विश्वकै टाउको दुखाइ, प्लास्टिकको अनियन्त्रित उत्पादन

काठमाडौं  : विश्वमा प्लास्टिकको ‘डरलाग्दो’ उत्पादनबारे हालै साइन्स एडभान्स जर्नलमा एक सामग्री प्रकाशित भयो। त्यसलाई उद्धृत गर्दै फोब्र्स म्याग्जिनले भनेको छ– ६० वर्षको इतिहासमा विश्वमा आठ बिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको छ।’ त्यसमध्ये ९० दशमलव ५ प्रतिशत प्लास्टिक पुनःप्रशोधन (रिसाइकल) भएको छैन। त्यसैकारण, प्रत्येक वर्ष ११ मिलियन टन प्लास्टिकको प्रदूषण समुन्द्रमा पुग्छ। प्लास्टिकको अनियन्त्रित उत्पादन र प्रयोग विश्व समुदायकै लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दैछ। 

यो वर्ष पृथ्वी दिवसको नारा नै ‘प्लानेट भर्सेस प्लास्टिक’ बनाइएको छ। सन् २०४० सम्ममा ६० प्रतिशत प्लास्टिकको उत्पादन कम हुनुपर्ने आवाज विश्वव्यापी उठेको छ। प्लास्टिक प्रदूषण विश्वव्यापी रूपमा चासो र चुनौती बन्दै गएको छ। सन् १९५० मा दुई मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो। हाल ४५० मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुँदै आएको छ। सन् २०५० सम्ममा यसको उत्पादन दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ।  त्यसैगरी प्रत्येक मिनेटमा एक मिलियन प्लाटिकका बोतलहरू बिक्री हुने गर्छन्। बेलायतलगायत ५० भन्दा धेरै मुलुकहरूले सन् २०४० सम्ममा प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने वचन दिएका छन्। 

विगतमा पृथ्वीलाई क्षय गर्ने भएकाले स्वच्छ ऊर्जा, विभिन्न प्रजातिका संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषय पृथ्वी दिवसका मूल मुद्दा बनिसकेका छन्। यस वर्षको पृथ्वी दिवसको विषयवस्तु (थिम) प्लानेट भर्सेस प्लास्टिक रहेको छ। यो दिवस सन् १९७० देखि अमेरिकाबाट मनाउन सुरु गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष फरक थिम राखेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ।

प्लास्टिक नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार, काठमाडौंमा मात्रै दैनिक ४ लाख ७० हजारदेखि ४ लाख ८० हजार प्लास्टिक झोलाको प्रयोग हुन्छ। दैनिक २.७ टन प्लास्टिकजन्य फोहोर मात्रै उत्पादन हुने आकलन छ।

वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीका अनुसार मुलुकमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने नियम लागू भइसकेको छ। प्लास्टिकजन्य प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा हुने असरलाई मध्यनजर गरी यस्तो नियम बनाइएको हो। 
करिब दुई वर्षपहिला नै नियम लागू भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। ‘कति हदसम्म नियमको पालना भयो’ भन्ने जानकारी पनि सरकारलाई छैन। सूचना अधिकारी ज्ञवाली भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा अवैध तरिकाले प्लास्टिक उत्पादन तथा आयात भइरहेको कारण पनि यस्ता विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको हो।’

मुलुकमा कति प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। किनकि कतिपय प्लास्टिक सानासाना उद्योगबाट उत्पादन हुन्छन्। एउटा कोठामा एउटा मेसिन राखेर प्लास्टिक उत्पादन गर्ने साना उद्योगहरू धेरै छन् र तिनीहरू कतै दर्ता पनि हुँदैनन्। तिनीहरूले सरकारले रोक लगाएको ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने गर्छन्। त्यसैगरी ४० माइक्रोनभन्दा कमलाई भन्सारले रोक लगाएकाले अवैध तरिकाले खुल्ला सीमाबाट पनि भित्रिने गर्छन। अवैध प्लास्टिक विभिन्न माध्यमबाट आउने भएकाले त्यसमा रोक लगाउने कार्य जटिल भएको उनले बताए।  ‘तर दर्ता भएर सञ्चालित उद्योगमा अनुगमन जाने र गल्ती गरेमा सम्झाउने गरिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर अवैधलाई कसरी नियमन गर्ने गाह्रो छ।’ 

कस्तो प्लास्टिक प्रयोग गर्ने ? 

