अन्ततः वाइडबडी अदालतमा, अख्तियारले माग्यो ३२ जनासँग डेढ अर्ब बिगो

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाडइबडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा झन्डै डेढ अर्बको बिगो दाबीसहित ३२ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पूर्वपर्यटनसचिव एवं  निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक, ६ विदेशी नागरिक र दुइटा कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य शाही र निगमको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य कंसाकारलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ अख्तियारले पूर्वमन्त्री शाही र कंसाकारलाई ६ वर्षसम्मको कैद तथा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ बिगो माग गरेको छ। यो मुद्दा दायरसँगै  शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट स्वतः निलम्वनमा परेका छन। 

यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारी तथा पूर्वअर्थसचिव एवं भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ढुङ्गानालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अधिकारीविरुद्ध पनि ६ वर्षसम्म कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ। अख्तियारले ढुंगानाविरुद्ध ३ वर्षसम्मको कैद तथा बिगो बमोजिमको सजायको मागदाबी गरेको छ। 

त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव एवं विगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र (निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भई हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। 

त्यस्तै निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरी शर्मा सेढार्इं, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए।

निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन नि. निर्देशक तथा हालका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल पनि वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।  

निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हालका वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध  भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिमको सजायको माग गरिएको छ। 

विमान आपूर्तिकर्ता÷प्रस्तावदाता कम्पनीमध्ये इन्टरनेसनल सप्लाइचेन, एएआर कर्प अमेरिका अध्यक्ष दीपक शर्मा(बेलायती नागरिक), हाइफ्लाइ लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी÷सिंगापुरका प्रतिनिधि क्रिस्टियन न्यूहलेन र जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनीका फाइनाइन्स डाइरेक्टर एवं रोमानिया एन्ड मोल्डोभाका नागरिक ओलेग क्यालिस्ट्रविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। 

एम÷एस एएआर इन्टरनेसनल आइएनसी यूएसए तथा कम्पनीका अध्यक्ष एवं सीईओ जोन एम होम्स, जर्मन एसिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनी तथा यो कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अना टोपा, हाइफाई ट्रान्सपोर्ट एरिओस एसए(हाइफाई एयरलाइन्स) पोर्चुगल तथा यो कम्पनीका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी, हाइफाई एक्स आरल्यान्ड लिमिटेड आयरल्यान्ड तथा यो कम्पनीका डाइरेक्टर जेरल्ड थोर्नटन र डाइरेक्टर क्रिस्टिएन न्यूहलेन, नोर्टन रोज फुलबाइट एलएलपी जर्मनी तथा यो कम्पनीका हेड अर्फ एभियसन मार्कस रडब्रच र सिनियर कन्सल्टेन्ट राल्फ स्प्रिन्जरलाई मुद्दा दायर भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेको आधा दशकपछि अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। ०७५ सालमा लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। 

पूर्वमन्त्री शाहीविरुद्ध किन मुद्दा ? 

शाही ०७३ भदौ महिनादेखि मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। शाहीले विमान खरिद प्रक्रियामा ‘कमिटमेन्ट फि’ भुक्तानी गर्न डलर सटहीको सिफारिस गर्ने गरी ०७३ माघ २७ निर्णय गरेका थिए। विमान खरिदका लागि  २०७३ माघ ४ गते (एमओयू) भएको थियो। ०७३ माघ २७ गते मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले  बैंक जमानत÷सुरक्षण लगायतको आवश्यक जमानत बिना नै बदनियत राखी ‘कमिटमेन्ट फि’ भुक्तानीका लागि १० लाख अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने टिप्पणी उठाएका थिए। उक्त टिप्पणी आदेशलाई तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले अगाडि बढाएका थिए। सोही मितिमा तत्कालीनमन्त्री  शाहीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर टिप्पणी सदर गरेका थिए। मन्त्रीले सदर गरेपछि निगमको बैंक खाताबाट १० लाख अमेरिकी डलर हाइफाई एयरलाइन्स पोर्चुगलको बैंक खातामा भुक्तानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। 

