बुटवल : प्यूठानको दुर्गम गाउँ गौमुखी गाउँपालिका–४ जाडगाउँ र बाग्लिवाङमा तामाखानी भेटिएको करिब तीन दशक नाघिसक्यो। ०५३ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागकै टोली खानी स्थलमा पुगेर तामा भएको पुष्टि गरेको थियो। एउटा पुस्ता हुर्किसक्यो, तर यहाँको तामाखानी अझै उत्खनन हुन सकेको छैन। तामाखानी उत्खनन गरेर गाउँको मुहार फेरिने आशामा बसेका यहाँका नागरिकका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ।
स्थानीय सेतीभीरको जंगलैभरि तामा छ। स्थानीय नरबहादुर सुनारका अनुसार उनका बुवा/बाजेहरूले गाउँकै स्रोत साधनले खनेर तामा निकालेका थिए, त्यसबाट बनेका भाँडाकुँडा अझै गाउँमा सुरक्षित छन्। तामाको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि उत्खनन नहुँदा सिंगो गाउँका नागरिक चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ। हाल खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उक्त तामाखानी उत्खननका लागि कुनै पनि उद्योगहरूले इजाजत लिएका छैनन्।
प्यूठानको तामाखानीजस्तै देशभरका सयौं खानी तथा खनिज पदार्थहरू ओझेलमा परेका छन्। राज्यको ध्यान नपुग्दा यस्ता प्राकृतिक सम्भावनाहरूको उत्खनन हुन सकेको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले हालसम्म देशभर १ सय ५६ वटा खानीहरूको उत्खननका लागि विभिन्न उद्योगहरूलाई इजाजत दिइसकेको छ। तर, धेरैजसो उद्योग वा कम्पनीहरूले खानीमा पुगेर उत्खननको काम गरेका छैनन्। विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै खानीहरू बागमती प्रदेशमा ५८ वटा छन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ वटा खानी उत्खननका लागि पहिचान भइसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बास्कोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशभर ३० वटा जिल्लाका लागि खानी उत्खनन गर्न इजाजत दिइएको छ।
स्थानीय स्तरमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको पूर्णअधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ। अहिले संघीय सरकारले रोयल्टीबापत आउने रकमको ५० प्रतिशत आफैं राख्छ। बाँकी २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाइरहेका छन्। यो वैज्ञानिक छैन। गाउँमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको पूर्णअधिकार पालिकाहरूले नै पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाहरूको बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर हुन्छन्। आत्मनिर्भर हुन् भन्ने तर अधिकार नदिने कुरा मिल्दोजुल्दो छैन। जनक पुन, अध्यक्ष, रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा
मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा खानीहरू पहिचान भएका छैनन्। अन्य ६ वटै प्रदेशमा विभिन्न खानीहरू पहिचान गरिएका छन्। पहिचान भइसकेका खानीहरूमध्ये धेरैजसो चुनढुंगा खानी छन्। देशभर ९६ वटा स्थानमा चुनढुंगा उत्खननका लागि विभिन्न उद्योग र कम्पनीहरूलाई इजाजत दिइएको विभागका सूचना अधिकारी बास्कोटाले जानकारी दिए। कोइला, फलाम, सिसा, काइनाइट, ग्रेनाइट, रातो क्लाइ, टाल्क (माटो खनिज), डोलोमाइट, मार्बल, म्याग्नेसाइटलगायतका खानीहरू मुलुकका विभिन्न भूभागमा पहिचान भएर बसेका छन्।
पाल्पाको कोइला उत्खनन रोकियो
पाल्पाको माधागढी गाउँपालिकाभरिमा १० दशमलव ७५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कोइलाखानी छ। खानी उत्खननका लागि महालक्ष्मी कोल प्रालिले इजाजत लिएर काम गरेको थियो। तर, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयको विरोधपछि खानी उत्खनन अहिले रोकिएको छ। गाउँपालिका–४ स्थित ज्यामिरेमा कोइलाखानी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले जानकारी दिए।
