राज्यको मुख्य दायित्व नै नागरिकको सुरक्षाको हो, नागरिकलाई न्याय दिनु उसको कर्तव्य हो । राज्यभित्रको एकजना नागरिक पनि असुरक्षित हुनु हुँदैन । सुरक्षा प्रबन्धकै लागि राज्यसँग हतियार हुन्छ । एकजना नागरिकलाई पनि सुरक्षा आवश्यक महसुस भयो भने त्यसको पनि प्रबन्ध राज्यले गर्छ । अझ हतियार नागरिकलाई पनि आवश्यक छ भने पनि राख्न दिने कानुनी व्यवस्था पनि छ नेपालमा ।
अमेरिकालगायत देशहरूमा त चाहेका व्यक्तिव्यक्तिले हतियार किनेर राख्न सक्छन् । तर नेपालमा भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ । आवश्यकता हेरेरमात्रै इजाजत दिइन्छ । जोकसैले जुन पायो त्यही हतियार लिने छुट हुँदैन र छैन । चैत ५ गते सर्वाेच्च अदालत प्रवेशद्वारमा एक व्यक्तिसँग भेटिएको हतियारले भने इजाजतमा भएको लापरबाहीको पटाक्षेप गरेको छ । देशभरि को कतिसँग, के कस्ता हतियार छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने गरी त्यो घटनाले झकझकाएको छ ।
पिस्तोल, रिभल्वर, मिनिएचर राइफल, टोटावाल बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुकमात्रै निजी सुरक्षाका लागि राख्न पाउने व्यवस्था हातहतियार तथा खरखजना ऐनले गरेको छ । तर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षार्थ इजाजत लिएको हतियार त्यसभन्दा भिन्न थियो । स्वचालित हतियार त्यो पनि बाहकको नाम एकथरी र बाहक अर्काेथरी भेटिएका थिए । त्यसले नै हतियारको इजाजतमा भएको लापरबाही र वाहकको दुरुपयोग प्रस्ट पारेको छ । देशभर इजाजत लिएका हतियार ३६ हजारभन्दा बढी छन् भन्ने गृह प्रशासनको तथ्यांकले देखाउँछ । के नेपालमा त्यतिका व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्न जरुरी छ ?
मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीसहित नै राज्यले सुरक्षा दिइरहेको छ । नागरिकहरूलाई हतियार राख्न दिनुपर्ने अवस्था नेपालमा आजको दिनमा छैन । तर जो कसैले पनि हतियारको इजाजत लिएको देखिन्छ । र, वर्र्षैपिच्छे गर्नुपर्ने नवीकरण पनि धेरैले गरेका छैनन् नै । चुनावका बेला सबैलाई हतियार बुझाउन प्रशासनले उर्दी गर्छ, तर अधिकतरले बुझाउँदैनन् ।
सरकारले केही गर्दैन । हो, यसरी हतियारको इजाजत र प्रयोगमा भएको लापरवाहीकै कारण कुनै दिन डरलाग्दो दुर्घटना निम्तिने पक्का छ । जसरी अमेरिकाका विद्यालय र सार्वजनिकस्थलमा जहिलेसुकै गोली चलेको र निरपराध व्यक्ति मारिएका समाचार बारम्बार आइरहन्छन्, त्यस्तो प्रवृत्ति यहाँ पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ बेलैमा सतर्क बनेर सकेसम्म हतियारको इजाजत कमभन्दा कम गर्नुपर्छ । इजाजत दिइएका हतियारधारीहरूको नियमन र निगरानी कडा ढंगले गर्नैपर्छ । होइन भने कुनै एक व्यक्तिलाई दिइएको सुरक्षा अर्काे व्यक्तिका लागि असुरक्षा बन्ने खतरा हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
