एमाले भित्र के-के छन् समस्या ?

काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टी घेराबन्दी, धक्का र षड्यन्त्रको चक्रब्यूहलाई चिर्दै धुलो टक्टकाएर माथि उठेको आत्मसमीक्षा गरेको छ। काठमाडौंमा शनिबार सुरु राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै भनेका छन्, ‘यो साढे दुई वर्ष पार्टीका लागि इतिहासक सबैभन्दा अप्ठ्यारो मध्येको कालखण्ड रह्यो, कुशलतापूर्वक पार गरियो।’ 

प्रतिवेदनमा पार्टीको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा साढे दुई वर्ष खर्चिनु परेको उल्लेख छ। ओलीले १०औं महाधिवेशनले अवसरवाद र अराजकतामाथि संगठनात्मक विजय हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। 

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध समाजमा सार्वजनिक असन्तुष्टि देखिएको उल्लेख छ। ‘यो जनताको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध होइन तर पात्रहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रणालीकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर कतिपय तत्वहरू प्रयत्नशील छन्’, भनिएको छ।   

अधोगति, बेथिति र लज्जित निराशाका तीन वर्ष 

प्रतिवेदनमा २०७८  असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गलत राजनीतिक कोर्सले मुलुकको अधोगति, बेथिति  र निराशा छाएको उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘जनादेशबाट होइन अदालतको आदेशबाट राज्य सञ्चालन हुने जस्तो बेथिति सुरु भएपछि यसको असर जताततै पर्नु स्वाभाविकै थियो। संवैधानिक मूल्यहरूको उल्लंघन, संस्थाहरूको अवमूल्यन, अर्थतन्त्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी, राजनीतिमा अवसरवादीहरूको हालीमुहाली र गठबन्धनका नाममा सिद्धान्तविहीन, नीतिहीन र आदर्शच्यूत संस्कारले गर्दा गएका करिब तीन वर्ष मुलुकले चौतर्फी समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो।’ 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै मुलुकमा दुई गन्तव्य, दुई विचारधारा, दुई धार, दुई कार्यभार, दुई खाले बाटोका बारेमा दुईथरी शक्तिका बीचमा तीव्र प्रतिद्वन्द्विता सुरु भएको थियो– समाजवादी बाटो लिने कि पुँजीवादी 
बाटो ? राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा अडिने कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको नीति लिने ? राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने कि त्यस्तो शक्तिलाई कमजोर पार्ने ? मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने कि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने ?’

जति प्रयासले पनि नेकपा बचेन
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा बलियो र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यले गठबन्धन गरी २०७४ को निर्वाचनसँगै भएको एकताले सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख छ।

‘देशलाई समृद्धिको नयाँ युगतिर प्रवेश गराउने महत्वपूर्ण कामहरू अघि सारिरहेको बेला नेकपामा विवाद उत्पन्न भयो। नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी र बलियो सरकार नचाहने भित्री तथा बाहिरी प्रयासहरूका कारण उत्पन्न अनेक समस्यालाई अधिकतम लचकता, धैर्य र सुझबुझका साथ समाधान गर्ने हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि सम्भव भएन’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ पार्टी चलाउने समझदारीलाई साविकको नेकपा (एमाले) भित्र खेलेर कथित बहुमतको दाबी गर्ने, समूहबन्दीका आधारमा भागबन्डा खोज्ने, अलग बैठक/भेला गर्ने, आफ्नै सरकारका विरुद्धमा खडा हुने, पार्टीभित्र निरन्तर बिग्रह खडा गरिरहने जस्ता क्रियाकलापले एकतालाई अघि बढ्न दिएन।’

एमालेमा अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा गुटको विपक्षमा देखिए तापनि कतिपय नेताहरूले आन्तरिक रूपमा गुट निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो। यस्तो गुट वैचारिक नभई आत्मकेन्द्रित रूपमा भएको देखियो।

कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन, शीघ्र महाधिवेशनको सुनिश्चितता, महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वमा नदोहोरिने घोषणा जस्ता निर्णय हुँदा पनि उल्टै आफूलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जस्ता एकताविरोधी र हास्यास्पद निर्णयका कारण नेकपाको एकता नजोगिएको उनले दाबी गरेका छन्। अघिल्लो गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ लगेको उनको आरोप छ। त्यो गठबन्धनले एमालेको विरोध बाहेक केही नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा आफूले काँक्रा चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँस्ने जस्ता धु्रत्याइँ गरेको उल्लेख छ। 

अघिल्लो गठबन्धन अप्राकृतिक

अघिल्लो गठबन्धनकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका आधारभूत प्रस्तापनाकै विरुद्ध चलखेलहरू सुरु भएको र पात्रहरूका गलत कामले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै जोखिममा धकेल्न थालेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय सुशासन र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता पूरा नगरिएका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढाउने काम पनि अघिल्लो गठबन्धनले गरेको आरोप ओलीको छ। 