पूर्वपर्यटनमन्त्री शाहीले भने विमान खरिदको टेन्डर एएआर आईएनसीलाई परेको, एमओयूको सर्तबमोजिम कमिटमेन्ट फी पठाउनुपर्ने र त्यसपछि विमान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने कामसम्म आफूलाई थाहा थियो भन्ने बयान अख्तियारमा दिएका छन्। उनले टेन्डरको प्रक्रिया नै ‘यस्तै हो भन्ने’ ब्रिफिङ भइसकेपछि मन्त्रालयबाट पेस भएको टिप्पणीका आधारमा आफूले कमिटमेन्ट फीबापत डलर सटहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको बयान दिएका थिए। तर, विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री शाहीले विमान खरिद सम्बन्धमा सम्पूर्ण कामकारबाहीको जानकारी थिएन र काम कारबाहीमा समर्थन थिएन भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ठेक्काको प्रक्रिया, कसलाई ठेक्का परेको, एमटिओडब्ल्यू घटाए वा बढाएको, एमओयू भएको, बिना सुरक्षण प्रतिबद्धता शुल्कको भुक्तानी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण विषयमा ब्रिफिङ लिइसकेपछि खरिद कारबाही प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनअनुरूप छ वा छैन भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन नै नगरी÷प्रश्न नउठाइ चुपचाप समर्थन गरेको अख्तियारको आरोप छ। यस्तै, ‘विमान खरिद कारबाही प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको तथ्यमा मन्त्री शाही जानकार नभएको भन्ने पनि देखिएन,’  आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

वायुसेवा निगम ऐन, सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत भएका कामकारबाहीलाई बदर गराउन वा सच्याउन निर्देशन दिनसक्ने र सो कार्य बदर गर्न÷गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत पेस गर्न सक्ने हैसियतको विभागीय मन्त्रीको पदमा बहाल रहेका शाहीको थियो। तर, उनले सो समेत नगरी÷नगराई आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ तथा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियत साथ काम गरेको अख्तियारको आरोप छ। मूल्य वृद्धिको दायित्व बढाउने र एमटिओडब्यू घटाउने सर्त समावेश भएका कार्यलाई विभागीय रूपमा बैधानिकता दिने उद्देश्यले कानुनविपरीतको प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीका लागि डलर सटहीको सिफारिस समेत गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ। 

अनुसन्धानमा बिना सुरक्षण÷जमानत प्रतिबद्धता रकम भुक्तानी भइसकेपश्चात् विमान खरिदको कारबाही रद्ध वा बदर गर्दाको अवस्थामा निगमले त्यो शुल्क पनि गुमाउने र विमान पनि प्राप्त हुन नसक्ने जस्तो दोहोरो जोखिममा हुने अवस्थासमेत शाहीले सिर्जना गरेको देखिएको छ। शाहीको उत्तराधिकारीका रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले विमान खरिद कारबाही वा सो सम्बन्धमा भएको कानुनविपरीतका एमओयू रद्ध गर्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा निगमलाई हानिनोक्सानी हुने गरी भएको एमओयूलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत शाहीले सिर्जना गराएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। शाहीपछिका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरी, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारीलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन। त्यस्तै कृष्णप्रसाद सापकोटालाई मुद्दा चलाइएको छैन। 

अनुसन्धानमा निगमले २ वटा ए ३३०–२०० विमान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्तालाई जम्मा २१ करोड ६,३ लाख ८८ हजार १ सय ९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको देखिएको छ। एएआर कर्पले पेश गरेको प्रस्तावमा २ वटा विमानको कबोल मूल्य २० करोड ९६ लाख (प्रतिविमान १० करोड ४८ लाखका दरले) अमेरिकी डलर उल्लेख छ। तर, प्रस्तावमा गरिएको अनुरोध र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थप अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गरे÷गराएको देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। निगमले उक्त रकम अन्तिम भुक्तानी गर्दा (२४ जुलाई २०१८) मा एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ८८ पैसा थियो। उक्त रकमको ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा हुन्छ। त्यति ठूलो रकम बढी भुक्तानी गरेर निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको तथ्यबाटै पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्रमा विमानको एमटिओडब्ल्यू २३ ओटी÷ एमटीओडब्ल्यू २४२ टीबीच भारवहन क्षमतामा १२ टनको फरक पर्ने र सो १२ टनले इन्धन ट्यांकको क्षमतामा असर पर्ने भनी उल्लेख भई आएको देखिएको अनुसन्धान उल्लेख छ। प्राधिकरणको पत्रबाट एमटीओडब्ल्यू २३ ओटी भएको ए३३०–२०० वायुयानलाई एमटीओडब्ल्यू २४२ टी मा अपग्रेड मात्रै विमान निर्माता कम्पनीले गर्न सक्छ। 