‘गाउँका खानी र उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ’, चिदीले भने, ‘तर, उत्खननको अनूमति पाएको कम्पनीले नियमअनुसार काम गरेन भनेर रोकिएको छ। नियमसंगत काम गर्ने गरी पहल गरिरहेका छौं।’ उनले उत्खनन हुँदा सातामा दुई÷तीन टिपर कोइलाहरू गाउँबाट उत्खनन भएको सुनाए। ०७० सालदेखि ०७९ सम्म खानी उत्खनन भएर हाल रोकिएको उनले बताए। स्थानीयलाई रोजगारी, गाउँपालिकालाई रोयल्टी र गाउँका बाटाहरू बनाउन खानीले योगदान पु¥याएको चिदीले जानकारी गराए।
रोल्पामा सुनखानी
रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका ३ बाहिरीगाम र वडा नम्बर ७ जेलबाङमा सुनखानी भएको पुष्टि भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरका अनुसार ०५१ सालमा यहाँ सुन रहेको पुष्टि भएको थियो। अमेरिकी एक लुथुङ नामक कम्पनीले समेत सुन भेटिएको पुष्टि गर्दै उत्खनन गर्ने तयारी भएको बेला जनआन्दोलन भयो। त्यसैकारण उत्खनन काम रोकिएको पुनको भनाइ छ। पुनका अनुसार ०७७ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले सुन उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। चीनको एक कम्पनीसहित दुइटा कम्पनीले उत्खननका लागि ठेक्का पाएका थिए। तर, ती कम्पनीहरूले कामै नगरेर आफ्नो इजाजतसमेत भूगर्भ विभागमा नविकरण नगरेको पाइएको पुनले सुनाए।
देशभर १ सय ५६ वटा उद्योगहरूले खानी उत्खननका लागि अनुमति लिएका छन्। ४ सय ५० वटाले खोजतलासका लागि अनुमति पाएका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले यी दुई थरीको इजाजत उद्योगहरूलाई दिने गर्छ। कतिपय खानीहरूको अनवेषण गर्ने काम नेपाल सरकारले पनि गरिरहेको छ। नारायण बास्कोटा, सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट, खानी तथा भूगर्भ विभाग
गाउँपालिका नजिकै सुनछहारी झरना छ। त्यही झरनाको नामबाट गाउँपालिकाको नामाकरणसमेत गरिएको छ। गाउँका अधिकांश नागरिक अहिले पनि सुन भएको क्षेत्रमा पुगेर सुन खोज्ने गरेको अध्यक्ष पुनले बताए। ‘दैनिक २ देखि ३ हजारसम्म ज्याला पाउने गरी नागरिकले सुन खोज्छन्’, पुनले भने, ‘भेटिएको सुन गाउँको सुनचाँदी पसलमा लगेर बिक्री गर्छन्।’ उनले सुनखानीको उत्खनन गरेमा सिंगो जिल्लाकै आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। घरदैलोमै सुनखानी हुँदा पनि उत्खननमा राज्यले चासो नदिएपछि यहाँका नागरिकहरूका लागि ‘लंकामा सुन छ, कान मेरै बुच्चै’ नेपाली उखानजस्तै भएको छ।
खानीको ठूलो हिस्सा चुनढुंगा
मुलुकमा भेटिएका खानीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुनढुंगाले लिएको छ। देशका अधिकांश डाँडाकाँडाहरूमा टिपर दौडन्छन्। सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने चुनढुंगा उद्योगहरू देशभर ९६ वटा छन्। उत्खनन गर्न पनि समय धेरै नलाग्ने र बिक्री हुने सम्भावना धेरै भएकाले चुनढुंगाप्रति लगानीकर्ताको समेत आकर्षण बढेको देखिन्छ। चुनढुंगाको पहिचान भएका लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश डाँडाकाँडाहरूलाई लगानीकर्ताले खानी विभागमा दर्ता गरेर राखेको पाइएको छ। देशभरिमै सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा ४५ वटा उद्योगले चुनढुंगाको इजाजत लिएका छन्। यस प्रदेशका ६ वटा जिल्ला प्यूठान, रोल्पा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र दाङ पहाडी भेगमा छन्। बुटवल, दाङ, भैरहवा, नवलपरासीलगायत ठाउँमा सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगमा यी जिल्लामा भएको चुनढुंगा पुग्छ।
