हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षबाट वनकरिया, माझी, बोटे जातिहरूलाई एकीकृत रूपमा बसोबास गराउन उक्त एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो। गतवर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १६ करोड रुपैयाँ बजेटविनियोजन गरेर काम गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए।
गत वर्ष प्रदेशका तीन जिल्लाहरू मकवानपुर, चितवन र धादिङमा करिब २ सय ५० वटा घरहरू एकीकृत बस्तीको रूपमा निर्माणकार्य सुरु भएको थियो। उक्त वर्ष स्थानीयतहरूबाट सिफारिस आएकाहरूको तीव्रगतिले काम भइरहेको काफ्लेले बताए। अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
गत वर्षका धेरै योजना सम्पन्न भइसकेता पनि कतिपयको हकमा अन्तिम किस्ता लिन आउन बाँकी रहेकोउनले बताए। गत वर्ष मकवानपुरको राक्सिराङ, मनहरी र कैलाश गाउँपालिकामा क्रमशः ५०, ८० र ३० घरगरी १ सय २० वटा घरहरूको निमार्णकार्य सुरु भएको थियो। यस्तै, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा समेत क्रमशः ४५, १५ र १५ घर गरी ७५ घरहरू एकीकृत बस्तीको रूपमा विस्तारको काम गरेको छ।
यस्तै, धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ, गजुरी, थाक्रे, सिद्धलेक, धुनीबेंसीमा क्रमशः २४, २०, ४, ३, ४ घरगरी कुल ५५ घरहरूको निर्माणकार्य गरेको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष सञ्चालन भएको योजनाबाट करिब २ सय ५० घरधुरीका वनकरिया, माझी, बोटे जातिहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको योजनालाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मकवानपुर, चितवन र धादिङ जिल्लामा पुनः कार्यक्रम गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकारले मकवानपुरका हेटौंडा उपमहानगरसहित राक्सिराङ, मनहरी, कैलाश, बागमती, बकैया, भीमफेदी गाउँपालिकामा १ सय ७५ वटा घरहरू एकीकृत बस्तीको रूपमा विस्तार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत द्रुत गतिले काम गरिरहेको बताएको छ। यस्तै उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको खैरहनी, रत्ननगर, कालिका, माडी, भरतपुर, इच्छाकामना र राप्ती नगरपालिका गरी कुल १ सय ७७ वटा घरहरू निर्माण गरिरहेको टेकनाथ काफ्लेले बताए। यस्तै, धादिङ जिल्लाको बेनीघाट, गजुरी, थाक्रे, सिद्धलेक, धुनीबेंसीमा ६३ वटा घरहरू निर्माणकार्य भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्तीको रूपमा निर्माणकार्य अघि बढाइएका घरहरूको सम्झौता भएर दोस्रो किस्तासमेत लगिसकेको कार्यालयले बताएको छ। सामाजिक र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको उक्त कार्यक्रमले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
