काठमाडौं : गत जेठ १२ गते दुर्लभ एकसिंगे गैंडाको खागजस्तो देखिने ओखेटोपहारसहित नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका– १८ का होमबहादुर विक, कृष्णबहादुर महतो र सिखाराम थारू पक्राउ परे। यस्तै, असोज १५ मा चितुवाको छालाजस्तो देखिने वस्तुसहित भोजपुर आमचोक–४ का लक्ष्मण विश्वकर्मा, विनोद कालिकोटे पक्राउ परे। सोही प्रकरणमा रामेछाप नगरपालिका–४ का दलबहादुर आलेमगर, धादिङको गल्छी गाउँपालिका–८ का उमेश दूधराज र प्रेमबहादुर विक पनि पक्राउ परे। वन्यजन्तु अपराधका घटनामा प्रायः कस्ता व्यक्ति पक्राउ पर्छन् भन्ने यी केही दृष्टान्तमात्रै हुन्। वन्यजन्तु अपराधका घटना गराउन ‘उक्साउने र व्यापार’ गर्नेहरू भन्दा प्रायःजसो पिछडिएका समुदाय, गरिब, निमुखा, आदिवासी जनजातिमात्रै पक्राउ पर्न थालेका छन्।
गत फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाजले गरेको एउटा कार्यक्रमले पनि अपराध गराउन उक्साउने र व्यापार गर्नेहरू उम्किने रहेको भन्दै उनीहरूको ‘अनुसन्धान’ गर्नुपर्ने निचोड निकालेको थियो।
विगत एक वर्षमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधका १६ वटा मुद्दा फैसला भएको जानकारी कार्यक्रममा गराइएको थियो। त्यसमध्ये दुई जनाले मात्रै सफाइ पाएका थिए। तर १४ वटा मुद्दामा अधिकांश पिछडिएका, गरिब, निमुखा र आदिवासी जनजाति संलग्न रहेको र उनीहरू दोषी ठहर भएका थिए।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को तथ्यांकअनुसार २०७९ र २०८० मा वन्यजन्तु अपराधका १४ भन्दा धेरै घटनामा पक्राउ पर्नेहरू निमुखा वर्ग, दलित र आदिवासी समुदायका धेरै छन्। केहीमात्रै अन्य समुदायका संलग्न छन्।
सरकारी आँकडाले प्रायःजसो निमुखा, गरिब, आदिवासी जनजातिहरू मात्रै वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न भएको महसुस गराउँछ। तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘बिचौलियाहरूले विपन्न वर्गलाई दुरुपयोग गर्दा यस्तो परिणाम आएको हो। उनीहरूलाई भरिया बनाइन्छ। अपराधको अग्रपंक्तिमा राखिन्छ। त्यसैले उनीहरू समातिन्छन्।’
करिब ७५ प्रतिशत कैदीहरू जनजाति समुदायका थिए। यी समुदायका त्यति धेरै ठूलो जमात जेलमा किन छन् भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। कुमार पौडेल, संरक्षणकर्मी
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र, वनजंगल वरपर उनीहरूको बसोबास हुन्छ। त्यसैले यी समुदायका व्यक्तिहरू वन्यजन्तु अपराधका घटनामा धेरै प्रयोग भएका छन्। चेतनाको कमीले पनि उनीहरू अपराधमा संलग्न देखिन्छन। उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलोे पनि हुन्छ। जानीजानी उनीहरूलाई पक्रेको होइन तर परिबन्धमा पर्ने गर्छन। ‘पक्राउ परे पनि बिचौलियाका बारेमा उनीहरूले मुख नखोल्दा समस्या हुन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘डरत्रास पनि होला। उनीहरू ढाँटेर सबै अपराधका जिम्मा आफैं लिन्छन्। एक त कस्ले काम लगाएको भन्दैनन्। उनीहरूले पोलेको मान्छेको बारेमा प्रमाण केही भेटिँदैन।’
बयानका आधारमा कतिपय पक्राउ परे पनि अदालतमा पुग्दा प्रमाण नपुगेको देखिन्छ। वन्यजन्तु अपराधमा पक्राउ हुनेहरू मोबाइल नबोक्नेहरू पनि छन्। ‘जसले अनुसन्धानमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ,’ ढुंगानाले भने।
सीआईबीका डीएसपी जीवन निरौला भन्छन्, ‘संगठित अपराधको सबालमा तहगत संलग्नता हुने भएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ।’ यस्ता अपराधमा माथिल्लो तह र तल्लो तहका व्यक्तिबीच चिनजान समेत नहुने गरेको निरौला बताउँछन्। ‘यी नै समस्याले माथिल्लो तहका मानिसलाई पक्राउ गर्न समस्या पर्छ,’ निरौला भन्छन्, ‘उनीहरूमा भएको सम्पर्कसमेत देखिँदैन। उनीहरूको कनेक्सनको बीचमा खाडल हुन्छ। त्यो खाडल छिचोल्न गाह्रो हुन्छ।’ चीनबाट बाघको छाला माग भए पनि काठमाडौंमा बसेर विपन्न र निमुखालाई काम लगाउने गरिन्छ। ‘तर फिल्डमा खटिएर काम गर्नेहरू अरू नै हुन्छन्,’ निरौला भन्छन्, ‘उनीहरूबीचको खाडल पत्ता लगाउन समस्या हुन्छ।’ यसका लागि प्रविधिको आवश्यक्ता पर्ने उनी बताउँछन्। त्यसैगरी संगठित अपराधलाई पछ्याउन समय चाहिन्छ। के कुराले प्रेरित गरेर अपराधमा लागेको छ भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ। यदि प्रलोभनमा मात्रै परेको भए केही कुरा खुलाउन सक्छन् तर संगठित अपराधमा लागेकाहरू कम खुल्छन्। यस्ता कुराहरूले माथिल्लो तहकालाई पक्राउ गर्न समस्या हुनुका साथै अनुसन्धानमा समेत प्रभाव पर्छ।
