नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धारका लागि बजेट माग

नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धारका लागि बजेट माग

वीरगन्ज : वीरगन्जस्थित नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको छ। आइतबार बिहान रंगशालाको निरीक्षणमा पुगेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग बजेट माग गरिएको हो। 

पर्सा क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष सिंह लगायतले वीरगन्जबासीका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। २०४२ सालमा वीरगन्जवासीकै अग्रसरतामा १८ बिगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको नारायणी रंगशाला मर्मत सम्भारको अभावमा वर्षौदेखि जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। झण्डै ३५ हजार दर्शक अटाउन सक्ने क्षमताको रंगशालाका प्याराफिटहरू ठाउँ ठाउँमा भत्किएका छन् भने पर्खालहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। 

चार वर्ष पहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रंगशालाको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणका लागि डीपीआर बनाएको थियो। त्यसमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख थियो। त्यसपछि सरकारले रंगशालाको पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकमबाट पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिए पनि रकम अभावले दुई बर्षदेखि त्यो काम रोकिएर अलपत्र अवस्थामा छ। 

आइतबार वीरगन्जवासीले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अलपत्र रहेको रंगशाला पुनर्निर्माणको काम पुन सुरु गर्नका लागि आवश्यक रकम सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विनियोजन गरिदिन  आग्रह गरिएको छ। 

मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्रिकेट संघ पर्साका अध्यक्ष सिंहले भने,‘यो रंगशाला वीरगन्जको मात्रै नभई समग्र मधेस प्रदेशको धरोहर हो। त्यसका कारण सरकारको थोरै मात्र नजर यसमा पर्‍यो भने पनि यसले फेरि नयाँ जीवन पाउन सक्छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण वीरगन्जवासीको तर्फबाट आग्रह छ।’ 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि आफूले स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर आगामी बजेटमा नारायणी रंगशालाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.