लगानी सम्मेलन बन्न सक्ला दीर्घकालीन विकासको प्रस्थानबिन्दु ?

काठमाडौं : नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास गर्ने योजनासहित सरकारले दुइटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। पहिलो सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब र दोस्रो सम्मेलनमा करिब ३२ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो। लगानी बोर्डले सन् २०१७ र २०१९ मा आयोजना गरेको सम्मेलनलाई सफल भएको घोषणा पनि गरियो। तर, त्यो कसरी सफल भयो र त्यसको मापन कसरी गरियो भन्ने एकिन तथ्यांक बोर्डसँग छैन। सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताअनुरूप कति लगानी भित्रियो भन्ने तथ्यांक पनि बोर्डसँग छैन। लगानी कति भित्रियो र त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने एकिन नै नभएको लगानी सम्मेलनलाई कसरी सफल मान्ने भन्दै विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनले आयोजना गरिँदै आएको छ। दोस्रो सम्मेलनको करिब ५ वर्षपछि तेस्रो लगानी शिखर सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ। २०८१ वैशाख १६ र १७ मा राजधानीमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। सम्मेलनमा करिब १ सय ३२ परियोजना अघि सार्ने तयारीमा बोर्ड छ। १ सय ३२ आयोजनालाई वर्र्गीकरण गरी सम्मेलनमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने तयारीमा बोर्ड जुटेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए। लगानी सम्मेलनका लागि प्रत्यक्ष लगानीका उपयुक्त परियोजनाको सूची तयार पारिँदै छ। प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित परियोजनाको पहिचान भइरहेको बोर्डको दाबी छ। लगानी प्रबद्र्धनका लागि रणनीतिक हिसाबले नै बोर्ड अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए। 

उक्त रणनीतिमा नयाँ लगानीकर्ताको डाटावेस तयार, नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्तालाई थप लगानीका लागि प्रबद्र्धन र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि गर्न नसकेका लगानीकर्ता गरी रणनीतिक रूपमा छुट्टाएर निम्ता पठाएको भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुई वर्ष अघिदेखि नै बोर्डले नेपालमा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित नियोगमार्फत काम गर्दै आएको छ। सम्मेलनको उद्देश्य नै देश, विदेशका लगानीकर्तासँग नेटवर्किङ गर्ने रहेको भट्टले स्पष्ट पारे। ‘ठूला परियोजनासँगै साना मझौला आयोजना, नवप्रवर्तत आयोजना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय तथा बहुर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, विकास साझेदारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै छौं। नेपालको रिब्रान्डिङमा सम्मेलनले भूमिका खेल्छ’, प्रमुख कार्यकारी भट्टले बताए।

सम्मेलनका लागि सरकारी, निजी, सार्वजनिक निजी साझेदारीसँगै स्थानीय निकायअन्तर्गत रहेका कुल १ सय ३२ आयोजनालाई समावेश गरिएको छ। १ सय ३२ आयोजनामध्ये ३२ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू सोकेस गरिँदै छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेललाई पनि सम्मेलनमा सोकेस गरिँदै छ। सम्मेलनका लागि अझै समय रहेकाले सोकेस गर्ने आयोजनाहरू थपघट हुनसक्ने जनाइएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षकसँगै नेपालको पूर्वाधार विकासमा अति आवश्यक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। 

सम्मेलनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा दिने काम बोर्डले गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म विश्वभरका करिब एक हजार अथितिलाई निमन्त्रणा पठाइसकिएको बोर्डले  जनाएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म करिब ६० जनाले सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएको र यो क्रम जारी रहेको उपाध्यायले बताए। सम्मेलनमा सहभागीका लागि विदेशस्थित दूतावास तथा उदयीमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार, युरोपेली मुलुक, जापान, अमेरिका, खाडी मुलुकका लगानीकर्तालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाइएको छ। 

तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि सरकारसँगै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू पनि पूर्वतयारीमा जुटेका छन्। नियोगहरूले सम्मेलनको पूर्वतयारीअन्तर्गत प्रि–समिट कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म बंगलादेश, चीन र स्पेनमा प्रि–समिट आयोजना भइसकेको छ भने केही कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइउको छ। 

लगानीका लागि कानुन संशोधनको तयारी कस्तो ?

