वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको समेत मिलेमतो

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ।  आयोगले उक्त विमान खरिदमा  १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ५० हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री,नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा आज विशेष अदालत काठमाडौंमा ,आरोप पत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही,नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सुगत कंसाकरसहित ३२ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

वाइडबडी खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य शाहीले विमान खरिद ऐन २०६३ र सो अन्तरगत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ समेतको विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियतसाथ कानुन विपरीक्ष काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध १ अर्ब  ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ विगो माग  र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको  माग गरिएको छ।

निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य कंसाकारमाथि सार्वजिनक खरिद ऐन २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधिअनुसार काम नगरेको,विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोलाइ मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाएको र कार्यविधि विपरीत लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रुपमा बढाएर लागत अनुमान तयार गराएको आरोप छ। उनले प्रस्तावदाताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा विमानको मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २४१ टन्सबाट २३० टन्समा घटाइ विमानलाई लङ रेन्ज नन स्टप फ्लाइट गर्न असक्षम बनाइ रकम भुक्तानी दिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीले वाइडबडी विमानलाई लङ रेन्ज नन स्टप फ्लाइट गर्न अक्षम बनाउनमा भूमिका खेलेको,आपूर्तिकर्ताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा कानुन विपरीत बढी भु्क्तानी दिइ १ करोड ३३ लाख ६८ हजार १०९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक  शिशिर कुमार ढुङ्गाना, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाल वा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने,नेपाल वायुसेवा निगमका संचालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य,नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति सदस्य  निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति सदस्य मतिराम पाण्डेले विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई कार्यविधि विपरीत अस्वभाविक रुपमा बढाएको लागत  इष्टिमेटलाई स्वीकृति दिइ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका सदस्य जीवन प्रकाश सिटौला, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका सदस्य भइ हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका संचालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरी शर्मा सेढाइँ,तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेति र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्मचार्य,तत्कालीन निर्देशक गणेबहादुर चन्द,तत्कालीन कामु कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। 

यसैगरी वाइडबडी खरिदमा  नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाह,तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार शेरचन,तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्तउपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरले विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा रही वद्नियतपूर्वक भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।

यसैगरी विमान आपूर्तिकर्ता/प्रस्तावदाता कम्पनीमध्ये केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरू नेपालको खरिद कानुन विपरीत गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्वक निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी विमानको भारवहन क्षमतालाई घटाउने काम गरेको अख्तियारको जिकिर छ।

जहाजको खरिदको पृष्ठभूमि

निगमको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक बजेटदेखि नै नयाँ जहाज थप गर्ने भनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७२ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तार तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा आन्तरिक उडानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निगमले आवश्यकताअनुसार विमानहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने’भनेकाले नयाँ जहाज खरिदको बाटो खुलेको थियो।

सोही अनुरूप निगमले बनाएको तीनवर्षे सुधार कार्ययोजनाले २०७२ फागुनभित्र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सीमा तोकेको थियो। यसका लागि मंसिरमा एउटा र माघमा अर्को वाइडबडी जहाज किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ। २०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने भनिएकोमा निगमले भने जहाज किन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको थियो।

यसरी भयो जहाज खरिद

निगम व्यवस्थापन समितिले महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा माघ, २०७२ मा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१)(क) बमोजिम तत्कालीन महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा नयाँ विमान खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो। तर, सो उपसमितिलाई निष्क्रिय बनाई २०७३ वैशाखमा सोही विनियमको २३६(१)(ख) बमोजिम विमान खरिद गर्न सञ्चालक समितिका एक सदस्यको संयोजकत्वमा व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चार सदस्यीय वाइडवडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिले साउन ३१ गते २०७३ मा समिति समक्ष वाइडबडी खरिदसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको र व्यवस्थापनले ४५ दिनको म्याद दिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न भदौ २९ गते प्रस्ताव समितिमा पेस गरेको थियो। त्यसपछि बोलपत्र आह्वान भयो। निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा विभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव आएको थियो। सोमध्येबाट सबैजसो सर्त पूरा भएको र कम मूल्यमा नयाँ विमान उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव पेस गरेको एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनसँग विमान खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच चैत्र २४, २०७३ मा विमान खरिद सम्झौता भयो। निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो। त्यही आधारमा ऊ छानियो। नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर (एमएसएन) पनि दिएको थियो।

तर, त्यतिन्जेल एएआरसँग जहाजै थिएन। उसले दिएका दुवै सिरियल नम्बरका जहाज एयरबसले अर्कैका नाममा बनाइरहेको थियो। फेरि अर्को कीर्ते भयो। एएआरले आफू मात्र नभएर आफ्ना कन्सोर्टियम पार्टनर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोई र जर्मन एभिएसन क्यापिटलसमेत भएको देखाउन थाल्यो। जहाज अझै तीमध्ये कोहीसँग थिएन।

एयरबसका दुईवटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग माघ १४, २०७३ मा समझदारी गर्‍यो। तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि फागुन १०, २०७३ मा स्थापना भएको सार्वजनिक लेखा समितिको १९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्बौंको खरिदमा कीर्ते काम यसरी सुरु भएको थियो। 

निगम सञ्चालक समिति सचिवालयले २०७४ जेठ ३० गते संस्थागत र अर्थ विभागका निर्देशकलाई लेखेको पत्रले यसलाई प्रष्ट्याउँछ। संख्या बीएस/०४/२७६ को पत्रमा भनिएको थियो, ‘जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने भएकाले यही कारोबारका लागि मात्र स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार गर्दा सहज र सरल हुने निष्कर्षमा पुगेको छ। निगम र कन्सोर्टियमको आपसी सहमतिमा युरोपियन कानुनबमोजिम गठन भएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र निगमबीच जहाज खरिद–बिक्री सम्झौता भएको।’

दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो। उक्त कम्पनीको दर्ता उद्देश्यमा ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने’भनिएको छ। तर,निगमको जहाज किनेपछि उक्त कम्पनी नै बन्द भएको स्रोतको भनाइ छ।

खरिदको रकम

व्यवस्थापनले दुईवटा विमान खरिदको लागि तयार गरेको प्रतिविमान लागत अनुमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ अमेरिकी डलर छ। विमान खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहिरहेको अवस्थामा एयर बसको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई २०६५ सालको आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी लागत अनुमान निर्धारण गरिएको थियो।

यसरी लागत मूल्य अनुमान गर्दा नयाँ विमानको मूल्य निर्धारण गरिएको तर हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०७१ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना गरिएकोमा कुनै पनि फर्म, कम्पनी तथा आधिकारिक बिक्रेताहरूबाट कोटेसन माग भएको देखिँदैन। यसबाट लागत अनुमान नियम संगत नभएको र बजार मूल्यमा आधारित रहेको देखिँदैन। साथै मूल्य वृद्धि एयर बस कम्पनीसँग खरिद गर्दा मात्र लागू हुन्छ। 

२०७३ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८,८०,९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले नै निर्धारण गरेको दर २.७६९९५ को मूल्यवृद्धि कायम गर्दा पनि नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९,३०,४७,४३४.८० पर्ने देखिन्छ। यसबाट एएआर इन्कले अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन मूल्य प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा निगमलाई करिब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ।

जहाजको भुक्तानी

वाइडबडीको भुक्तानी भने फरक–फरक संस्थालाई गरिएको छ। प्रतिबद्धता शुल्क १० लाख डलर (१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) एएआरलाई तिरियो। बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा पठाइयो। बाँकी रकममा लागि छुट्टै एस्क्रो एजेन्ट खोजियो। यसबारे निगमको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘एमओयू गर्ने समयमा स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन भइनसकेकाले हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा बैनास्वरूप रकम पठाउने सहमति गरिएको। बाँकी रकम एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति गरी त्यहीमार्फत एयरबसको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको।’

निगम सञ्चालक समितिको सचिवालयले २०७४ जेठ २९ गते पत्र संख्या बीएस/०४/२७४ मा संस्थागत विभाग र अर्थ विभागका निर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ। त्यसमा दुइटा वाइडबडी किन्न हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउनुपर्ने भएकाले स्वीकृत गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अनुमति पाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिन पनि दुवै निर्देशकलाई पत्रमा निर्देशन दिइएको थियो। त्यही आधारमा २०७४ असार ३ गते ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइयो।

२०७४ असार २९ गते नै निगम र नागरिक लगानी कोषबीच वाइडबडी जहाज किन्न ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यही दिन पत्र संख्या ओएमडी/४३/६१५ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले कोषलाई पत्राचार गरे। त्यसको अघिल्लो दिन जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरिएको थियो। 

विभिन्न समितिद्वारा भ्रष्टाचार भएको ठहर

पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाइ अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा अवतरण गरेको देखिन्छ। तर बोलपत्रका अनुसार ढिलाइले निगम पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानीबाट बञ्चित भएको देखिन्छ। 
निगमले प्राप्त गरेका जहाजहरूको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध नभएको देखिन्छ। विमानहरू निर्माता कम्पनीबाट सीधै नेपाल ल्याइएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका नाममा रोक्का रहेको विभिन्न समितिले ठहर गरेका छन्। यसबाट आईफ्लाई एक्सको नाममा कतै पनि जहाज दर्ता भएको देखिँदैन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले के भनेको थियो ?

महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो। सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल खालका जहाज ढिला गरी ल्याइएको भन्दै महालेखाले अनियमितताको आशंका गर्‍यो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुइटा वाइडबडीको ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ निगमको दायित्वमा थोपरिएको थियो।  पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए।

तर, बोलपत्रअनुसार जहाज आउन ढिलाइ हुँदा निगमले पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानी गुमाएको थियो।  ति जहाजको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध भएन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि भएको लेखा समितिको ठहर थियो। 

एयरबस खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो। महालेखा प्रतिवेदन अनुसार निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरि आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको देखाएको थियो। बढीमा एक हजार घण्टा उडेको र २०७१ भन्दा पछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा २०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएका थिए। यस्तै, उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो। 

पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एयर बस कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना नगरेका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको लेखा समितिको ठहर थियो।