४० माइक्रोन भनेको झोलाको बाक्लोपना हो। प्लास्टिक नियमन निर्देशिकाले हरेक झोलामा साइज र बाक्लोपना ‘लेभलिगं’ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। झोलाको साइज र त्यसको बाक्लोपना कति छ भनेर प्रत्येक झोलामा खुलाउनु पर्छ। स्थापित केही उद्योगले त्यो कार्यान्वयन गरे पनि कतिपयले बाहिरको प्याकेटमा मात्रै साइज र बाक्लोपनाको बारेमा खुलाएका हुन्छन्।  ज्ञवाली भन्छन, ४० माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिक उत्पादकले उत्पादन गर्नु भएन, त्यसलाई व्यापारीले प्रयोगमा ल्याउनु भएन र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्नु भएन। यी तिनै कुरालाई बन्देज गरिएको हो। तर कसैले पनि मानेका छैनन्।’

बाक्लो र पातलो प्लास्टिकमा फरक 

प्लाटिक बाक्लो या पातलो जस्तो भए पनि प्रभाव पार्ने उस्तै हो। तर प्लास्टिक रिसाइकल हुने चिज भएकाले त्यसलाई धेरै पटक प्रयोग गर्नका लागि यस्तो नियम लागू गरिएको हो। किनक एकपटक प्रयोग गर्नु र त्यही झोला बारम्बार प्रयोग गर्दा त्यसले कम प्रदूषण गर्छ।

•   काठमाडौंमा दैनिक ४ लाख ८० हजार प्लास्टिक झोला प्रयोग  
•     दैनिक २.७ टन प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने 
•     ६० वर्षको इतिहासमा विश्वमा आठ बिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन 
•     ९०.५ प्रतिशत प्लास्टिक रिसाइकल भएको छैन।  
•     सन् २०४० सम्ममा ६० प्रतिशत उत्पादन कम हुनुपर्ने माग
•     हाल ४५० मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुँदै आएको 
•     प्लास्टिक उत्पादन सन् २०५० सम्ममा दोब्बर हुने अनुमान 
•     प्रत्येक मिनेट विश्वमा एक मिलियन प्लाटिकका बोतलहरू बिक्री हुने गरेको 
•     प्रत्येक वर्ष ११ मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण समुन्द्रमा पुग्ने गरेको 

रिसाइकल गर्न संकलन गर्ने कबाडीहरूले पनि ठूलो प्लास्टिक झोला बेच्दा फाइदा हुने भएकाले सानासाना झोला संकलन गर्दैनन्। त्यो अन्ततः हाम्रो वातावरणमा पुग्छ र प्रदूषण बढाउँछ। संकलन, रिसाइकल र पुनःप्रयोग भएमा मात्रै प्रदूषण कम हुन्छ।  प्लास्टिक नै प्रयोग गर्दिन भनेर सम्भव नभए पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्दा ४० माइक्रोनभन्दा कममा रोक लगाइएको हो। 

स्वास्थ्यदेखि हिमालसम्म असर 

पातलो या बाक्लो जस्तोसुकै प्लास्टिकको विशेषता भनेको विस्तारै टुक्रिँदै जान्छ। अन्तिममा हाम्रो आँखाले नदेख्ने साइजको कण बन्छ। विभिन्न स्वरूपबाट हरेक प्राणीसम्म पुग्छ। जलचर, जंगली जनावर, मानिस, इकोसिस्टमदेखि खाद्य साइकलबाट हरेक प्राणीको शरीरसम्म पुगेको अनुसन्धानहरूले देखाइसकेको ज्ञवाली बताउँछन्।  मान्छेको किड्नी, रगत, मस्तिष्कमा सूूक्ष्म ‘माइक्रोप्लास्टिक’का कण देखिन थालेका छन्। यसबाट कतिसम्म प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको ज्ञवालीले बताए।  

