संगठन सुदृढीकरण

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुरु हुँदै

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुरु हुँदै
सुन्नुहोस्

बैठकमा २ हजार ७३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय पदाधिकारी गरी २ हजार ४ सय ५४ जना सहभागी हुनेछन्।

काठमाडौं : नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ। कम्युनिस्ट पार्टीको ७५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा वैशाख ८ देखि १० गतेसम्म गोदावरीस्थित सनराइज हलमा परिषद्को बैठक बस्न लागेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकमा २ हजार ७३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय पदाधिकारी गरी २ हजार ४ सय ५४ जना सहभागी हुनेछन्। एमालेको विधानमा दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनबीचमा आवश्यकताअनुसार परिषद् बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने यो बैठकमा अध्यक्षले नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। महासचिव पोखरेलले बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयको निर्धारण राजनीतिक प्रतिवेदनले गर्ने बताए। उनले विगतको गठबन्धन सरकारका कारणले मुलुकले विभिन्न चुनौतीको सामान गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विगतको गठबन्धन सरकारबाट तीनवटा चुनौतीबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। एउटा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताको चुनौती, अर्को सामाजिक मूल्यहरूको विघटनहरूको चुनौती र तेस्रो मुलुकमा चरम आर्थिक संकटको अवस्था।’

उनले मुलुकको ओरालो यात्रालाई रोकेर सकारात्मक दिशा दिने जुन प्रयत्न छ त्यसको सश्लेषण राष्ट्रिय महाधिवेशन परिषद्को बैठकबाट गर्ने बताए। ‘मुलुकलाई अब कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्ष बैठकका माध्यमबाट गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन यताको समग्र कामहरूको पार्टीको कामको समीक्षा हुनेछ।’

मिसन ग्रासरुट संगठन सुदृढीकरण अभियान र समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका रूपमा गरेको झुलाघाट– चिवाभन्ज्याङ यात्राको समीक्षा हुने उनले बताए। यसैगरी आगामी दिनमा वार्षिक कार्ययोजनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा समीक्षा हुनेछ। एकजना विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘गणतन्त्र गौरव सम्मान’ प्रदान गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख वक्ताको रूपमा बोलाइएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, जसपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतलाई पार्टीका तर्फबाट निमन्त्रणा गरेकोको बताएका छन्। अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखको निमन्त्रणा गरिएको छ।

प्रचण्ड पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री : पोखरेल

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरे पूरै कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बताए। पोखरेलले एमालेको चिन्ता मुलुक, जनता र राष्ट्रको भविष्यप्रति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको दाबी गरे।

‘कतिपयले आलोपालो प्रधानमन्त्री भनेका छन्। तर हामी यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने यसलाई निरन्तरता दिन तयार छौं भनेर भनिराखेका छौं’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘किनकि हाम्रो चिन्ता मुलुक, जनता र राष्ट्रको भविष्यप्रति हो।’

महासचिव पोखरेलले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका सबालमा सबै पक्षसँग एमाले मिलेर जान तयार रहेको समेत बताए। उनले भने ‘मुलुकलाई ओरालो यात्राबाट सुरक्षित यात्रामा डोर्‍याउने कुरा नै प्राथमिकता हो।’ उनले लोकतन्त्रमाथि संकट आएका बेला कांग्रेससँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको बताए। उनले प्रदेशहरूमा देखिएको अस्थिरता राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको कोर्स करेक्सनको प्रभाव भएको पनि 
टिप्पणी गरे।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका पोखरेलले केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार नै प्रदेश सरकारहरू बनेपछि मात्र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्ने दाबी गरे। ‘नयाँ राजनीतिक कोर्स करेक्सनका कारण प्रदेशहरूमा जुन प्रकारको परिवर्तन देखा परेको छ त्यसलाई अस्थिरता ठानिराख्नुभएको छ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स करेक्सनको प्रभाव हो’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘अब सातवटै प्रदेशहरूमा केन्द्रमा जुन प्रकारको राजनीतिक समीकरण बनेको छ त्यही समीकरणको जगमा प्रदेश सरकारहरू बन्दा मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ।’ महासचिव पोखरेलले अस्थिरताको जगमा खडा भएका प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन जरुरी रहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.