युद्धविरामको लागि बन्धकलाई रिहा गर्न हमाससँग १८ देशको आग्रह

युद्धविरामको लागि बन्धकलाई रिहा गर्न हमाससँग १८ देशको आग्रह
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

युद्धविरामको लागि बन्धकलाई रिहा गर्न हमाससँग अमेरिका लगायत विश्वका १८ देशले आग्रह गरेका छन् ।

 
विश्वका विभिन्न अठार देशले बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै हमासले दक्षिणी इजरायलबाट बन्धक बनाएका व्यक्तिहरूलाई ‘तत्काल रिहा’ गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

उनीहरूले बन्धकलाई रिहा गर्दा गाजामा तत्काल र लामो समयसम्म युद्धविराम हुने बताएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, ब्राजिल, बेलायत, बुल्गेरिया, क्यानाडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन र थाइल्याण्डका नेताहरूले एकैसाथ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत संरक्षित गाजामा बन्धक र नागरिक जनसङ्ख्याको भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । गत वर्ष अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि हमासको कब्जामा रहेका नागरिकमध्ये आफ्नै नागरिक पनि रहेको साथै बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सके गाजाभरि थप मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन र शत्रुताको विश्वसनीय अन्त्य हुनेछ ।'

'यसबाहेक, गाजाका बासिन्दाहरू ‘आश्रय र मानवीय प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न पहिले नै तयारीका साथ आफ्नो घर र आफ्नो भूमिमा फर्कन सक्षम हुनेछन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी यस सङ्कटको अन्त्य गरौं ताकि सामूहिक रूपमा हामी यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता ल्याउनका लागि हाम्रा प्रयासहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकौं ।' 

इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायली सीमा क्षेत्रबाट हमासको आक्रमणको बदला लिन गाजा पट्टीमा हमासविरुद्ध ठूलो मात्रामा आक्रमण सुरु गरेको थियो । 

हमासको आक्रमणमा करिब एक हजार २०० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने उनीहरूले दक्षिणी इजरायलबाट २०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बन्धक बनाएका थिए ।

हासको आक्रमणको बदलामा भएको इजरायली आक्रमणका कारण गाजा पट्टीमा ३४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनुका साथै ७७ हजारभन्दा बढी घाइते भएको हमास नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.