प्लास्टिकले मानवस्वास्थ्य, इकोसिस्टम, वातावरण सबैमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। प्लास्टिकका ससाना कणहरू हावामा उडेर हिमालमा पुग्ने गरेका छन्। हिमालमा पुगेपछि हिउँ तथा हिमनदीलाई पगाल्ने काम गर्न थालेका छन्। यही गतिमा प्लास्टिकको असर हँुदै गएमा कालान्तरमा यसको असर डरलाग्दो हुने ज्ञवाली बताउँछन्। त्यसका लागि रोकथाम, जनचेतना अपरिहार्य छ। 
सामान्यतयाः प्लास्टिक यत्रतत्र छरियो भने वातावरणमा नराम्रो देखिनेमात्रै होइन नदीनालामा अड्किएर फोहोर बनाउँछ। जल निकासमा अवरोध गर्दा पानी अन्तै जाने समस्या थपेको छ। हेर्दा नराम्रो मात्र नभएर यसले विभिन्न खालका समस्या पनि निम्त्याउने गरेको छ। 

क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति 

नेपालमा भने पृथ्वीको संरक्षण, वातावरण र जलवायुको विषय भाषणमा मात्रै सीमित देखिन्छ। हालै अमेरिका भ्रमणमा पुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायुले नेपालमा गम्भीर असर गरेकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरे। त्यसैगरी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–२८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि जलवायुले नेपाललाई असर गरिरहेकाले धनी देशले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेतृत्व तहबाट विभिन्न फोरममा जलवायुले नेपालमा असर गरेको छ र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्दै आए पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम, कर्तव्यको सबालमा खासै जिम्मेवार देखिँदैनन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भोगिरहेका बताउने राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी व्यहोरेबापत लिने क्षतिपूर्ति पाउन के, कस्ता कदम सरकारको माध्यमबाट चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएका छैनन्। क्षतिपूर्ति लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको काम गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य पेस गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा काम गर्न चुनौती रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन्।

‘विकसित देशहरूले प्रयोग गरेको स्रोतसाधनका कारणले हाम्रो मुलुकमा भएको क्षतिको तथ्य र प्रमाणका आधार दाबी गर्न सकेमा फाइदा पुग्ने थियो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘तर यस्ता विषयमा काम गर्न गाह्रो छ। जलवायुका जुनसुकै विषयका कोष पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त एकदमै जटिल छन्।’

पाँच वर्षको अवधिमा क्षतिपूर्तिबापत जम्मा दुई सय मिलियनमात्रै मुलुकले पाएको ढुंगानाले बताए। कोषहरूबाट आएको पैसा प्रभावित तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुलुकमा विभिन्न आयोजना, परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिएको, खरिद प्रक्रिया तथा ब्युरोक्रेसीका कारण भएको पैसा पनि खर्च गर्न समस्या भएको उनले बताए। 

‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्वतीय भेगमा परेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले कसरी जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनलाई आगामी मेमा माउन्टेन डाइलग आयोजना गर्न लागेका छौं। समग्रमा पर्वतीय क्षेत्र जलवायुको असरबाट प्रभावित छ।  त्यसको असर देखाउनेछौं। किनकि पर्वतीय क्षेत्रमा अन्तभन्दा बढी असर देखिसकेको छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले कोप २८ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालका हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरे। जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रष्ट्याए। हिमालय क्षेत्रमा प्रभाव बढी भएकाले नै पर्वतीय देशहरूको गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेर पर्वतीय देशहरूको नेटवर्कमा नेपाल रहेको बताए। हिमालमा हिउँ क्रमशः घटिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेको छ। त्यसको असर विभिन्न रूपमा देखिएको छ। 

