उद्योगी-व्यापारीलाई प्रहरी प्रशासनले दुःख दिए कारबाही गर्छौं : गृहमन्त्री लामिछाने

उद्योगी-व्यापारीलाई प्रहरी प्रशासनले दुःख दिए कारबाही गर्छौं : गृहमन्त्री लामिछाने
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजश्व चुहावट पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी मुलुकको राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्नका लागि अहिलेको सरकार लागि परेको बताएका छन्। 

वीरगन्जमा बिहीबार गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयद्वारा आयोजित राजश्व अभिवृद्धि तथा चुहावट निन्त्रणसम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। राजश्व चुहावट पूर्णरूपमा नियन्त्रणका लागि राजश्व संकलनमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए। राजश्व चुहावट पूर्णरूपमा नियन्त्रणका लागि सरकारसँगै प्रहरी प्रशासन र निजी क्षेत्रका पनि उत्तिक्कै भूमिका रहेको उनले बताए। 

पछिल्लो समय मुलुकको उद्योग व्यवसायको क्षेत्र पनि अति राजनीतिको सिकार भएको भन्दै उनले राज्यलाई कर तिरेर व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूसमेत त्रसित बनेर बस्न परिरहेको बताए। उनले भने,  'यसका अतिरिक्त उद्योगी व्यापारी चर्को ब्याजले अप्ठयोरमा छन्। कर तिर्ने प्रणाली पनि झन्झटिलो छ। यी सब कारणले उद्योगी व्यापारीहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्।’ 

यही चुनौती र समस्या समाधानका लागि अब त कसै न कसैले हिम्मत गर्नै पर्छ भन्ने उदेश्यले पछिल्लो सत्ता समीकरण र सरकार गठन भएको लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘ती सबै समस्या समाधान गर्न सकन्छि भनेर नै नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार बनेको हो। यो सरकारले ती सब काम गर्छ पनि।’

राजश्य चुहावट रोकेर राजश्व संकलन वृद्धिका लागि यदि राज्यको नीति र कानुन अव्यवहारिक वा गलत छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए। यसका साथै सुरक्षा निकायले पनि वैध व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘गृह प्रशासन के कुरामा स्पष्ट छ भने गलत क्रियाकलाप नगरिकन राज्यलाई कर तिरेर वैध व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हरेक व्यापारी व्ययसायीको पक्षमा प्रहरी प्रशासन छ। जसले कर छलिरहेको छैन। वैध व्यापार गरिरहेको छ। तस्करी गरिरहेको छैन। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिरहेको छ। त्यस्ता व्यापारी व्यवसायीहरू कसैबाट पनि डराउनुपर्ने अवस्था अब रहँदैन। उनीहरूलाई संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासन तयार छ।’

वैध व्यापार व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी वा व्यापारीलाई दुःख दिने काम प्रहरी प्रशासनबाट भएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.