राज्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्णतः उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानको भाग–३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ। जसमा धारा–१७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा–१८ ले समामनताको हक, धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हक प्रदान गरेको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने हक नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ। राज्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्णतः उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्रत्येक व्यक्ति जन्मदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन्। तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन्। नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ। त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। भेषभूषा, भाषा, समुदाय वा जात आदिका आधारमा मानिसबीच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो। यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ। शून्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ। तर, पनि संविधान प्रदत्त हक अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय जबाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ।
राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को जनआन्दोलन हुँदै मधेस आन्दोलनसम्म अधिकार तथा पहिचानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए। तर, ती सबै आन्दोलनले पात्र मात्र फेरेको देखिन्छ, प्रवृत्ति फेर्न सकेको देखिँदैन। पहाड र हिमालले मधेसलाई बुझ्न सकेको छैन भने मधेसले पहाड र हिमाललाई बुझ्न सकेको देखिँदैन। अझै पनि मधेसमाथि विभेद छ, मधेस प्रताडित छ। मधेससँगै पहाड र हिमालका गरिब तथा दलित जनजाति पनि प्रताडित छन्। त्यति मात्रै होइन मधेसी र पहाडीया समुदायबीच जति विभेद देखिन्छ मधेसमा जातीय र लैंगिक विभेद त्यति नै रहेको छ।
२००७ सालको क्रान्तिको केन्द्र मधेस थियो। आन्दोलनमा मधेसको भूमि धेरै प्रयोग भएको थियो। त्यसैले पनि मधेसी समुदायको सहभागिता अत्याधिक थियो। राज्यमा सहभागिताका लागि नै मधेसी समुदाय आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। मधेसी समुदायलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो भेषभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। तर, त्यस लगतै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमै मधेसी समुदायलाई पाखा लगाइएको थियो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढने, राज्यका निकायमा पहुँच बढ्ने, पहिचानको अधिकार प्राप्त हुने आदि अपेक्षा मधेसी समुदायले गरेका थिए। तर, मधेसी समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिएन। मधेसी समुदायमाथि हुने गरेको सामाजिक विभेद र विभिन्न खाले भेदाभाव पनि अन्त्य हुन सकेन। सामाजिक रूपले जुन विभेद हुन्छ, काठमाडौं आउँदा उनीहरूलाई बिहारी वा भारतीय, मर्सिया, भैया भन्ने जुन खालको भेदभाव हुन्छ त्यो हट्नेछ भन्ने मधेसी समुदायलाई एक प्रकारको आश थियो, तर त्यसो भएन।
जनआन्दोलन २०६२–६३ को बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो। मधेस आन्दोलनको बलमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी– समानुपातिकका मुद्दा स्थापित भयो। नयाँ संविधानको निर्माण भयो। नयाँ संविधान अनुसारका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरू मुलुकमा छन्। तर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथिको विभेद कम भए पनि अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन।
अन्नपूर्ण पोस्ट्का सिनियर करस्पोन्डेन्ट राजकरण महतोलाई सडक किनारमा हिँडिरहेको अवस्थामा एउटा बसका कर्मचारीहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने भाषाबाट दुर्व्यवहार गर्नुका साथै कुटपिटको प्रयास भयो। ‘मसँग भएको यो पहिलो र एउटा मात्रै घटना होइन। मेरो जातीय पहिचान, मधेसी समुदायमाथि गरिने यस्ता सार्वजनिक बेइज्जती मलगायत तमाम व्यक्तिले भोग्दै आएका छन्’, प्रहरीमा दर्ता गराएको उजुरीमा उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं बसाइको अढाई वर्षको अन्तरालमा समाचार संकलनका लागि फिल्डमा खटिँदा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक सडक, बजार, चोकमा मैले र मसँग रहेका आफन्तजनहरूले लगाएको पोसाक, अनुहार र बोलेको बिलीका आधारमा भैया, बिहारी, मर्सिया भनेर दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिई अपमान गर्दै आएको तीतो यथार्थ ताजै छ।’
(सोमबार ८ माघ २०८० साल अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘पत्रकार महतोमाथि भेदभावजन्य दुर्व्यवहार, बसका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी’ शीर्षकको समाचार) पहिलो मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। स्वायत्त मधेस एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी जनता आन्दोलित हुँदा मधेस आन्दोलन परालको आगोझैं मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो। सामान्यतय नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा ठूलो आन्दोलन हुने गरेको देखिन्छ। तर, नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरु गरेको एक दशककै अबधिमा मधेसमा तीन वटा ठूला आन्दोलन भयो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा गरी १ सय भन्दा बढी मधेसी सपुतले सहादत प्राप्त गरे। मधेस आन्दोलनबाट मधेसले बेहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यून मात्र उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्यो।
मधेस आन्दोलन मधेसी जनताले राज्यसत्तासँग गरेको पहिलो विद्रोह थियो। अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ सम्मका आन्दोलन मधेसी समुदयले सदीयौंदेखि भोग्दै आएको शोषण, विभेद र अत्याचारको अन्त्यका लागि थियो। मधेसी समुदायले राज्यसँगको आफ्नो असन्तुष्टि मधेस आन्दोलनमार्फत पोखेका थिए। तर, मधेसले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन्। सम्झौतामाथि सम्झौता भयो। तर, आन्दोलनले उठाउन खोजेको मधेसी समुदायमाथिको उपेक्षा, विभिद र आमनागरिकको व्यवहारका साथै मधेसी समुदायभित्रकै आन्तरिक विभेद र सामाजिक अन्याय विरुद्धको आवाज मुखरित हुन दिइएन। मधेस आन्दोलनलाई सिंहदरबारसँगको लडाईमा सीमित गर्ने काम खासमा मधेसको नेतृत्वबाट नै भयो। यद्यपी मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य हुन नसके पनि कमचाहिँ अवश्य नै भएको छ।
‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ। जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ। संविधान तथा कानुनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका अधिकारहरू स्थापित गरिएका छन्। साथै भेदभाव तथा छुवाछूत कार्यलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिन्छ।
नेपालले सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद विरुद्धको महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ। २०६२–६३ को जन आन्दोलनलपछि पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमै देशलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ। साथै नेपाल मानव अधिकार सन्धिको पक्ष राज्य भएकाले आफ्ना नागरिकको समानता, मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्िचत गर्न उत्तरदायित्व राख्छ। राज्य नागरिकको अभिभावक हो। संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा विभेदहरू विद्यमान छन्। विद्यमान सबै खाली विभेदको अन्त्य आजको आवश्यकता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
