तथ्यहीन समाचार समाग्रीविरुद्ध अध्यक्ष थापाको उजुरी

प्रेस काउन्सिलले सिधाकुरा डटकमलाई भन्यो, ‘तथ्यगत आधार र प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रसारित सामग्री तत्काल हटाउनू’

प्रेस काउन्सिलले सिधाकुरा डटकमलाई भन्यो, ‘तथ्यगत आधार र प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रसारित सामग्री तत्काल हटाउनू’

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यगत आधार र प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भन्दै भ्रामक अडियो हटाउन सिधाकुरा डटकमलाई कडा निर्देशन दिएको छ। 

सिधाकुरा डटकमले एक्सक्लुसिभ भन्दै ‘४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टीङ अपरेशन, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’, शीर्षक अतिरञ्जित सामग्री आज बिहान प्रसारण गरेको थियो। त्यसलाई २४ घण्टाभित्र हटाई जानकारी दिनुका साथै त्यसको जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। 

प्रसारित भ्रामक समाचारबाट आफ्नो चरित्रहत्या भएकाले हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिलमा निवेदन दिएका थिए। काउन्सिलले ‘रामेश्वर थापा पनि जोडिए’ भनी आरोप लगाई सम्प्रेषण भएको सामग्रीमा त्यसको तथ्यगत आधार पुष्टि हुन नसकेको प्रस्ट पारेको छ।

 
सिधाकुरा डटकमले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। 

‘समाचारमा भएका सम्पूर्ण सामग्री पूर्वाग्रहका लागि सिर्जना गरिएको, भाइरल र सनसनीपूर्ण बनाउन चाहेको, भ्रमपूर्ण कथित पात्रहरू उभ्याइ नक्कली नाटक गरी शतप्रतिशत् झुठो बनाइएको र जीवनभर निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्न तल्लिन न्यायमूर्ति तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मानित संवैधानिक बेन्चसमेत मुछी नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदा लागि परिरहेका हामी अन्नपूर्ण पोस्ट् तथा कान्तिपुर मिडियाको मानमर्दन गरी पत्रकारिताको पराकाष्ठा नाघेको सूचित गर्न चाहन्छु’, काउन्सिलले क्याप्टेन थापाको निवेदनलाई उक्त निर्देशनमा सामेल गरेको छ, ‘मेरो चरित्रहत्या र मानमर्दन गर्न तथा मसँग जोडिएका संस्थाहरूसमेतलाई बदनाम गर्न बदनियतपूर्ण तथा कसैको प्रायोजन र उक्साहटमा गरिएको तथ्यहीन र भ्रामक खेती हो। यो पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घनमात्र होइन, देशका विभिन्न कानुनको बर्खिलाफसमेत छ।’ 

'यस दुराचारयुक्त समाचारप्रति नेपालको कानुनको फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने हुनाले उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु'

अध्यक्ष थापाले काउन्सिललाई दिएको निदेवदनमा भनेका छन्, ‘यस दुराचारयुक्त समाचारप्रति नेपालको कानुनको फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने हुनाले उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रसेवामा सदा दत्तचित्त म र दाबी गरिएजस्ता प्रकृतिका कुनै पनि कार्य आजसम्म नभएको मात्र होइन, नसोचिएको कर्मपरायण र पवित्र मेरो संस्था तथा संस्था परिसर माथिको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिंदै पुष्टि हुन नसके भैपरेको क्षतिको दण्डका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमार्फत दोषीसँग लडिरहने घोषणा पनि गर्दछु।’

काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्रीको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, कसैलाई अनुचित लाभ वा हानी पुग्ने नियत राखी पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने, कुनै पनि आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्न नहुने, गल्ती एवं त्रुटि भएको जानकारी हुनासाथ यथाशीघ्र सच्चाउनुपर्ने पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्था रहेको सिधाकुरा डटकमलाई ध्यानार्षणसमेत गराएको छ।

काउन्सिलले ‘सरकारी साक्षीलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर अख्तियारबाट दायर भ्रष्ट्राचारका सबै मुद्दा ढिसमिस पारिदिने उक्त बैठकको उद्देश्य रहेको देखिन्छ’ भनी सिधाकुरा डटकमले आरोप लगाई सम्प्रेषण भएको सामग्रीमा ‘उहाँहरूको चरित्रहत्या, मानमर्दन हुनेगरी एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएको छ’ भनेको छ।

null

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.