सिसा, खानीमै सीमित
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–५ स्थित बरमुढेमा सिसा खानी छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ३ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सिसा खानीको पहिचान भएको हो। तर, उत्खननको काम भने काम भएको छैन। यसको उत्खनन गर्न ब्लायक हेड माइनस नेपाल प्रालिले अनुमति पाएको छ। ‘हाम्रो पालिका क्षेत्रमा भएको खानीको उत्खननका बारेमा जानकारी त हुनुपर्ने हो’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी छैन।’ खानी छ तर उत्खनन हुन नसकेको उनले बताए। भट्टले कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले प्राकृतिक सम्भावनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले उत्खननको अनुमति लिएका उद्योगहरूलाई काम गर्नसमेत सुझाव दिए। दार्चुलाकै मालिकार्जुन गाउँपालिकामा पनि २ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सिसा खानी पहिचान भएको छ। यसको उत्खननका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले टोरेक्स माइनस नेपाल प्रालिलाई अनुमति दिएको छ।
खानीमा पालिकाको बेवास्ता
दाङको पहाडी भूभागमा अवस्थित बंगलाचुली गाउँपालिकामा कोइला खानी छ। गाउँपालिकाभरि कुल ५ दशमलव ४९५ वर्ग किलोमिटर कोइला खानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। उत्खननका लागि लुम्बिनी खनिज उद्योग प्रालि, सप्तश्री खनिज उद्योग प्रालि र शुभम खनिज उद्योग प्रालिले इजाजतसमेत लिएका छन्। तर, अहिले उत्खननको काम भएको छैन। उत्खननका लागि पहलसमेत गरिएको छ।
स्थानीय तहको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँमा भएका खनिज पदार्थहरूको उत्खनन र बिक्री वितरण महत्वपूर्ण मानिन्छ। गाउँका खनिज पदार्थ समृद्धिका भरपर्दो स्रोत हुन्। स्वदेशका डाँडापाखामा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ। गाउँको आर्थिक चलायमान, रोजगारी र विकास निर्माणमा खानीहरूको उत्खननले विशेष महत्व राख्छन्। गौमुखीको बाग्लीवाङको तामाखानीमा पुग्दा पोखराको महेन्द्र गुफाभित्र पुगेजस्तो अनुभूति हुन्छ। महावीर राना, उपाध्यक्ष, गौमुखी गाउँपालिका प्यूठान
खानीहरूको पहिचान र उत्खनन गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन। संघीय सरकार मातहत खानीको पहिचान र उत्खनन गरिन्छ। तर, आफ्नो गाउँ÷नगर क्षेत्रमा रहेको स्थानीय सरकारले त्यसको सहजीकरण गर्न सक्छ। खानी उत्खनन र बिक्री वितरण भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय सरकारले समेत लिने गर्छ। पालिका क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेबापत राज्यले तोकेअनुसारको रोयल्टी स्थानीय पालिकाहरूले पनि पाउने गर्छन्। आर्थिक विकासमा यतिधेरै योगदान पु¥याउने प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पहिचान र उत्खननमा स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पन्छिने गरेका छन्। बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सीराम पुनमगरले पालिकाभित्र भएको कोइलाखानी उत्खननको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन’, पुनमगरले भने, ‘खै आजभोलि उत्खनन गरेजस्तो मलाई लाग्दैन।’ उत्खनन गर्ने उद्योगहरूसँग आफ्नो कुनै समन्वय नभएको समेत उनले प्रतिक्रिया दिए।
४५० वटाको खोजतलास अनुमति
