लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ : प्रधानमन्त्री

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्राउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,'हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय,विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो ।'

बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने,'छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक बृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ। बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।'

देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशित गरे।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.