जलवायु परिवर्तन र यसको रोकथाम विश्वव्यापी मुद्दा भएकाले समाधान पनि विश्वव्यापी रूपमै खोज्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्। विकसित देशलाई जैविक इन्धनको प्रयोग तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धताका साथ दबाब दिनुपर्ने ढुंगानाले बताए। जलवायुबाट प्रभावित देशहरूले एउटै आवाज बनाएर विकसित देशहरूलाई दबाब नदिएसम्म यस्ता विषयमा सुनुवाइ नहुने र असर परिरहनेछ। 

खाद्यान्नमा पोषण नै कम हुन थालेको छ। हावामा बढी कार्बनडाइअक्साइड हुँदा फोटोसेन्थेसिस दु्रत मात्रामा भयो, त्यसैकारण खाद्यान्नमा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा असाध्यै धेरै भयो। मकै, गहुँ, फापरलगायत बालीमा आइरन, जिंक, भिटामिन, मिनरल्स कम हुन थालेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो।
मधुकर उपाध्याय, जलाधारविज्ञ

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै पर्वतीय भेगमा परेको छ। मुलुकले कसरी जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनलाई आगामी मेमा ‘माउन्टेन डाइलग’ आयोजना गर्न लागेका छौं। 
 बद्रीराज ढुंगाना, प्रवक्ता, वन मन्त्रालय

४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने नियम लागू भइसकेको छ। कतिपय अवस्थामा अवैध तरिकाले प्लास्टिक उत्पादन तथा आयात भइरहेको छ। 
दीपक ज्ञवाली, सूचना अधिकारी, वातावरण विभाग

जलाधरविज्ञ मधुकर उपाध्याय जलवायुको असर हिमालमा तुरुन्त देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा परेको असर गम्भीर र नदेखिने खालको रहेको बताउँछन्। ‘झट्ट देखिने, सबैलाई बुझाउन सकिने स्पष्ट सूचक भयो हिमाल,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसैले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेहरूको रुचि यसैमा जाग्यो। तर अन्य क्षेत्रमा परेको असर पनि उत्तिकै गम्भीर छ।’

जलवायु परिवर्तनको असर तराई, पहाड, उपत्यकालगायत सबैतिर उत्तिकै छ। वर्षाको चरित्रमा आएको परिवर्तन, बेमौसमी वर्षा, बालीमा रोगव्याधिलगायतको असर धेरै मात्रामा छ। ‘त्यसैले हिउँ पग्लियो मात्र भन्ने नभएर, हाम्रो रहनसहन, उत्पादन, खेतीपाती, पानीको मूल सुकेर विस्थापित हुनुपरेको, बसाइँसराइ गर्नु परेका कुरा, विपद्ले विस्थापित भएका मानिसका बिल्लीबाठ भएका कुराहरू समावेश हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्नमा पोषण नै कम हुन थालेको बताए।  ‘हावामा बढी कार्बनडाइअक्साइड हुँदा फोटोसेन्थेसिस दु्रत मात्रामा हुन थाल्यो’ उपाध्यायले थपे, ‘हामीले खाने खाद्यान्नमा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा असाध्यै धेरै भयो।’

मकै, गहुँ, फापरलगायत बालीमा आइरन, जिंक, भिटामिन, मिनरल्स कम हुन थालेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो। जुन रूपमा त्यसको पोषण घट्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अबका बिउहरू सबै पोषण भएको बनाउनुपर्छ। जुन (बायोफोर्टिफिकेसन प्रविधि) प्रत्यक्ष बिउबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दीर्घकालीन समाधानका उपाय हो। यस्ता विषयहरू सरकारको चासोको विषय बन्नुपर्ने उनले सुझाए।