राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्

एकीकृत समाजवादीप्रति ओलीको टिप्पणी : जनमतबाट अस्वीकृत भएपछि दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर

एकीकृत समाजवादीप्रति ओलीको टिप्पणी : जनमतबाट अस्वीकृत भएपछि दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर
तस्बिर : ओली सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  आम निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेविरुद्ध सत्ताधारी ६ दलको घेराबन्दी भएको स्मरण गरेका छन्। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले प्रतिपक्षका विरुद्ध बनेको गठबन्धन अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक रहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

‘सत्ताधारी ६ दलको घेराबन्दी रहेको थियो। हाम्रा विरुद्ध सत्ता पक्षले साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्‍यो। ठाउँठाउमा कार्यकर्ताको हत्या र बुथ कब्जा, निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभावित पार्‍यो।’  उनले भने, ‘निर्वाचन होइन पार्टीले एक किसिमले युद्ध नै लड्नुपरेको थियो।’

घेराबन्दीका बाबजुद पनि समानुपातिकतर्फ सर्वाधिक मत ल्याएर जनताको रोजाइको एक नम्बर पार्टी बन्नु चानचुने नभएको स्मरण गरे। गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि कांग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा खस्किएको ओलीको दाबी छ। ‘गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि कांग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा खस्किएको छ। कांग्रेससँग एमालेको मतान्तर दोब्बरभन्दा बढेर गयो बढेको छ। हामी ७७ जिल्लामध्ये ४४ र ७ वटामध्ये ६ वटामा पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित हुन सफल भयौं।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई संकेत गर्दै उनले आम निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत भएको दाबी गरे । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने र पूँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर भयो र जनमतबाट एक किसिमले अस्वीकृत नै भयो।’  उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीविरुद्ध स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य झूटो थियो र खण्डित भयो। जनताबाट प्राप्त यी उपलब्धिलाई कमजोर मान्न मिल्दैन। तर अपेक्षाभन्दा न्यून हो। यसका पछाडि सत्ता पक्षको घेराबन्दी मुख्य भएपनि पार्टीभित्र प्रकट भएको व्यक्तिवाद,असहयोग अन्तरघात र अराजनीतिक प्रवृति पनि जिम्मेवार छ। ’
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.