पक्राउ परे पनि बिचौलियाका बारेमा उनीहरूले मुख नखोल्दा समस्या भएको छ। डरत्रास होला। उनीहरू ढाँटेर सबै अपराधका जिम्मा आफैं लिन्छन्। एक त कस्ले काम लगाएको भन्दैनन्। उनीहरूले पोलेको मान्छेको बारेमा प्रमाण केही हुँदैन। डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खतिवडा कानुनले प्रमाणसहित हेर्ने हुँदा विपन्न वर्गका व्यक्ति बढी पक्राउ परेको बताउँछन्। किनकि अपराधीहरूले उनीहरूलाई अगाडि राखेर काम गराउँछ। र प्रमाणसहित समातिन्छन्। रोजीरोटीको समस्या भएकाले उनीहरू प्रलोभनमा परेको देखिन्छ। आफूले कुनै लगानी नगरी पैसा पाउने हुँदा मान्छेहरू लोभिएका छन्। गरिबी एउटा समस्या हो। खतिवडा भन्छन् ‘जति समातिन्छन् भरिया, ओसारपसार गर्नेहरू मात्रै। जो वन्यजन्तु अपराधमा फिल्डमा खटिएका हुन्छन्।’
खतिवडाका अनुसार भरिया, ओसारपसार गर्ने र केही मध्यस्थकर्ता गर्ने मानिसहरू पक्राउ परे पनि त्योभन्दा माथिल्लो तहकाहरू पक्राउ नपर्नुमा राज्यको स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव भएको बताउँछन्। आपराधिक संगठनलाई लामो समय पछ्याउन सक्नुपर्छ। त्यसमा कमी छ। मुलुकभित्रबाट मात्रै नभएर बाहिरबाट पनि अपराधीहरू परिचालन भएका हुन्छन्। तर उनीहरूको नेटवर्कसम्म पुग्न सरकारी संयन्त्र सफल भएको छैन। ‘हाम्रो क्षमताको कमी हुन सक्छ,’ उनी भन्छन, ‘प्रयत्न कम भएको हुन सक्छ। हाम्रा प्रविधि अपर्याप्त हुन सक्छन्।’
त्यसैले वन्यजन्तु अपराधको मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिने खतिवडा बताउँछन्। ‘नेपाल कच्चापदार्थको कारखाना जस्तो मात्र भयो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘किनकि वन्यजन्तुको चोरीसिकारी भएर बाहिरै जाने भएकाले अन्तरदेशीय सहकार्य र फलोअप चाहिन्छ।’ सबैभन्दा धेरै उत्तरतिरका नाका अलि भौगोलिक रूपमा पनि निगरानी गर्न अप्ठेरो भएकाले त्यताबाट धेरै चोरीसिकारी भइरहेको उनले बताए।
तर विभागका महानिर्देशक डा. ढुंगाना भने विभागले मुख्य अपराधीहरू पक्राउ नै नगरेको भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग मिलेर त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयासरत रहेको उनले बताए। उनका अनुसार मकालु वरुण क्षेत्रबाट भर्खरै २ सय ८ किलो सालकको खपटासहित मुख्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाए। मलेसियादेखि विगतमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर अपराधीलाई नेपाल ल्याएको प्रसँग पनि जोडे।
संरक्षणकर्मी कुमार पौडेल भन्छन्,– कुनैकुनै घटनामा ठूला मानिसहरू पक्राउ परे पनि धेरैजसो वन्यजन्तु अपराधमा ओसारपसार गर्ने तथा संकलकहरू मात्रै पक्राउ परेका छन्।’ उनले सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म नेपालका कारागारहरूमा वन्यजन्तु अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरूको विषयमा अध्ययन गरेका थिए।
‘मैले भेटेकामध्ये करिब ७५ प्रतिशत कैदीहरू जनजाति समुदायका थिए,’ उनी भन्छन्– यी समुदायका त्यति धेरै ठूलो जमात जेलमा किन छ भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो।’
आदिवासीहरू जंगलनजिक बसोबास गर्ने र उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने भएकाले संगठित आपराधिक समूहले उनीहरूलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्ता क्षेत्रका मानिसमा वन्यजन्तु अपराध सजायका विषयमा चेतना कमजोर हुँदा गिरोहले फाइदा लिएको पौडेल बताउँछन्।
