सरकारले आइतबार रातिबाट लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अचानक संसद्को चालु अधिवेशन बन्द गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग नछोड्ने कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले लगातार संसद्मा अवरोध गरेको थियो। त्यही निहुँ बनाएर सरकारले आइतबार रातिबाट लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
संसदीय अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनबाट सरकार भागेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसले संसदीय समितिमार्फत छानबिन समितिको माग गर्दै एक महिनायतादेखि निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको थियो। सरकार भने कांग्रेसले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाउँदै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको दबाब छल्न सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘हामीले उठाएको माग नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत नभई लाखौं सहकारी पीडितको अर्बौं बचत हिनामिनाको विषय हो, सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठकमा भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयलाई संसदीय छानबिन समिति बनाइ यथार्थ विषयवस्तु बाहिर ल्याउन माग गरिएकोमा यसलाई सरकारले छल्ने उद्देश्यले संसद् नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भन्दा सरकार सहकारी पीडितका पक्षमा नभएको, सुशासनको पक्ष नरहेको र गैरजिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएको पुष्टि हुन्छ। तर, कांग्रेस पीडितको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर आवाज उठाइ रहनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले प्रशस्त समय हुँदाहुँदै संघीय संसद्को चालु अधिवेशन षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले सदन बन्द गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लेखकले भने, ‘संसद्मा विपक्षीले दलले आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत हिनामिना अपचलन र ठगी भएको विषय उठाउँदै आएका थियौं। उक्त केशमा गृहमन्त्री नै सामेल भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले छानबिन होस् र संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो। हाम्रो मागदेखि नै सरकार आत्तियो।’
लेखकले अगाडि भने, ‘सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यले उठाएको विषयबाट भाग्ने काम गरेको छ। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी भएन। संसदीय अभ्यासमा आघात हुने काम सरकारले गरेको छ। १ महिनादेखि हामीले उठाउँदै आएको विषय हो। यो बीचमा सरकारको गैरजिम्मेवार र तानाशाही पन देखियो। यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकार हो।’
तर, सरकारले समिति बनाउनबाट भागेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले आफूहरूले उठाएको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबारे सरकारले सदन बन्द गरे पनि आफ्नो अडान यथावत् रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रो मागबाट ब्याक हुँदैनौं। जस्तोसुकै मञ्चबाट पनि हामीले सरकारलाई गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि दबाब दिन्छौं। हामीले समितिको माग गरिरहेको बेलामा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
