राजनीतिक दलहरूको खस्किँदो नैतिकता

राजनीतिक दलहरूको खस्किँदो नैतिकता
सुन्नुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थका लागि जुनसुकै तह र हदसम्म झर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूमाथि नैतिकताको प्रश्नमात्र खडा भएको छैन कि बरु अस्थिरता समेत बढाएको छ । यस्ता घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरूमा सत्ता प्राप्तिको जोड–घटाउ त चलिरहला तर आमनागरिकले निराशा, अस्थिरता, नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीको संख्यामात्र प्राप्त गर्नेछन् । संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको अस्थिरताको खेल सुदुरपश्चिममा पुग्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले प्रतिपक्षीसँगै मिलेर सत्ता पक्षलाई आफ्नो अडानमा सहमत हुन बाध्य बनाएको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने र प्रतिपक्षीसँग मिल्ने तहको भूमिकामा उत्रिन ऊ किन बाध्य भयो ? सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल र शीर्ष नेताहरूले सत्ता समीकरण मिलाउन उपयोगमात्र गरेको अनुभूति एकीकृत समाजवादीका प्रमुख नेताहरूलाई परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा समेत अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर देखिएको छ । उक्त पार्टीभित्र बढेको विवादको बिउ अन्य दलमा पनि देखिएमा राजनीतिक अस्थिरता कुन तहसम्म अघि बढ्ला ? 

संशय पैदा भएको छ । जुन घटनाक्रमले दलहरूको सत्ता लोलुपतालाई समेत उदांगो पारेको छ । यसले संघीय र प्रादेशिक सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको छ । मुलुककै संघीय शासन प्रणालीमाथि थप निराशा बढाउने काम कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको थियो । सुदुरपश्चिम पुगेको यो रोग क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि सर्ने जोखिम छ ।

देशको अर्थतन्त्रको आँकडा सरकारले सुधारोन्मुख देखाए पनि बजारको अवस्था जर्जर छ । बैंकमा भएको रकम बजारमा आउन सकेको छैन । बजार चलायमान छैन । कर्मचारीको तलबसम्म खुवाउन समेत ऋण उठाउनु परेको सरकारी ढुकुटीलाई मजबुत बनाउनु र अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै विकासको गति अघि बढाउनु अहिलेको चुनौती हो । जसप्रति दल गम्भीर देखिँदैनन्, केवल स्वार्थमा होमिएका छन् । यसबीच खर्चको भारीको रूपमा आलोचित प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिरता र विकासको बाहक बनाउनुपर्नेमा दलहरूले राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रको भुमरी बनाउनु चाहिँ झनै बिडम्बनाको विषय हो । राजनीतिक दलहरूभित्र ऐक्ताबद्धता, नैतिकता र दलीय अनुशासन जस्ता विषय प्रश्नको घेरामा छन् । जनमतप्रति जवाफदेहीपूर्वक काम गर्ने र स्थिर सरकारमार्फत जनपक्षीय काम गर्न नागरिक तहबाट पनि खबरदारी जरुरी छ । ढिलै भए पनि दल स्वयं सचेत भैदिए त सुनमा सुगन्ध नै हुनेथियो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.