सामाजिक सुरक्षाको काम सबै प्रकारका विभेद र असमानता हटाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो।
जनता, देश र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। किनकि जनता बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। यसकारण हरेक राजनीतिज्ञ देश र जनताप्रति नैतिकवान् नरहेसम्म देश र राजनीतिले सही गति र दिशा लिन सक्दैन। राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम उद्देश्य सत्तामा जानु र शासन गर्नु नै हो। यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा जान हरेक तिकडम गर्न र सत्तामा गएर मनपरी गर्न छुट हुन्छ भन्ने कदापि होइन।
राजनीतिक दलको शक्तिको स्रोत जनता हुन् भने प्राप्त गर्ने माध्यम आवधिक निर्वाचन हो। हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट आफूले प्राप्त गरेको मतादेशअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सबैले सत्तामै हिस्सेदारी खोज्ने यहाँको चलन छ। मानौं कि निर्वाचनबाट आएका दल प्रतिपक्षमा बस्नै हुँदैन र प्रतिपक्षको कुनै भूमिका नै हुँदैन। बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने मान्यतालाई दलहरूले स्विकार्न नसक्दा वर्तमान व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मुलुकमा संघीयता लागू भई संघ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि मुलुकमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको खेल रोकिएको छैन। आवधिक रूपमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्र, देश र जनता सबैका लागि सुखद पक्ष हो। निर्वाचनबाट जनमत परिवर्तन हुनु र राजनीतिक सन्तुलन फेरिनुलाई सामान्य मानिन्छ। तर, नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई स्विकार्न तयार छैनन्। नयाँ होस् या पुराना, सबैलाई जसरी पनि सत्ता नै चाहिएको छ। त्यो पनि सबैलाई जसरी भए पनि आजै सत्ता चाहिएको छ। निर्वाचनबाट फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यलाई कुनै दलले स्विकार गरेका छैनन्। सबैको अर्जुनदृष्टि सत्तामै छ।
संविधान लागू भएको आठ वर्ष पुग्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन। यस अवधिमा बनेका कुनै पनि सरकारले विकास र सुशासन दिन सकेको छैन। बरु प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई नै विघटन गरेर संविधानलाई नै ध्वस्त पार्नेसम्मका प्रयास यसबीचमा भए। यस अवधिमा न्यायालय र न्यायालयको नेतृत्वसमेत विवादमुक्त रहन सकेनन् भने राष्ट्रप्रमुखदेखि सभामुखसम्म कोही विवादरहित रहन सकेनन्। सांसदहरूको ध्यान आवश्यक कानुन निर्माणमा नभई सत्ता गठबन्धन फेरबदलमा केन्द्रित छ। सरकार बनाउने र गिराउने काममा संसद्को काम सीमित हुन पुगेको छ। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भए पनि जनताले सरकार छ भनेर अनुभुति गर्न सकेका छैनन्।
नेपालमा भएको पछिल्लो दुई निर्णायक जनआन्दोलन २०४६ र २०६२–६३ मा दलबीच गठबन्धन भएको थियो र आन्दोलन सफल पनि भयो। त्यस्तै मधेसमा भएको पछिल्लो दुई आन्दोलन २०६४ र २०७२ पनि मधेसकेन्द्रित विभिन्न दलको मोर्चाबन्दीमै भएको थियो। तसर्थ नेपालमा आन्दोलनका लागि दलबीच हुने गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी प्रभावकारी र सफल हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ। सत्तामा सहकार्य वा सत्ताका लागि दलबीच गठबन्धनको सुरुआत २०५१ सालदेखि भएको हो। मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा कुनै पनि दलको बहुमत आएको थिएन। आम निर्वाचन २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको भए पनि संसद् पूरा अवधि टिक्न सकेको थिएन।
संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ नयाँ निर्वाचन प्रणालीअनुसार भएको थियो र कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन। २०६४ देखि २०७० सम्मको अवधिमा दलबीच गठबन्धन सरकार गठन र विघटनको खेल चल्यो। यस अवधिमा चारवटा गठबन्धन सरकार गठन भए भने चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्नु परेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा पनि कुनै दलको बहुमत आएन र फेरि गठबन्धन सरकार गठन र विघटनको खेल चल्यो। तर कुनै सत्ता गठबन्धन सफल हुन सकेन।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ देखि दलबीच निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको सुरुआत भयो। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा केही सीमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भयो तर गठबन्धन सफल हुन नसकेको बुझाइ दुवै पक्षका नेताको रह्यो। त्यसको केही महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच देशैभर गठबन्धन भयो भने मधेसमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाबीच गठबन्धन भयो। मधेसमा मधेसी गठबन्धन र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धन सफल भयो।
चुनावी गठबन्धनको सफलताबाट हौसिएर पार्टी एकतासम्म गरेका दलहरूको एकता सत्तामा कायम रहन सकेन। सत्ताकै लागि दलहरूमा विवाद बढ्दै गयो। विवादकै बीच अदालतको निर्णयबाट एमाले र माओवादी छुट्टिए। त्यसपछि सरकार बहुमतमा रहेन र सत्ताका लागि फेरि गठबन्धनको खेल सुरु भयो। ओलीलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाउँदै अर्को सत्ता गठबन्धनको निर्माण भई कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले आगामी निर्वाचन र त्यसपछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने सहमति गरेका थिए। २०७९ को निर्वाचनसम्म पाँच दलबीच गठबन्धन कायम रहे पनि सरकार गठनको क्रममा सत्ता गठबन्धन फेरियो। तर नयाँ सत्ता गठबन्धन धेरै दिनसम्म कायम रहन सकेन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पुनः पुरानै गठबन्धन सत्तामा आयो। अहिले फेरि सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ तर कहिले सम्मलाई हो ठेगान छैन।
दल र तिनका नेतामा जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सा हाबी रहेका कारण दलबीचको चुनावी गठबन्धन केही हदसम्म सफल त भयो र पनि सत्ता गठबन्धन सफल हुन सकेको छैन। गठबन्धन गर्न दलबीच साझा अर्थिक राजनीतिक कार्यक्रमा सहमति पनि खोजिँदैन, केवल सत्तास्वार्थ मिले पुग्छ। यसरी, केवल स्वार्थका लागि र एकले अर्कालाई देखाइदिन गरेको गठबन्धन लामो समय चल्ने कुरै भएन।
स्वार्थ बाझिन वा अर्को गठबन्धनमा बढी फाइदा देख्न साथ पुरानो गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने गरेको छ। गठबन्धन गर्दा दलबीच सहमति हुन्छ र त्यो सहमतिको मसी नसुक्दै सहमति फेरिन्छ कि च्यातिन्छ। तसर्थ दलहरू इमान्दारिताका साथ जनताको आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएर सहमति नगरेसम्म र आआफ्ना स्वार्थ त्यागी मतादेशअनुसारको आफ्नो भूमिका स्वीकार नगरेसम्म गठबन्धन सरकार सफल हुँदैन। सत्ता गठबन्धन फेरबदलको खेल चलिरहन्छ। संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेश सरकारहरूको गठबन्धन पनि फेरिन्छ। संघमा सत्ता गठबन्धन स्थिर नरहेसम्म प्रदेशहरूमा स्थिरता कायम हुन सक्दैन। यही गति रहिरहने हो भने कानुन उल्लंघन र विभिन्न तिकडम गरी सरकार गठन गर्ने र विघटन हुने क्रम जारी रहन्छ। संसदीय विकृति र विसंगति झन् झन् झाँगिँदै जान्छ।
गठबन्धन सरकारमा कुनै पनि दलको एकल प्रभुत्व हुँदैन। संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा यस्तो सरकार बन्नु सामान्य कुरा हो। गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय संकटको समयमा पनि बन्न सक्छ, जुन सरकारलाई उच्च स्तरको राजनीतिक औचित्यपूर्ण वा सामूहिक पहिचान दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रियताको भावनामा कमी तथा क्षेत्रीयताको भावनामा वृद्धि, कुशासन तथा भ्रष्टाचारमा वृद्धि र विधिको शासन तथा कानुनी शासन कमजोर हुनु गठबन्धन सरकारको प्रमुख अवगुण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
