एमडीएमएस खरिदमा दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा, अर्बको बिगो दाबी
चैत १६, २०८० शुक्रबार ९:५७:५
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टमको परामर्श सेवा खरिदमा झन्डै १ अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र २ वटा विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
प्राधिकरणका १४ कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संलग्नताका ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। यो प्रकरणमा निर्देशक-वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक-निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध मुद्दा परेको हो। यस्तै, सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ। आफू तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ लिने गरी काम गरेको तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण-नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे-गराएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै न्युमेरा (एम)एसडिएन बीएचडी मलेसिया र नमस्ते ग्लोबल कम्पनी प्रालि सिंगापुरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। न्युमेरा जेभी परामर्शदाता कम्पनी हो भने नमस्ते उसको साझेदार कम्पनी हो। न्यूमेरा जेभीका ग्रुप चेयरमेन मो. नूर अमिन विन, नमस्ते ग्लोबल कम्पनीका निर्देशक कबिन्दराज मल्ल, न्यूमेराका मो. शिहाव विन कुन्ही, न्युमेराका चिफ अपरेटिङ अफिसर अनुज सिंह, प्रोडक्स स्पेसियलिस्ट जमिल अहमदलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो माग गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ।
एमडीएमएस खरिद गर्दा मिचिए विधि र नीति
एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रिया गर्दा माग संकलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन (परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार) अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनौट विधि) समेतको विस्तृत अध्ययन गरी-गराई स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर अनुसन्धानमा खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरु योजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका विषयसमेतलाई नजरअन्दाज गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु(हार्डवयेर) तथा परामर्श सेवा (सफ्टवेयर खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई वस्तु खरिदको मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी-गराइएको पाइएको छ। झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नर्मस नै तयार नगराई अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम-लागत देखाइएको पाइएको छ। एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालन नै नभएको अवस्था पनि सञ्चालन भएको पनि झुटो विवरण पनि पेस गरेको पाइएको छ। यो प्रणाली भिœयाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियामावली समेत बेवास्ता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
के हो एमडीएमएस ?
कुनै पनि देशभित्र प्रवेश गर्ने मोबाइल सेटहरू प्रणालीभित्र गराउन, देशले स्वीकृत गरेको मोडलको मोबाइल मात्र भिœयाउन, अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिन रोक्न र मोबाइल चलाउने व्यक्तिको डाटावेस सुरक्षित गर्न मोबाइल डिवाइस सिस्टर अपरेट गरिएको हुन्छ। यस्तो खालको सिस्टमलाई ग्लोबल मोबाइल सिस्टम एसोसियसन (जीएसएमए) को डाटावेसमा अपडेट गरिएको हुन्छ। यस्तो सिस्टमलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) भनिन्छ। मुलुकमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको गैरकानुनी आयात रोक्न २०७९ भदौ ३० गते एमडीएमएस सिस्टम प्ररीक्षण स्वरूप लागू गरिएको गरिएको थियो। चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ-ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको थियो। पुस १५ गते पूर्णरूपमा लागू गर्ने भनिएको थियो तर पछि चौतर्फी दबाब पनि यो निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १५ गते स्थगित गराएका थिए। यो खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखियो।
को–को छन् आरोपी ?
१.नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा
२. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल
३. निर्देशक-वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल
४.उपनिर्देशक-निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल
५. सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ
६. निर्देशक दिपेश आचार्य
७. उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा
८. सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ
९. सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी
१०. सहायक निर्देशक-उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने
११. उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र
१२. सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव
१३. सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल
१४. सहायक निर्देशक निराजन कोइराला
१५.न्युमेरा(एम)का ग्रुप चेयरमेन मो. नुर अमिन विन
१६.नमस्ते ग्लोबल कम्पनीका निर्देशक कबिन्दराज मल्ल
१७. न्युमेराका मो.शिहाव विन कुन्ही
१८.न्युमेराका चिफ अपरेटिङ अफिसर अनुज सिंह
१९.प्रोडक्स स्पेसियलिस्ट जमिल अहमद दुई कम्पनी
१. न्युमेरा(एम) एसडीएन.बीएचडी मलेसिया
२.नमस्ते ग्लोबल कम्पनी प्रालि सिंगापुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