अघिल्ला सम्मेलनहरूमा लगानीका प्रतिबद्धता आए पनि विभिन्न कारणले कार्यन्वयन हुन सकेन। विदेशी लगानी भिœयाउने कानुनी संरचना नहुँदा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। विभिन्न १० ऐनका दफा तथा उपदफा संशोधनको तयारी गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदा अझै पनि मन्त्रालयमा नै छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जीवलाल भुसालका अनुसार मस्यौदा प्रक्रियामा नै रहेको र रायका लागि अन्य मन्त्रालयमा पठाइने छ। राय संकलनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा सरकार छ। सम्मेलनका लागि अझै २४ दिन बाँकी रहेकाले नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुने विश्वास लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको छ। लगानीकर्ताले अहिले फिल्डमा भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्दै सम्मेलनले लगानीको वातावरण तयार गर्ने प्रमुख कार्यकारीले भट्टले बताए।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको ऐन

–    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को क, ग र ङ संशोधन
–    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क), दफा ६ को १ संशोधन
–    जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४को दफा १६ को उपदफा २ पछि उपदफा ३ थपिएको
–    विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७२ क र ख थपिएको
–    विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १३ को उपदफा १ र २ मा संशोधन
–    विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को क खण्ड ग र ख खण्ड च संशोधन, दफा ७ मा ७(क) थपिएको, दफा १२ संशोधन, दफा १७ संशोधन, दफा ४५ को उपदफा १ संशोधन
–    सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा १ खण्ड ख संशोधन, दफा १० को उपदफा २ संशोधन तथा उपदफा ३ झिकिएको, दफा ६८ क थपिएको
–    वन ऐन,२०७७ को दफा २ को खण्ड (द) को उपखण्ड(३) संशोधन,दफा ४३ को उपदफा २ संशोधन
–    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड(थ) संशोधन, दफा ४ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) पछि (च) थपिएको, दफा ४(क) थपिएको, दफा ९ को उपदफा २ र ४ संशोधन तथा उपदफा ३, ५, ६ र ७ झिकिएको, दफा २९ मा खण्ड थपिएको, दफा ३२ को उपदफा ६ संशोधन, दफा ५० को उपदफा १ संशोधन, दफा ६८ को उपदफा १ को खण्ड ङमा थपिएको, अनुसूची–९ को बुदा नम्बर १७ थपिएको र
–    विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ४ पछि ४(क) थपिएको

कस्ता थिए यसअघिका लगानी सम्मेलन ?

करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धतासहित पहिलो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। १४ खर्बमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। बंगलादेशी लगानीकर्ताले दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । 

सम्मेलनमा  दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २ सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

सिकाइ र भोगाइसँगै दोस्रो लगानी सम्मेलन पहिलोभन्दा अझै बृहत् ढंगले आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा सोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए। 

सम्मेलनमा सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ७७ वटा परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब र तथा सोकेस नगरिएका थप ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको थियो। यसमा पनि सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीर्ताले २४ परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गरेका थिए। निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानीका लागि सबैभन्दा धेरै ५ देशबाट लगानी प्रस्ताव आएको थियो।

सम्मेलनमा ४० देश र तीन सय कम्पनीका ७ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। यस्तै एक सय स्थानीय कम्पनीबाट ६ सय जना सहभागिता रहेको सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी सत्र, ६ वटा प्यारालल सत्र र ४ वटा साइडलाइन सत्र आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा ३६ वटा द्विपक्षीय बैठक, ३९ वटा बीटुजी र ३० वटा बीटुबी मिटिङ भएका थिए। दुई दिने सम्मेलनमा १६ वटा लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

को के भन्छन् ?

सुशील भट्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

मौजुदा नीतिमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारको थालनी गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले फिल्डमा भएका लगानीकर्ताले भोगेका समस्या, उनीहरूले बेहोर्ने गरेका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पाटोमा बोर्डले त्यसको विश्लेषण गरेको छ। कहाँ–कहाँ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइसकेका छौं। तालुकदार मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको छ। सम्मेलन हुँदैमा गन्तव्यमा पुगिने भन्ने होइन, यो प्रक्रिया र प्रयास हो। आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो। अहिले सम्मेलनमा आएका सबै आयोजनामा लगानी आइहाल्छ भन्ने छैन। केही आयोजना निर्माणको सम्झौता हुन सक्छ, केहीमा लगानी आउन सक्छ, केहीको अवधारणा मात्र विकास भएको छ। तिनको खाका तयारका लागि सुझाव आउन सक्छ। यो सम्मेलनले एउटा विचार मन्थन पनि गर्छ।

