसिन नचलाउन भनेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘त्यस समयमा बत्ती मात्र बाल्नु, मसिन नचलाउनु भनेको लोडसेडिङ नै हो,’ एक व्यापारीले भने। पिक समयमा बिजुली अपुग भएका कारण उद्योगहरूमा मसिन नचलाउन भनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
उद्योगी भने उद्योगलाई पुग्ने बिजुली भारतबाट किन्ने अवस्था भए पनि प्राधिकरणले ‘व्यापार घाटा’ कम देखाउन थोरै मात्र बिजुली किनिरहेको आरोप लगाउँछन्।
त्यसैकारण उद्योगहरूले महँगो ऊर्जा (डिजेलबाट जेनेरेटर) प्रयोग गरिरहेका छन्। जसबाट ऊर्जा त महँगो पर्न जान्छ नै, उत्पादनको लागत पनि चर्को पर्न जाने उद्योगीहरूको गुनासो छँदै छ। हिउँदमा उद्योगमा लोडसेडिङ गराइरहेको प्राधिकरणले विद्युत् आयातका लागि अल्पकालीन सम्झौताभन्दा पनि मध्यकालिन वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने स्वतन्त ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन्।
निश्चित दर तय गरेर विद्युत् आयातको सम्झौता गरे हरेक वर्ष यसरी प्रताडित हुन नपर्ने गर्गको भनाइ छ। विद्युत् महँगो हुने बहानामा प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा नै खेलबाड गरेको उनले सुनाए।
भारतमा आसन्न निर्वाचनका कारण करिब १० हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। भारतको अहिले दैनिक पिक डिमान्ड करिब २ लाख ४० हजार मेगावाट छ। माग बढेर २ लाख ५० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा नेपालमा आयात हुने करिब ६ सय मेगावाटका लागि भारतले राजनीति नगर्ने प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी एवं ऊर्जाविद् प्रबल अधिकारीको भनाइ छ। भारतले नपालको जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको छ ।
भारतबाट सम्झौता नविकरण नभएपछि ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मंगलबारै भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेका छन्। जवाफमा भारतीय समकक्षिले उर्जा मन्त्रीसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको सिंहले जानकारी दिए।
‘अबको १–२ दिनमा सम्झौता नविकरण हुन्छ। अहिले नै लोडसडिङ हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्न हुँदैन,’ प्रवक्ता िसंह भन्छन्। भारतले अन्तिम समयमा आएर सम्झौता वा स्वीकृति दिने गरेको पुराना उदाहरणहरू भएकाले शनिबारसम्म सम्झौता नवीकरण हुने विश्वास सिंहको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