खानी तथा भूगर्भ विभागले दुई थरीको इजाजत उद्योगहरूलाई दिने गर्छ। एउटा पहिचान भइसकेकाहरूको उत्खनन र अर्को नयाँ पहिचानका लागि ‘खोजतलास’ अनुमति दिन्छ। विभागका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट नारायण बास्कोटाका अनुसार देशभर ४ सय ५० वटा उद्योगहरूलाई नयाँ खानीको पहिचानका लागि अनुमति दिइएको छ।
खानी गाउँका समृद्धि
स्थानीय तहको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि गाउँमा भएका खनिज पदार्थहरूको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष महावीर रानाले प्रतिक्रिया दिए। ‘हाम्रो पालिकाको पुँजामा तामाखानी भेटिएको तीन दशक बढी समय भइसक्यो’, रानाले भने, ‘उत्खननमा ठोस काम भएको देखिएको छैन।’ उनले स्वदेशका डाँडापाखामा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नका लागि सरकारले विशेष चासो दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। खानी उत्खनन गर्नका लागि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। गाउँको आर्थिक चलायमान, रोजगारी र विकास निर्माणमा खानीहरूको उत्खननले विशेष महत्व राख्ने उनको भनाइ छ।
रानाले गौमुखीको बाग्लीवाङस्थित तामाखानीमा रहेको गुफाभित्र छिर्दा पोखराको महेन्द्र गुफाभित्र पुगेजस्तो अनुभूति दिलाउने समेत बताए। खानीलाई उत्खननसँगै सिंगो गाउँलाई घुम्नलायक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले जनाए। उनले तामाखानीको उत्खननका लागि पटकपटक संघीय सरकारका मन्त्रालय र खानी विभागमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताए।
गाउँपालिकाको ९० प्रतिशत आन्तरिक आय चुनढुंगाबाट
रोल्पाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वार्षिक करिब ७६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुनका अनुसार आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत हिस्सा गाउँमै सञ्चालनमा रहेका चुनढुंगाले ओगटेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा २२ वटा चुनढुंगा खानीहरू दर्ता भएको पुनले बताए। त्यसमध्ये ७ वटा उद्योगहरूले उत्खननको अनुमति पाएका छन् भने २ वटा उद्योगहरू नियमित सञ्चालनमा छन्। १५ वटा उद्योगले खोजतलासको अनुमति लिएर आएको उनले जानकारी गराए।
‘पालिकाको आयमा चुनढुंगाले धेरै योगदान गरेको छ’, पुनले भने, ‘आन्तरिक आयबाट पालिकाले धेरै योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ।’ उनले पालिकाभित्र दर्ता भएका २२ वटै चुनढुंगा उद्योग सञ्चालन हुँदा पालिकाको आन्तरिक आयमा धेरै वृद्धि हुनेसमेत जानकारी दिए। समग्र गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको अनुभव छ।
स्थानीय स्तरमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको पूर्णअधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिन उनले संघीय सरकारलाई सुझावसमेत दिए। चुनढुंगा उत्खनन र बिक्री वितरण बापतको ५० प्रतिशत रोयल्टी संघ सरकारले राख्ने गर्छ। बाँकी २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँछन्। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए। खानी र वन पैदावारका सम्पदाहरूको बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर हुनका लागि बाटो खुल्ने उनको अनुभव छ। ‘दिनहुँ चुनढुंगा बोक्ने टिप्पर हिँड्दा धुँलो, धुवा गाउँका नागरिकले खान्छन्’, पुनले भने, ‘तर, पैसा जति संघ सरकारले लैजान्छ। यो वैज्ञानिक छैन।’ दाङमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमा गाउँको चुनढुंगा पुग्ने गरेको उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
