ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन- कांग्रेससँग प्रश्न गर्ने नैतिक आधार छैन

काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा हतास देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले कांग्रेस प्रतिशोधको राजनीतिमा पुगेको आरोप लगाए।

कांग्रेसले एमाले-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन रास्वपालगायत केही दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत गरेको दाबी ओलीको छ। तर, प्रस्ताव अस्वीकार गरिएपछि कांग्रेस हताम मनस्थितिमा पुगेर सदन अवरोध गर्न पुगेको ओलीको आरोप छ।

'अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हतास देखिन्छ। यही हतासले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुऱ्याएको छ। फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो। त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो। तर, कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोधबाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्,' ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवदेनमा भनिएको छ। 

अध्यक्ष ओलीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका आफ्नै मन्त्री र नेतालाई कारबाही गर्न नसकेको कांग्रेसले अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार नेरहेको बताए। उनले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बचाउन गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ। 

'सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्। बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ। यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर, निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

उनले घुमाउरो भाषामा वामपन्थी एकता आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनले वामपन्थी ध्रुवीकरण उचित र व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। 'मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूमाझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ। विचार मिल्नेहरूमाझ सहकार्य आवश्यक छ। निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन। सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन्। त्यसो हुनु पनि पर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

 अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकाली न्याय दलीय स्वार्थका कारण टुंगिन नसकेको समेत प्रष्ट पारेका छन्। उनले एमाले संक्रमणकालीन न्याया टुंग्याउन सधैं तयार रहेको र त्यसका लागि पीडितमैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने उनको जिकिर छ। 'हामी संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम अबिलम्ब टुंग्याउन चाहन्छौं। पीडितहरू हिजो पनि पीडित– आज पनि पीडित हुने स्थिति नहोस्, सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा सङ्क्रमणकालीन अन्याय नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पीडित केन्द्रित, पीडित मैत्री तरिकाबाट यसलाई टुंग्याउनु पर्छ,' उनले भने, 'सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी तटस्थ थियौं। हामीले हिंसाको आलोचना गरेका थियौं। हिंसा त बाध्यता पो हुनु पर्ने हो, तर कतिपयले यसलाई शोखको विषय, छनोटको विषय बनाउनुभएको थियो। त्यसप्रति हामीले असहमति जाहेर गरेका थियौं।' 

ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन: