काठमाडौं : मानव बस्ती बाक्लिँदै घना भएपछि भैरहवा र बुटवलबीचको तिलोत्तमा नगरपालिकामा अवस्थित नेपाल आयल निगमको भलवारी इन्धन डिपोका कारण उक्त क्षेत्र जोखिमपूर्ण बनेको छ। यसकारण उक्त डिपोलाई डिस्पोज गर्नुअघि निगमले रूपन्देहीको रोहिणी खोला नजिकैको जग्गामा ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको हो।
निगमले बुधबार एक समारोहका बीच हिन्दु संस्कृतिअनुसार पूजा गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। करिब ४० वर्षअघि बनेको भलवारी इन्धन डिपो दैनिक १० ट्यांकर क्षमताको छ तर अहिले दिनको एक सय ट्यांकर ल्याएर कारोबार गर्नु परेकोले साँघुरोसमेत भएको बताउँछन् पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण परियोजना प्रमुख प्रदीप यादव। जहाँ तीन दिनलाई पेट्रोल, एक सातालाई डिजेल पुग्ने भण्डारण छ। अब बन्ने नयाँ इन्धन डिपोमा भने २० देखि २५ दिनसम्मलाई पर्याप्त हुने भण्डारण बनाउने लक्ष्य छ। जबकि सरकारले देशभर नै ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमताको विकास गर्ने नीति पनि लिएको थियो। उक्त नीतिलाई अबको नयाँ भण्डारणले केही मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
परियोजना प्रमुख यादव डिपो स्थानान्तरणबारे प्रष्ट्याउँदै भन्छन्, ‘डिपोको चारैतिर बस्ती बढ्दा साँघुरो भएको छ। कत्ति पटक आगलागी भइसकेको छ। अहिलेसम्म साना आगलागी भएको छ, यसलाई निभाउन सकिएको छ। तर ठूलो आगलागी भयो भने डिपो पनि खत्तम हुने बस्ती पनि बर्बाद हुन सक्ने जोखिम भएका कारण निगमले बस्ती नभएको खाली ठाउँमा डिपो राख्न लागेको हो।’ करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको नयाँ भण्डारण गृहमा २१ लाख लिटरको ३ डिजेलको ट्यांक, १६ लाख लिटरको २ पेट्रोलको ट्यांक र ७० हजार लिटर ७० क्षमताको ३ ट्यांकसहितका कुल ८ ट्यांकको डिपो बन्नेछ। २०८१ मा सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रिया लगभग तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८३ मा सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले दाबी गरे। उनका अनुसार उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएसँगै भलवारी डिपो बन्द गरिनेछ। साथै, हाल डिपोस्थित जग्गाको भ्यालु धेरै भइसकेकाले सरकारले बिक्री गरेर अहिलेको लागत उठाउन पनि सक्छ वा अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छ उनले बताए। ‘भलवारी डिपोकै जग्गाको भाउ रामो भएकाले जग्गा बेचेर पनि ३ अर्ब रुपैयाँ लागत उठाएर पनि बचाउन पनि सकिन्छ,’ उनले थपे।
निगमले इन्धन डिपो बस्ती विकास हुन नसक्ने ठाउँमा हुनुपर्ने भएकाले खोला नजिकको भलवारी भण्डारणका लागि उपयुक्त ठानेर जग्गा खरिद गरिएको थियो। यसकारण ओमसतिया गाउँपालिका– ५ र रोहिणी गाउँपालिका– ३ को सिमानामा पर्ने १४ बिघामा भण्डार गृह बन्नेछ। तर यो जग्गाले अपुग हुने उनको भनाइ छ। उक्त भण्डारणका लागि कम्तीमा २० बिघा जग्गा जरुरी हुने भएकाले बाँकी जग्गा फेरि खरिद गरिने उनले जनाए। हाइड्रो प्रोजेक्ट गर्ने सिभिल इन्जिनियरको समूह आएर डेढ महिनासम्म प्रारम्भिक विस्तृत अध्ययन गरेर बुझाएको सिफारिसको आधारमा डिपो बन्न लागेको परियोजना प्रमुख दाहाल बताउँछन्।
निर्माणअघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। यसअनुरूप निर्माणअघि बढाउन टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। पहिलो चरणमा अबको तीन महिनाभित्र अर्थात् असारसम्ममा डिपोका लागि रिटेनिङ वाल र भूमि सम्याउने काम गरिने बताइएको छ। यसको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ। अब यसको डिजाइनलगायतको काम हुनेछ।
स्थानीयहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको उक्त परियोजनामा स्थानीयलाई रोजगारी दिन जनप्रतिनिधिहरू आग्रह गर्छन्। यसै क्रममा ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव उक्त परियोजना विकासका लागि रामो भएको प्रशंसा गर्दै स्थानीयलाई छाडेर बाहिरकालाई रोजगारी नदिन आग्रह गरे। गाउँपालकिाका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘यो डिपो बन्दा रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर स्थानीयलाई छोडेर बाहिरकालाई रोजगारी दिन भएन।’ यस्तै, रोहिणी गाउँपालकिाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादव पनि स्थानीयलाई रोजगारीको वातावरण बनाउन आग्रह गर्छन्।
सर्लाही–मोतिहारी एलपीजी ग्यास पाइपलाइन बनाउने योजना
नेपाल आयल निगमले छिट्टै सर्लाही–मोतिहारी एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रमुख यादवले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि प्रक्रियाअघि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ। यसको कुल लम्बाइ १ सय ३० किलोमिटर हुनेछ भने लागत खर्च १५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। उक्त पाइपलाइन बनेपछि भारतबाट भारतीय बुलेटमा आयात हुने ग्यासबापतको ढुवानी खर्च वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको दाबी छ। नेपाली नम्बर प्लेटकै बुलेट सञ्चालनमा आउँदा यसले नेपालको पुँजी बचाउनुको साथै नेपाली व्यवसायीले रोजगारीसमेत पाउनेछन्। निगमले भारतको गौरखपुरबाट भैरहवासम्म ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
