खै लगानीमैत्री वातावरण ?

वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन हुँदैछ। सम्मेलनमा ३६ देशका ४ सय ६२ जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बताइएको छ। साथै सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गरी ९ खर्बबराबरका १ सय ४८ भन्दा बढी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ।

ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न ८ वटा ऐनका विभिन्न व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिइसकेको हुँदा अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो।

विशेषतः विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो। तर लगानी सम्मेलन औपचारिकता मात्रै हो कि देशको आवश्यकता नै हो भन्ने कुरामा सरकार अझै यकिन हुन नसकेको अवस्था छ। हिउँदे अधिवेशनबाटै आवश्यक ऐनहरूमा संशोधन गर्न नसक्नुले नै यस्तो संशय सिर्जना गरेको छ। यसअघि भएका दुईवटा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी किन आउन सकेन भन्ने गहन समीक्षा नै हुन सकेको छैन। फेरि हतारहतार लगानी सम्मेलन गर्दा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुरामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य पनि गरेको देखिँदैन।

फेरि लगानी सम्मेलन गर्नुअघि अघिल्लो लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गरी आवश्यक नयाँ ऐनहरूको तर्जुमा गर्नुका साथै विद्यमान ऐनकानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने समय हो। तर त्यसो नगरी हतारहतार लगानी सम्मेलन मात्रै गर्नुले सरकार लगानी प्रवद्र्धनमा त्यति गम्भीर नबनेको देखिन्छ। यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते आयोजित पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्ताले १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्ममा ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख मात्रै लगानी भित्रिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। यसैगरी २०७५ चैत्र १५ र १६ गते आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्ताबाट झन्डै १७ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि हालसम्ममा जम्मा १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ।

लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउँदा लगानी सम्मेलनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी ल्याउने काममा सरकारले तदारूकता नदेखाएको पनि भन्न सकिन्छ। सरकारले लगानी सम्मेलन गरेपछि आफ्नो दायित्व सकेको ठान्ने र लगानीकर्ताले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भिœयाउन कुनै ताकेता नगरी बस्ने सरकारको प्रवृत्ति पनि आलोच्य छ। लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने अथवा विद्यमान ऐन, कानुन लगानी प्रवद्र्धनमा बाधकको रूपमा रहेका छन्। तिनमा संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन, कानुन बनाउने काममा सरकारले तदारूकता देखाएन भने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आउन सक्दैन भन्ने कुरालाई सरकारले महसुस गरेको पनि देखिएन। अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानी स्थगित गर्ने वा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेको विषम परिस्थितिमा हुन लागेको तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलनले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई कुन आधारमा लगानीका लागि विश्वस्त पार्ने भन्ने चुनौती छ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा आकर्षक परियोजनाहरू छनोट गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने झन्झट र भुक्तमानले तोकिएको समयमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु नहुने र समयमा सम्पन्न नहुने रोग पनि पुरानै हो। अघिल्ला लगानी सम्मेलनमा व्यक्त लगानी प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयनमा आएका कतिपय परियोजना अधुरो अवस्थामा अलपत्र रहनुले पनि सरकारका नीति, ऐन, कानुन र देशको कर्मचारीतन्त्र लगानीमैत्री नभएको स्पष्ट हुन्छ। देशको आर्थिक नीति, ऐन, कानुन र कर्मचारीतन्त्र नै प्रतिकूल र असहयोगी भएको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने नागरिकलाई चोरलाई जस्तो अपमानजनक व्यवहार गर्ने कर्मचारीतन्त्र भएको हाम्रो देशमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ।

हाल मुलुकमा लगानीको समस्याभन्दा लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको प्रत्याभूतिको समस्या ठूलो छ। लगानी सुरक्षित छ र प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकेसम्म स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुँदैनन्। साथै लगानीको प्रतिफल सहजै आफूखुसी उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि लगानीकर्ताको हुन्छ। लगानीको अवसर प्रशस्तै भए पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभावले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै लगानी सुरक्षा र सुनिश्चित लाभको क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गर्दैमा अपेक्षित लगानी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्न। लगानीकर्ताको मागअनुरूप प्रतिकूल ठानिएका ऐनकानुनहरूमा परिमार्जन, संशोधन र नयाँ ऐन, कानुन तर्जुमा गर्ने काममा सरकारको आश्वासन आए पनि सोअनुरूपको तदारूकता नदेखिएकाले लगानीकर्ताहरू पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार अझै तयार भइसकेका छैनन्।

नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो लगानी गरी आर्थिक पूर्वाधारको विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गतर्फ डोर्‍याउन लगानी प्रवद्र्धन आवश्यक छ। यसो भन्दैमा लगानी सम्मेलन गर्दैमा ह्वारह्वार्ती स्वदेशी अथवा विदेशी लगानी आउने पनि होइन। विगतका लगानी सम्मेलनको अनुभवले पनि यही तथ्य पुष्टि भइसकेको छ।

लगानीमैत्री वातावरण नहुँदाको परिणाम हो– प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउनु। त्यसैले अब फेरि लगानी सम्मेलन गर्दै गरेको अवस्थामा लगानी सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी आउने वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार र संशोधन गरी लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति प्रदान गर्नु आवश्यक छ।