नयाँ राजनीतिक समीकरण र सत्ता सहकार्यको विषयमा प्रतिवेदन उल्लेख छ। नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा भरोसा पुनजागृत भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन। देशको स्वार्थ नै हाम्रो स्वार्थ हो। यससँग हाम्रा निश्चित अपेक्षा र प्राथमिकता जोडिएका छन्।’ 

मुलुकको गम्भीर अवस्थाको समाधानका लागि सबै पार्टीबीच संवाद रहेको उल्लेख गरिएको छ। ‘मुख्य प्रश्नमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ, विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यति बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समावादी धु्रव या अन्य कुनै नाममा गरिने धु्रवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी छ्रैन।’ 

कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा हतास

ओलीको प्रतिवेदनमा कांग्रेस अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा आक्रोशित, क्षुब्ध र हतास देखिएको  उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ओलीले पछिल्लो सत्ता समीकरण मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भएको बताइएको छ।  

‘मुलुकका गम्भीर समस्याहरू समाधानका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक छ। तर, यसअघिको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो। राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने गोप्य सहमतिहरूसमेत गर्‍यो। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन’, ओलीले भनेका छन्, ‘त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो। हामी त्यसो गर्ने छैनौं। मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ।’ 

सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा कांग्रेसले प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि ओलीको प्रतिवेदनमा  छ। कांग्रेसले नयाँ समीकरण बन्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ्, ‘फागुन २१ बाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो। त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोधबाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्।’ 

सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रश्न उठाएको ओलीको तर्क छ। कांग्रेसले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग संसद्मा उठाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सहकारी ठगीमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने भए पनि निश्चित व्यक्तिलाई कांग्रेसले निशाना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्, बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर, निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन।’

ओलीले विपक्ष दल कांग्रेससँग गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन,’  राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ।

ओलीले जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्याहरू औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्माणमा देखिएका ६ समस्या छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामीले केही समस्याहरूको सामना गरिरहेका छौं, जसलाई यस बैठकमा बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ। यहाँ मैले छलफलका लागि मुख्यतया ६ वटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसमा कमरेडहरूको सघन छलफल र गहन निष्कर्षको अपेक्षा गरिएको छ।’

यी हुन् ६ समस्या

• पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षणको सम्बन्धमा
•  प्रतिनिधि छनोट, अधिवेशन र नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा
•  कमिटी सञ्चालन, चेन अफ कमाण्ड र कार्यकर्ताको (मूल्यांकन सम्बन्धमा
•   कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण सम्बन्धमा
•  आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन गर्ने सवालमा
•  निर्वाचनमार्फत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा

महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा गौरवपूर्ण आन्दोलनसँगै नीति र नेतृत्वको रक्षा, महाधिवेशनको दिशानिर्देशः भविष्य उज्यालो छ, समर्पण र सक्रियता आश्वयक छ, संगठनात्मकक शून्यता अन्त्य भएको छ, व्यवस्थित हुने प्रक्रियालगायत विषयको समिक्षा गरिएको छ। यो प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक नियमित, छरितो र व्यवस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। सल्लाहकार परिषिद्ले निर्वाचान प्रणालीमा सुधार गर्न पर्ने उल्लेख छ।

एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले केन्द्रीय नेताहरूकै कारणले पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि बढेको देखाएको छ।  प्रतिनिधिपरिषद् बैठकमा आयोगका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र जिल्ला तहका केही नेताहरूले समेत कार्यकर्ताको झुन्ड निर्माण गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुटगत गतिविधिको स्रोत मुख्य गरी केन्द्रीय नेताहरू भएको देखियो। प्रदेश र जिल्ला तहका केही नेताहरूले समेत कार्यकर्ताको झुन्ड निर्माण गरेको देखियो। प्रदेश अधिवेशन भइरहँदा, उद्घाटन समारोहमा नेताहरूले विचार प्रस्तुत गर्दा पार्टीको संस्थागत भावनाअनुरुप नै विचार प्रस्तुत गरेको पाइयो।’

तर, अधिवेशनको दौरानमा प्रतिवेदनहरूमा साझा दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि खासगरी नेतृत्व चयन गर्ने समयमा अधिकांश ठाउँहरूमा कतिपय केन्द्रीय नेताहरू समूहगत रुपमा विभाजित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा गुटको विपक्षमा देखिए तापनि कतिपय नेताहरूले आन्तरिक रूपमा गुट निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो। यस्तो गुट वैचारिक नभई आत्मकेन्द्रित रूपमा भएको देखियो। अधिवेशनको दौरानमा स्थानीय तहका कतिपय नेताहरू आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न केन्द्रीय नेताहरूलाई सिरानीमा राखेर गुटगत प्रचार गरेको देखियो।

कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय नेताहरू संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूले गुट बनाएको भन्ने चर्चा गरेको पाइयो।’ बैठक दुई दिनसम्म चल्ने छ।

बैशाख १० गते कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको ७५ औं वर्ष(हीरक) विशेष समारोहको आयोजना हुँदै छ। अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गरेर सुरुवात भएको परिषद् बैठकमा ६ वटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्।