राधेश पन्त, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

लगानी सम्मेलनका लागि यो सही समय पनि हो। किनभने नेपालको आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्र निराशाजनक भइरहेको अवस्थामा नेपालमा लगानी चाहिएकै छ। तर, अझै तयारी गरेर केही पछि गर्न सकिन्थ्यो। सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा नै सरकार परिवर्तन भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक हो। कानुन संशोधन गरेर सम्मेलनमा लगानीको वातावरण तयार गर्दा राम्रो हुन्छ। तर, यो सम्मेलनपछि पनि फ्लोअप हुनुपर्छ। सम्मेलन भयो, प्रतिबद्धता आयो, सकियो भन्ने गर्नुहुँदैन। सम्मेलनपछि पनि आएका प्रतिबद्धता, सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न बोर्डले फलोअप गर्नैपर्छ। बोर्ड आफैं भाडाका कामदारबाट चलेको हुँदा आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति गरेर सक्षम बन्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। 

डा.गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

नयाँ सम्मेलन आयोजना गर्दैगर्दा पहिला भएका सम्मेलनहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। पहिलाका सम्मेलनहरूमा लगानी प्रतिबद्धता एवं समझदारी भएका किन कार्यान्वयनमा गएनन् भन्ने पछाडिएका कारणहरू पत्ता लगाउन आवश्यक छ। हाम्रो लगानी वातावरण भएन भनेर हो कि या आउने लगानीकर्ताहरूलाई त्यो आभास दिन नसकेर हो। यी पक्षमा अहिलेका लगानी सम्मेलन आयोजकले हेर्न जरुरी छ। अगाडिका लगानीकर्ताहरूले के–के व्यवधान सामना गरे, त्यसको गाठो फुकाएर मात्रै अहिलेका लगानीकर्तालाई ल्याएर सम्मेलन गर्न र प्रतिबद्धता प्राप्त गर्दा राम्रो हुन्छ। नत्र भने कर्मकाण्डी हिसाबले मात्र सम्मेलन आयोजना गर्ने, ठूलो प्रतिबद्धता भिœयाउने तर, कार्यान्वयन नहुने हो भने यो सम्मेलन आयोजना गरेर फाइदा हुँदैन। हाम्रा सरकारी संयन्त्र, भएका नीति, कार्यशैली, सुशासनको अवस्था र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। 

राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

लगानी सम्मेलनको काम राम्रोसँग नै अघि बढेको छ। हामीले लगानीका सम्भावनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवै लगानीकर्ताका लागि यो सम्मेलन हो। स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि कुनै आयोजना लगानी गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छन्। सबैभन्दा पहिले लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि बाधा पुर्‍याउने ऐन, तथा कानुन संशोधन नै गर्नुपर्छ। सरकारले ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्छु भनेको छ, गर्ला र गर्नै पर्छ। यसका साथै नीतिगत स्थिरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे हुने नीति परिवर्तनले लगानी आउन सक्दैन।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेसका लागि अहिलेसम्म प्रस्तावित आयोजनाहरूको सूची

आयोजना विकास सम्झौता गर्न योग्य(पीडीए)÷आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता(पीआईए) का लागि योग्यः ४
–    चाइना नेपाल फे्रन्डसिप इन्डष्ट्रिएल पार्क
–    अपर मस्र्याङ्दी–२ एचईपी
–    २५० एमडब्लूपी ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट कोहलपुर र वनगंगा
–    डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि

लगानीका लागि आशयपत्र (ईआईए) माग्ने(जलाशययुक्त आयोजनासहित):१५

–    दैजी औद्योगिक क्षेत्र
–    बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा विकास र निर्माण
–    हाई इन्ड रिसोर्ट
–    महादेव खोला इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर
–    कर्णाली चिसापानी बान्ड प्रोजेक्ट
–    नौमुरे बहुउद्देश्य आयोजना
–    खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना
–    हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
–    अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना
–    पाँचखाल सेज
–    कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना
–    कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त आयोजना
–    भारभुङ्ग जलाशययुक्त आयोजना
–    सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

बजारका लागि योग्य आयोजनाः ११

–    पोखरा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन सेन्टर
–    सिस्नेरी वाटर सप्लाई आयोजना
–    चन्द्रागिर–िचित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे
–    जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज प्रोजेक्ट, धनुषाधाम
–    मलेखु–लोथर रोड एन्ड टनेल
–    धुलिखेल मिडिसिटी हस्पिटल
–    खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास
–    सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना
–    धाउन्ने खण्ड रोड टनेल
–    मिर्चैया कटारी घुर्मी रोड
–    धरान लेउटी रोड टनेल

​​​​​​​अबधारणा विकास भएका आयोजनाहरूः ३७

–    डेभलपमेन्ट अफ इलेक्ट्रीसिटी मोबिलिटी करिडोर इन मुन्सिपालिटिज अफ लुम्बिनी करिडोर
–    कन्स्ट्रक्सन अफ मल्टी लेयर पाकिङ इन डिफरेन्ट प्लेसेस अफ काठमाडौं भ्याली
–    स्लटर हाउस कन्स्ट्रक्सन एन्ड इम्पिलिमेन्टेसन अफ मिट इन्स्पेक्सन प्रोजेक्ट
–    स्ट्याब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ टी इ–अक्सन सेन्टर एन्ड वेयरहाउस
–    स्ट्याब्लिस बल्क कोल्ड स्टोरेज
–    कन्के देउराली वाटर इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर
–    थोन्से खोला इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर
–    कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट
–    बडिमालिका पर्यटन विकास आयोजना
–    इलेक्ट्रिक बस र्‍यापिट ट्रान्जिट सिस्टम इन काठमाडौं रिङरोड
–    चितवन रामपुर बुटवल एक्स्प्रेस वे
–    चितवन रामपुर पोखरा एक्स्प्रेस वे
–    फास्ट चाजिङ स्टेसन फर इलेक्ट्रिक भेहिकल
–    ग्लास उत्पादन
–    ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट
–    आइटी पार्क÷टेक्नो पार्क
–    मुडी टुरिजम डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट
–    फिल्मसिटी इन दोलखा
–    गौतमबुद म्याटरनिटी हस्पिटल
–    ग्रेट हिमालय ट्रेल टुरिजम प्रोजेक्ट
–    ताल–तलैया बहुउद्देश्य पर्यटन आयोजना
–    मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात आयोजना
–    सरकारी स्कुल क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
–    पश्चिम सेती सहर विकास
–    नेपाल एयरलाइन्स ह्यांगर एट टीआइए
–    हेम्जा–नयाँपुल खण्ड रोड टनेल
–    रोड टनेल अलङ थानकोट चित्लाङ रोड
–    कोखजुर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
–    सुनकोसी–२ जलविद्युत् आयोजना
–    कन्काई बहुउद्देश्य आयोजना
–    सेज इन सिमरा(ब्लक बी एन्ड सी)
–    कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
–    अन्डरग्राउन्ड पालिका बजार एट लगनखेल
–    मल्टी लेयर भर्टिकल पार्किङ एट पाटनढोका, जावलाखेल एन्ड लामाचौर
–    मल्टी लेयर कार पार्किङ
–    पालेसिजनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट
–    सिमरा सेज ब्लक डी एन्ड ई

लगानीका लागि तयार आयोजनाहरूः २६

–    सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना
–    किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना
–    मुगु कर्णाली जलाशययुक्त एचईपी
–    बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
–    इनरुवा अनारमनि ४ सय केभि प्रसारणलाइन एन्ड एसोसियड सबस्टेसन
–    तिंगला दूधकोसी ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारणलाइन एन्ड एसोसियड सबस्टेसन
–    मातातीर्थ डुकुछाप २२० केभी टीएलपी
–    डुकुछाप टेकु २२० केभी टीएलपी
–    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
–    माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना
–    बूढीगण्डकी प्रोक जलविद्युत् आयोजना
–    सेती नदी–३ जलविद्युत् आयोजना
–    सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना
–    चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना
–    लमही छिन्चु दोधारा न्यू अत्तेरिया
(दैजी) ४ सय केभी प्रसारणलाइन
–    तिंग्ला हब न्यू खिम्ती सुनकोसी ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारणलाइन
–    बूढीगण्डकी करिडोर(फिलिमगुम्बा रातमाटे) ४ सय केभी प्रसारणलाइन आयोजना
–    दमौली कुश्माबाफिकोट ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजना
–    तमोर ढुंगासाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन
–    हितर शीतपाटी(अरुण करिडोर) ४ सय केभी प्रसारणलाइन
–    नलगाढ जलाशययुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना
–    जगडुल्ला ए जलविद्युत् आयोजना
–    उत्तरगंगा जलाशययुक्त अयोजना
–    माकाली सेती क्यासकेड पीकिङ हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी आयोजना
–    सेती नदी पीकिङ जलविद्युत् आयोजना