विमान निर्माता कम्पनीले निगमलाई पठाएका इमेल अनुसार एमटीओडब्ल्यू २३० टन क्षमताका ए३३०–२०० विमानलाई एमटीओडब्ल्यू २४२ टन  क्षमतामा लैजान प्रतिविमान ३३ लाख अमेरिकी डलरका दरले २ वटा विमानको ६६ लाख अमेरिकी डलर निगमलाई थप लागत पर्न जाने र क्षमता वृद्धि गर्दा एउटा विमानका लागि ६ महिनाको समय लाग्ने भन्ने समेत उल्लेख थियो। तर, एएआर कर्पले एमटीओडब्ल्यू २४२ टन  क्षमता भएको विमानको प्रतिविमान १० लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर कबोल गरी प्रस्ताव पेस गरेको थियो। एमओयू÷एसपीए गर्दा विमानको एमटीओडब्ल्यू २३० टनमा घटाइएको, तर विमानको मूल्य भने एमटीओडब्ल्यू २४२ टनका लागि कबोल रकम नै कायम गरेको देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। १० लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर मूल्यमा  एमटीओडब्ल्यू २४२ टन  क्षमताकै विमान आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरी आपूर्तिसमेत गर्नुपर्नेमा सो नगरी एमटीओडब्ल्यू २३० टन मात्रै क्षमता भएका २ वटा विमान आपूर्ति गरेको देखिएको छ। एमटीओडब्ल्यू २४२ टन  क्षमता भएको विमानको तुलनामा एमटीओडब्ल्यू २३० टन  क्षमता भएको २ वटा विमान स्वीकार गर्दा अमेरिकी डलर ६६ लाख घटाउनुपथ्र्यो। तर, उक्त रकम नघटाएका कारण विमानको रकम अन्तिम भुक्तानी गरेका बखत ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरी÷गराई निगमलाई थप हानिनोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको अनुसन्धानमा छ ।

विमान खरिदमा भएको गडबडी  

एयरबसका दुइटा वाइडबडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग २७ जनवरी २०१७ मा समझदारी गरेको थियो। तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्ने निचोडमा पुग्यो। त्यो कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि २१ फेब्रअरी २०१७ मा स्थापना गरियो। दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाइफ्लाई एक्सको देखावटी कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो। त्यसको दर्ता उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने।’ नेपालमा दुइटै जहाज ओर्लिएपछि त्यो बन्द भइसक्यो। यो कम्पनी यसैका लागि स्थापना भएको स्पष्ट हुन्छ। 

हाइफ्लाई र हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड फरक कम्पनी हुन्।  निगमले हाई फ्लाई एक्ससँग विमान किनेको थियो। जब कि एयरबसले हाइफ्लाइलाई बेचेको सम्पूर्ण कागजातहरूले देखाउँछन्। हाइफ्लाई पुरानो कम्पनी हो। हाई फ्लाई एक्स भने नेपाललाई विमान बेच्ने प्रयोजनमा मात्रै खोलिएको  थियो। 
वाइडबडी ल्याउने क्रममा टेन्डर पार्ने एउटा, सम्झौता गर्ने अर्को, जहाज दिने अर्कै कम्पनी छन्। सोझै एयरबससँग किन्न छाडेर बिचौलियाको चाङ खडा गरिएको थियो। यसमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यसमा सम्लग्न गराइएका कम्पनी कुनै पनि विमान बिक्री प्रयोजनका भने छैनन्।

लेखासमिति र महालेखाले औंल्याएका गडबडी 

बाइडबडी विमान खरिदबारे संसद्को लेखासमितिले दुई पूर्वपर्यटनमन्त्रीसहित तत्कालीन बहालवाला मन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रबन्धक समेतलाई दोषी देखाएको थियो। समितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही,  जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

यस्तै, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको थियो। लेखासमितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो। समितिको सिफारिसपछि यसको छानबिन ०७५ सालबाट अख्तियारले गरेको थियो। निगमले दुइटा वाइडबडी विमान उत्पादक कम्पनीसँग नकिनी बिचौलियासँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो। त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए। त्यसको म्याक्सिमम टेक–अफ वेट (एमटीओडब्लू) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि निगमको वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल खालका जहाज ढिला गरी ल्याइएको भन्दै महालेखाले अनियमितताको आशंका गर्‍यो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुइटा वाइडबडीको ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ निगमको दायित्वमा थोपरिएको थियो।  पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए।

वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरी आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको देखाएको थियो । बढीमा एक हजार घन्टा उडेको र ०७१ भन्दा पछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा ०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएका थिए। यस्तै, उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो। 

पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।