विपन्न तथा जनजाति समुदायका मानिसहरू प्रलोभनमा परे पनि वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न हुनु गैरकानुनी हो भन्ने विषयमा उनीहरू जानकार रहेको पौडेलले बताए। अध्ययनका क्रममा ९९ प्रतिशतलाई यो विषय जानकारी भए पनि नियम कानुन, सजायले पार्ने प्रभाव कति हो भन्ने जानकारी भने नभएको उनले बताए। ‘सजायको जोखिम र त्यसले पारिवारिक, सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने आकलन गर्न नसकेको देखिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘म कसैलाई भनेर निस्किन्छु, केही वर्ष जेल जाँदा के भयो भन्ने बुझेका छन्। तर सजायको वास्तविक मूल्यको बारेमा जानकारी उनीहरूमा छैन।’
उत्तारतिरका नाका भौगोलिक रूपमा पनि निगरानी गर्न अप्ठेरो भएकाले त्यताबाट धेरै चोरीसिकारी भइरहेको छ। अम्बिकाप्रसाद खतिवडा, प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
किन तल्लो तहका मानिसमात्रै पक्राउ पर्छन्। सरकारले गरिबलाई मात्रै जेल हाल्ने ? तर उस्तै खालको अपराध गर्दा धनी अथवा सत्ता र शक्तिको पहुँच भएकालाई नदेखे झै किन गर्छ भन्ने विषयमा उनले सरकारलाई प्रश्न सोध्दा जवाफ नआएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर पाँच वर्षसम्म मुद्दा लडेपछि गत मेमा परमादेश जारी भएको उनले बताए।
गरिबलाई जेल हालेर समस्या समाधान नहुने तर्क उनको छ। वन्यजन्तु अपराधमा कानुनले प्रायजसो गरिबमात्रै समातेको छ। काम देखाउन र सरकारको सफलतासँग नापिने हुँदा तल्लो तहका मानिसलाई समाउँदै सफलता देखाउन खोजेको उनको आरोप छ। ‘जे सजिलो छ त्यही गरिएको र उस्तै अपराध गरे पनि सानालाई मात्रै कानुनी दायरामा ल्याइएको छ,’उनले भने।
तर, अपराधमा विपन्न तथा जनजाति समुदायको संलग्नता बढी देखिएको भन्दैमा सरकारले समुदायलाई अपराधी नै ठह¥याएको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘पहिला उनीहरूले जसरी जंगलमा पाइने कुनै प्रजाति मारेर खान्थे, त्यसको संख्या पर्याप्त हुन्थ्यो र त्यो लोप हुने अवस्थामा थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले जनसंख्या र वन्यजन्तुको संख्या कुन अनुपातमा बढेको छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ।’ पहिला घरायसी प्रयोजनका लागि सिकार हुन्थ्यो भने अहिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि वन्यजन्तु मारिएका छन्। त्यसैले जनजाति समुदायलाई सरकारले अपराधी ठह¥याएको भन्न नमिल्ने पौडेल बताउँछन्।
विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर बस्ने समुदायमा वन्यजन्तु अपराधका विषयमा चेतनामूलक एवं प्रचारप्रसारका काम भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पनि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने, वन्यजन्तुको निगरानी गर्ने, जनचेतना फैलाउने, वन्यजन्तुको व्यवहारको अध्ययन गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा काम गरिरहेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए।
आदिवासीका विषयमा लचिलो कानुन ?
वन, वातावरण र वन्यजन्तु मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएका हुन्छन्। यिनीहरू समाप्त भए मानिसको अस्तित्व पनि सकिन्छ। कुनै पनि मुलुकले वन्यजन्तु अपराधलाई लचिलो नबनाएको विभागका महानिर्देशक डा. ढुगानाले बताए। भारतमा ट्राइबल बिल बनाएको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेहरूलाई उनीहरूको अधिकार हुने गरी कानुन बनेको छ। प्राकृतिक स्रोतलाई दिगो उपयोग गर्ने विषयमा छुट दिएको र नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘जंगलमा निगुरो टिप्न जाने, झ्याउ टिप्न जानेलाई मुद्दा लगाउनु गलत हो,’ ढुंगानाले भने,‘ उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकारको विषय कानुनमा ल्याउँदैछांै। तर अपराध गर्ने, वन्यजन्तु व्यापार गर्ने विषयमा कसैले पनि सफ्टकर्नर राख्दैन। वन्यजन्तु व्यापारलाई छोड्न मिल्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