सरकारी आयोजनमा निजी लगानी भएका आयोजनाहरूः १८

–    क्न्स्ट्रक्सन अफसिभिल सर्भेन्ट अपार्टमेन्ट इन इच प्रोभिन्स एन्ड इन सेन्ट्रल क्यापिटल सिटी
–    प्रोस्पेक्टिङ लाइसेन्स अवार्ड अफ सुपादेउराली लाइमस्टोन डिपोजिट
–    मानिङ लाइसेन्स अवार्ड अफबोजे डोलोमिटे डिपोजिट
–    मानिङ लाइसेन्स अवार्ड अफधुन्सि डोलोमिटे डिपोजिट
–    मानिङ लाइसेन्स अवार्ड अफगे्रनाइट डिपोजिट
–    प्रोस्पेक्टिङ लाइसेन्स अवार्ड अफआइरन एन्ड कपर
–    प्रोस्पेक्टिङ लाइसेन्स अवार्ड अफ ग्रेनाइड डिपोजिट
–    डेभलपिङ अ मोडल प्रोजेक्ट अफबायो फर्टिलाइजर प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल
–    स्टाबलिसमेन्ट अफपाइन फरेस्ट बेस्ड वुड इन्डस्ट्रि 
–    बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार
–    माइनिङ लिजअफ लाइमस्टोन इन जटपानी एरिया, सल्यान
–    प्रोस्पेक्टिङ लिज अफआइरन ओरे एट टासिरा एरिया, भूमे इष्ट रुकुम
–    माइनिङ लिज अफम्याग्नेसाइट एट काम्पुघाट बोब्लुङ, रोल्पा
–    प्रोस्पेक्टिङ लिज अफगोल्ड इन रोल्पा
–    प्रोस्पेक्टिङ लिज अफ फोसफरेट इन धिक्ड एरिया, बैतडी
–    प्रोस्पेक्टिङ लिज अफ फोसफरेट इन सानगाउ एरिया, बैतडी
–    एक्सप्लोरेशन लिज अफ पेट्रोलिय अयल ग्यास इन लुम्बिनी(ब्लक ४) एन्ड चितवन(ब्लक ५)
–    माइनिङ लिजअफ लाइनस्टोन इन यूसीआइएल÷एचसीआइएल

निजी क्षेत्रबाट प्राप्त आयोजनाहरूः ८

–    सिक्ले अन्नपूर्ण केबलकार
–    जल्पादेवी केवल कार
–    भरतपुर आइल्यान्ड रिसोर्ट एन्ड वाटरल्यान्ड
–    मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत्
–    टिप्लेयाङ कालीगण्डकी जलविद्युत्
–    आइएमइसिमेन्ट (बैतडी)
–    काठमाडौं टेक्निकल स्कुल
–    लाइमस्टो इन अर्घाखाँची एन्ड प्यूठान
–    स्थानीय तहाका आयोजनाहरूः ४
–    घुन्चोक पोखरी
–    रुद्रपुरगढी पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम
–    मूलाबारी साउनेथुप फुट ट्रेल
–    बहुउद्देश्य पोखरी

अन्य आयोजनाहरूः ९

–    अम्युजमेन्ट पार्क इन गौर मुन्सिपालिटी
–    इन्टिगे्रटेड फिस ह्याचरी
–    इन्टिगे्रटेड ल्याबरोटरी
–    डग चिउ÷छुर्पी एक्सपोर्ट प्रोमोसन एन्ड क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट
–    कमसिर्यल फार्मिङ एन्ड वयरहाउजिङ अफसिरियल क्रप्स
–    कागज उद्योग
–    मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक
–    मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट
–    मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर